काठमाडौँ, ४ फागुनः
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रतिनिभिसभाको आजको बैठकमा सांसद्हरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रम सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको नियमावली, २०७९ परिच्छेद ९ बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिन थाल्नुभएको हो । आजका लागि १० सांसदले प्रश्न सोध्ने कार्यसूची रहेको छ ।
सडक र स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण सरकारको प्राथमिकतामाः प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, ४ फागुनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा थालनी भएका स्थानीय तहका अस्पताल निर्माणलगायत पूर्वाधार विकासका काममा सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिभिसभाको आजको बैठकमा सांसद्हरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालको आवश्यकता महसुस गरी सोको निर्माण सुरुवात गरेको स्मरण गराउँदै आफूपछिका सरकारहरूले ती कार्यक्रमहरू रद्द गरेपछि निर्माण रोकिएको बताउनुभयो ।
“सबै सडक र अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गर्न ठूलो बजेटको आवश्यकता पर्छ । ती अस्पतालहरू केही सङ्ख्यामा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । उपलब्ध स्रोत र साधनलाई ध्यान दिई बाँकी सडक र अस्पतालहरू प्राथमिकतापूर्वक निर्माण भइरहेका छन्”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध स्रोत र साधनको प्राथमिकताकासाथ विनियोजन गरिरहेको र आगामी वर्ष पनि प्राथमिकतापूर्वक विनियोजन गरिने उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले खासगरी सडक पूर्वाधार विकासलाई महत्व दिई सोही अनुरूप बजेट विनियोजन गर्ने र सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माणलाई गति दिइने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा हालसम्म ८५ प्रतिशत प्रगतिसहित अत्यावश्यक पन लाइटिङ र भेन्टिलेसनहरूको काम भैरहेकोले निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा हालसम्म रु तीन अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम निकासा भइसकेको तथा रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस रितपूर्वक आएका सबै भूकम्प प्रभावितका लागि प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम पठाइसकिएको जानकारी सदनलाई गराउनुभयो ।
जाजरकोट भूकम्पको विस्तृत क्षति आकलनका लागि इन्जिनियरहरूको पहिलो टोली यसै हप्तादेखि फिल्डमा खटिने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मनसुनजन्य विपद् एवं भूकम्प प्रभावितहरूको समस्या समाधानका लागि विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले रु रु एक खर्ब एक अर्बको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजना स्वीकृत गरी निजी आवास र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार भएको अवगत गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।
उखु र दुग्ध किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको र दुग्ध किसानको बाँकी रकम भुक्तानी हुन नसकेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।
“जनतालाई महङ्गीको मारबाट मुक्त गर्न नियमित रुपमा र चाडबाडको समयमा सघन रुपमा बजार अनुगमन गर्ने गरिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड जस्ता सार्वजनिक संस्थानबाट चाडबाड लक्षित सुपथ मूल्यपसलदेशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “कानून विपरीतका क्रियाकलाप कोही कसैले गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
मुलुकको विकास र स्थायित्वका लागि दुई ठूला राजनीतिक दलको सरकारः प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, ४ फागुनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको विकास र स्थायित्वका लागि दुई ठूला राजनीतिक दलको सरकार गठन भएको बताउनुभएको छ । साथै उहाँले वर्तमान सत्ता साझेदार दलबीच कुनै शङ्का–उपशङ्का गर्न जरुरी नभएको बताउनुभयो ।
प्रतिनिभिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विकास, समृद्धि र स्थायित्वका लागि नै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका दुई ठूला राजनीतिक दलसहित अन्य दलहरू मिलेर वर्तमान सरकारको गठन गरिएको बताउनुभयो । गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मुलुकको विकास र समृद्धिलाई निरन्तरता दिई राजनैतिक स्थिरता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने विषयमा उच्च विश्वास र समझदारी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारले केही समय अघि जारी गरेका अध्यादेशमार्फत नीतिगत र कानुनी सुधारले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आउने तथा लगानी अभिवृद्धि भई आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा दल विभाजनका लागि २० प्रतिशतको आधारसहित अध्यादेश ल्याउने पक्षहरुले अहिले नीतिगत र कानुनी सुधारको लक्ष्यले जारी गरिएको अध्यादेशको विरोध गर्न नसुहाउने स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विनियोजित बजेटलाई प्राथमिकतामा आधारित र परिणाममुखी बनाउन तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न, विकास निर्माणका गतिविधिलाई तीव्रता दिन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि तथा आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बजेट तर्जुमा गर्दा एवं आयोजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण गर्दा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएको, क्षेत्रगत प्राथमिकतामा परेको, लगानीको स्रोत सुनिश्चितता भएको, छोटो समयमा प्रतिफल दिने, आयोजना वर्गीकरण मापदण्डबमोजिम आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्वतयारीका काम सम्पन्न भएका आयोजना मात्र छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना कार्यान्वयनमा शीघ्रता ल्याउन, ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, सार्वजनिक खरिद कानुनमा सामयिक संशोधन गर्न र अन्तर तह तथा अन्तर निकाय समन्वय कायम गर्न संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाइने बताउनुभयो ।
