काठमाडौँ, २८ माघ :
प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले बहुमतका आधारमा संसदीय अभ्यास र प्रक्रिया मिच्ने काम भएको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँहरुले संसदीय समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको विधेयकलाई बेवास्ता गरी बहुमतका आधारमा पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भए पनि संशोधन हाल्नुले गलत नजिर स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरुले आपत्ति जनाए । बैठकको शून्य समयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधायन विधेयक, २०८१ मा सङ्ख्याको बलमा विधेयक पारित गरेर संसद्लाई नै कमजोर बनाएको आरोप लगाउनुभयो ।
रास्वपाका सांसद सोविता गौतमले समितिबाट आएका हरेक प्रतिवेदनमाथि सरकारले फेरि संशोधन राख्न पाउने नजिर स्थापना भएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । “विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको विधेयक यो सदनबाट पारित गर्दै गर्दा, कानुन समितिले विस्तृत रूपमा छलफल गरी, कानुनमन्त्रीकै उपस्थितिमा छलफल गर्दै सर्वसम्मतिमा पारित गरेको प्रतिवेदनमाथि सरकारले संशोधन प्रस्ताव ग¥यो”, उहाँले भन्नुभयो ।
शून्य समयमा सांसदहरुले सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, सडक सुरक्षा, कृषकको समस्या, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सुरक्षा व्यवस्था, तटबन्धको व्यवस्था र सामाजिक सञ्जालमा महिलामाथिको हिंसालगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद बिना लामाले जनताको समस्या सरकारले नसुनेको गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद वीरबहादुर बलायरले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी किन नतोकिएको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी बसोबासका लागि तत्काल रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद शान्ति विकले नेपाल प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद शिशिर खनालले कुवेतमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत महिलाले भोग्नु परेका समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद शेरबहादुर कँवरले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सरसफाइ कर्मचारीलाई बिनाकारण कामबाट निकालिएको भन्दै उनीहरुलाई पुनर्बहाली गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दियाको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीलाई समयमै स्थानान्तरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सरस्वती बजिमयले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतको सेखुवा–चखेवा सडक निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितताको माग गर्नुभयो ।
सांसद सरस्वती सुब्बाले नयाँ गुठी ऐनको आवश्यकता औँल्याउँदै विधेयक ल्याउन माग गर्नुभयो ।
सांसद सराजअहमद फारुकीले कपिलवस्तु क्षेत्र नं ३ मा नदी कटानको समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सरिता प्रसाईंले झापामा हात्ती आतङ्क नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद सरिता भुसालले हुलाकी मार्ग निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद स्वर्णिम वाग्लेले आँबुखैरेनी–पोखरा सडक विस्तारसँगै सडक दुर्घटना बढिरहेकोतर्फ सचेत गराउनुभयो ।
सांसद शान्ती चौधरीले कृषकलाई समयमै मल र पानी उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो । सांसदहरु सीताकुमारी राना, सीता मिजार, सुनिता बराल, सुशीला सिर्पाली ठकुरी, सुरेन्द्रराज आचार्य, सुशीला श्रेष्ठ, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद ढकाल, सूर्यमान तामाङ दोङ, सङ्गीता मण्डल धानुक, सञ्जयकुमार गौतम, हर्कमाया विश्वकर्मा, हरि ढकाल, हितबहादुर तामाङ, हेमराज राई, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी र शिव नेपालीले जनसरोकारका विभिन्न विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित
काठमाडौँ, २८ माघ : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
त्यसअघि उक्त विधेयकको दफावार छलफलमा सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले भाग लिनुभएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले विधायन व्यवस्थापन समितिमा लामो समय छलफल भइ पारित भएर राष्ट्रियसभामा आएको भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई बढी स्वायत्त बनाउन यस क्षेत्रको नियमन र स्वनियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दिएर कसरी मर्यादित, पृथक तथा स्वायत्त निकाय बनाउन सकिन्छ भनेर धेरै विषय उठाइसकेकाले सो विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने हेतुले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले २०८१ वैशाख १२ गते मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गराउनुभएको थियो । उक्त विधेयक गत जेठ १३ गते राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको थियो ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न तथा स्वनियमनलाई प्रवद्र्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएको हो । स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा नयाँ कानुनको मस्यौदा आवश्यक रहेकाले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लागू भई प्रेस काउन्सिललाई पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता उलङ्घन सम्बन्धी उजुरी सुनुवाई गर्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न तथा पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात गरी प्रेस काउन्सिलललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गरी सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ ।
समय सापेक्ष विद्युतीय अनलाइन र छापा पत्रकारिता पेशलालाई मर्यादित, उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं विश्वसनीय बनाई स्वच्छ तथा स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक भएकाले सो विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रियसभाबाट पारित भइ सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको ‘विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष जानकारी गराई टेबुल गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी फागुन ४ गते दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।
राष्ट्रियसभाबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित
काठमाडौँ, २८ माघ : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८०’ पारित गरेको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
त्यसअघि उक्त विधेयकको दफावार छलफलमा सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले भाग लिनुभएको थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले विधायन व्यवस्थापन समितिमा लामो समय छलफल भइ पारित भएर राष्ट्रियसभामा आएको भन्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई बढी स्वायत्त बनाउन यस क्षेत्रको नियमन र स्वनियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार दिएर कसरी मर्यादित, पृथक तथा स्वायत्त निकाय बनाउन सकिन्छ भनेर धेरै विषय उठाइसकेकाले सो विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने हेतुले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले २०८१ वैशाख १२ गते मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गराउनुभएको थियो । उक्त विधेयक गत जेठ १३ गते राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको थियो ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न तथा स्वनियमनलाई प्रवद्र्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएको हो । स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा नयाँ कानुनको मस्यौदा आवश्यक रहेकाले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लागू भई प्रेस काउन्सिललाई पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता उलङ्घन सम्बन्धी उजुरी सुनुवाई गर्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न तथा पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात गरी प्रेस काउन्सिलललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गरी सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ ।
समय सापेक्ष विद्युतीय अनलाइन र छापा पत्रकारिता पेशलालाई मर्यादित, उत्तरदायी, जिम्मेवार एवं विश्वसनीय बनाई स्वच्छ तथा स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा नियमनलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक भएकाले सो विधेयक ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रियसभाबाट पारित भइ सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको ‘विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष जानकारी गराई टेबुल गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी फागुन ४ गते दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।
राष्ट्रियसभा विशेष समय : अध्यादेश संविधानसम्मत
काठमाडौँ, २८ माघ : नेपाली कांग्रेसका सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेका अध्यादेश संविधानसम्मत भएकाले विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा उहाँले संविधानको अधिनमा रहेर सरकारले हालै छ वटा अध्यादेश जारी गरेको भन्दै परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर ल्याइएको विधेयकलाई विरोध मात्रै गर्ने नभई पारित गराउनेतर्फ प्रतिपक्षीलगायत दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, “के अध्यादेश ल्याउनु ठूलो गल्ती हो, कुन परिस्थितिमा कसरी ल्याइयो यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ, अध्यादेशको ‘कन्टेन्ट’ मा केही समस्या छन् भने छलफल गरेर साझा सहमति खोजौ तर, यसलाई विरोध गरेर हैन समर्थन गरेर पारित गराउन प्रतिपक्षीलगायत दलहरूलाई आग्रह गर्दछु ।”
उहाँले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा रहेका दफाहरूबारे छलफल गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विरूद्ध रहेका भनिएका विषयलाई सम्बोधन गेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कांग्रेसकै सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले सरकारले विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहेको हिउँदै अधिवेशनबाट पारित हुन बाँकी रहेका धेरै विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्नुभयो । बाह्य अर्थतन्त्र सुधार भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै चलायमान हुन नसकेको भन्दै बैंकहरूमा थुप्रिको पैसा परिचालन गरी व्यापार व्यवसायलाई चलायमान बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अध्यादेश आउनु गलत नभए पनि त्यहाँ रहेका कतिपय प्रावधानलाई सच्याएर सदनबाट पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका रहेका कतिपय प्रावधानले जनतालाई न्याय दिन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।
माओवादीकै सांसद नरबहादुर विष्टले सुर्खेददेखि महाकुम्भ तीर्थयात्रामा गएको बस दुर्घटना हुँदा ३९ जना घाइते भएको भन्दै उनीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा अहिले पनि खानेपानीको हाहाकार रहेको भन्दै सुर्खेत उपत्यकामा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको खानेपानी आयोजनाको कामलाई चाँडो सम्पन्न गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद गोमादेवी तिमिल्सीनाले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा आबद्ध स्थायी र करार कर्मचारीको समस्या सम्बोधन गर्न र उद्योग सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सरकारी उद्योग धराशायी हुने र निजी उद्योग मौलाउने परिपार्टीमा कसको कमजोरी हो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
एकीकृत समाजवादीकै घनश्याम रिजालले संविधानमा व्यवस्था भएको र कानुनी रूपमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी घटना भइरहनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै घटनाका पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अहिले पनि जातिय छुवाछूत र भेदभावका घटना आइरहेको र त्यस्ता घटनामा मिलेमतो हुने गरेको भन्दै यस्ता विषयमा दीर्घकालीन समाधान खोज्न माघ गर्नुभयो ।
विद्यालयमा प्रयोग भएका सवारीसाधनको अनुगमन हुनुपर्छ : सांसद केसी
काठमाडौँ, २८ माघ : नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले विद्यालयमा प्रयोग भएका सवारीसाधनको अनुगमन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा सांसद केसीले आइतबार दक्षिणकाली नगरपालिका–३ भन्ज्याङ्मा भएको विद्यालय बस दुर्घटनाको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको अवस्था जाँच गर्न सभामुख देवराज घिमिरेमार्फत सम्बन्धीत मन्त्रालयको ध्यानार्कषण गराउनुभयो । उहाँले उक्त दुर्घटनामा घाइते भएका ३५ विद्यार्थीको निःशुल्क उपचार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
“विशेषतः ग्रामिण क्षेत्रका विद्यालयमा पुुराना सवारीसाधन प्रयोग भएको पाइएको छ । थोत्रो भएपछि चलाउँदा पनि त्यसको जाँच र अनुगमन हुँदैन”, सांसद केसीले भन्नुभयो ।
खानेपानी मन्त्रालयमा भएको आगलागीको छानबिन गर्न माग
काठमाडौँ, २८ माघ : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले खानेपानी मन्त्रालयमा आगलागी घटनाको छानबिनदेखि प्रेम विवाह गरेका सर्लाहीका सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) र नेहा रौनियारलाई न्याय दिन माग गर्नुभएको छ ।
समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसदहरूले संविधानबाट प्राप्त अधिकारलाई राज्यले संरक्षण गर्न र पीडितलाई न्याय दिन र दोषी उपचार कानुनी कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद डा बेदुराम भुसालले एकअर्कालाई मनपराएर प्रेम विवाह गर्नु मानिसको नैसर्गिक अधिकार भएको बताउँदै उनीहरूको अधिकार हनन गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकाले पीडितलाई न्याय दिन र दोषी उपर कानुनी कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले प्रेम विवाह गरेका सत्येन्द्र र नेहाको जोडी अझै पनि असुरक्षित रहेको भन्दै उक्त घटनाबारे गृह प्रशासनले सत्यतथ्य छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद मायाप्रसाद शर्माले सिंहदरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा केही दिनअघि भएको आगलागी घटनाको तत्काल छानबिन गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभयो । ‘सिंहदरबारमै यस्तो स्थिति हुन्छ भने गाउँको अवस्था कस्तो होला’ भन्दै उहाँले घटनाको सत्यतथ्य सार्थजनिक गरी दीर्घकालीन रूपमा यस्ता घटना हुन नदिने संयन्त्र बनाउन माग गर्नुभयो ।
सांसद गङ्गाकुमारी बेलबासेले माइतीघर मण्डलामा धर्नामा रहेका स्वर्गद्वारी गुठी पीडितको माग सम्बोधन गर्न र गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा घरबाससहित बसोबास गर्दै आएका किसानलाई मोही हक पाउने पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद तारामान स्वारले अछामको ढकारी गाउँपालिकाका दुई किशोरीको जघन्य हत्याकाण्डको घटना नसेलाउँदै धनगढीको एक विद्यालयमा कक्षा ७ मा पढ्ने बाजुरा छेडेदहकी एक किरोशीलाई अपहरण गरी बलात्कार घरेको घटना बाहिरिएको भन्दै उक्त घटनाका दोषीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको माग गर्नुभयो ।
सांसद तुलसाकुमारी दाहालले सङ्घर्षरत खाना पकाउने (एलपी) ग्यास व्यवसायीको मागको सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले एलपी ग्यासको गुणस्तर र सुरक्षाको प्रबन्ध गरी उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले मिटरब्याज पीडितसम्बन्धी कानुन बनिसके पनि पीडितले अझै न्याप पाउन नसकेको भन्दै उनीहरूलाई न्याय दिन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो ।
सांसद शारदादेवी भट्टले इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परी अज्ञात रहेका बिपीन जोशीको रिहाइमा विलम्भ भएको र युद्धविरामपछि धुप्रै बन्दीको रिहाइ भइरहँदा पनि बिपीनको अवस्था अझै अज्ञात हुनु पीडादायक अवस्था रहेको भन्दै चाडो रिहाइका लागि पहल गरिदिन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुमित्रा बिसीले सुर्खेतमा तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटनामा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उक्त सडकको स्तरोन्नतिको काम चाडो सम्पन्न गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसदद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ, २८ माघः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
सांसद सन्तोष परियारले दलित समुदायमाथि हुने जातीय विभेदविरुद्ध ठोस कानुन बनाएर अघि बढ्न माग गर्नुभयो । सांसद अब्दुल खानले गत वर्ष दुई हजार ५०७ जनामाथि बलात्कार भएको प्रहरीको तथ्याङ्क रहेको उल्लेख गर्दै प्रत्येक दिन तीनदेखि चार महिलाको बलात्कार हुने गरेको बताउनुभयो ।
यही माघ २६ गते कैलालीको बदैगोरिया गाउँपालिकामा एक किशोरीको बलात्कार भएको उल्लेख गर्दै उहाँले दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरमा ल्याउन माग गर्नुभयो । बर्दियाको बडैया तालको सार्वजनिक जग्गा अवैधरुपमा दर्ता गरी भोगचलन गरिएकामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कारबाही नभएको सांसद खानको आरोप थियो ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले काठमाडौँ महानगरपालिकाले आइतबार कवाडी व्यवसायीमाथि डोजर चलाएकाले त्यस्ता काम नगर्न माग गर्नुभयो । काठमाडौँ महानगर प्रमुखले नाजीवाद वा फासीवादको अगुवाजस्तो हुन खोजेको उहाँको आरोप थियो ।
सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा १८ माघका आगलागी भई २१ गते निभाएको सुनाउँदै हाइड्रोपावरका कारण आगलागी भएकाले कानुनी कारबाहीको माग गर्नुभयो । सांसद सुमना श्रेष्ठले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकले किन राजीनामा दिएको भनी जवाफ माग गर्नुभयो ।
