काठमाडौँ, २७ माघ :
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न तीन विधेयक प्रस्तुत गरिएका छन् । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८१, नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विधेयक, २०८१ प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै उहाँले सहज रूपमा नागरिकता प्रदान र प्रक्रिया थप व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको जानकारी गराउनुभयो । गृहमन्त्री लेखकले गम्भीर रूपमा छलफल गरेर समयसाक्षेप बनाउन विधेयक ल्याउनुपरेको बताउनुभएको थियो ।
मन्त्री लेखकले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकहरूमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका काम कारबाही दोहोरिने गरी कुनै व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रहरीमा सेवा प्रवेशदेखि निवृत्तसम्मका प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
यसअघि तीनै विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरू प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ र विनिता कठायतले राख्नुभएका विरोधका सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक फिर्ता
काठमाडौँ, २७ माघ : सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तदरायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ फिर्ता लिएको छ । सभाको आजको बैठकले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राख्नुभएको उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभामा महालेखा परीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदन पेस भएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उक्त प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभा बैठक : अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा सांसद
काठमाडौँ, २७ माघ : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ ।
बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्षका सांसदहरुले अध्यादेशको समर्थन गर्दै यसले निजी क्षेत्र र जनतलाई उत्साहित बनाएको बताउनुभयो । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले भने सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा केही प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकबाट सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अघिल्लो सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका र वर्तमान सरकारले यससम्बन्धी ऐन ल्याउँदा आपसी संवाद तथा सरोकारवालासँग खुला संवाद गरी नल्याएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
“खुला संवाद भएको भए एक्स्टोर्सन, सेक्सटोर्सन, डिप फेक, साइबर बुलिङ, मिस इन्फरमेसन र डिस इन्फरमेसनका सन्दर्भमा कानुनमार्फत यसलाई के–कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्नेमा सिङ्गो समाज एक ठाउँमा आउँथ्यो होला”, उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले यसमा विमतिको विषय राख्नेभन्दा पनि विषयवस्तुको गहनता र सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउनेतर्फ लाग्थे होला, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै असर पर्ने कुरा कसैलाई पनि स्वीकार्य हुँदैन ।”
एमाले सांसद पदम गिरीले सत्तामा रहँदा र बाहिर हुँदा फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति अब बदल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले बदनियतपूर्ण ढङ्गबाट स्वार्थ समूहको हितमा अध्यादेश ल्यायो भनेर भन्नु बिडम्बना भएको बताउनुभयो ।
“निजी क्षेत्रले अध्यादेशको खुला रुपले समर्थन गरेको छ, यसबाट निजी क्षेत्रलाई आशा जगाउने स्थिति बनेको भनी उहाँहरुले सरकारलाई धन्यवाद दिनुभएको छ”, सांसद गिरीले भन्नुभयो, “अध्यादेशबाट उद्योगी व्यवसायी, सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्ति, मजदुर र किसान खुसी छन्, उद्योगी व्यापारी र जनता खुसी हुन्छन् भने तपाईंहरु दुःखी हुनुपर्ने कारण के हो ?”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने बाटो छाडेर सदनको प्रक्रियाद्वारा सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ३१ कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइनु संविधानविपरीत भएको बताउनुभयो ।
“संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाउका निम्ति, संसद् बस्ने स्थिति रहेन, देशलाई कानुन चाहियो भने मात्रै अध्यादेशको परिकल्पना गरिएको हो ?”, सांसद पौडेलले प्रश्न गर्नुभयो, “एकतीस ३१ कानुन बनाउँदा संसद्को वास्ता नै नगरिकन ल्याउन कहाँ भनिएको छ ?”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले आफ्ना पार्टीका नेता रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध राखेर विभिन्न मुद्दा दर्ता गराइएको जिकिर गर्दै उहाँमाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गर्न माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोशन कार्कीले वैध तथा अवैध बाटोबाट अमेरिका पुगेका नेपाली नागरिक त्यहाँको पछिल्लो आप्रवासी कानुनी प्रावधानका कारण अलपत्र परेका उल्लेख गर्दै उनीहरुका बारेमा नेपाल सरकार संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले राष्ट्रिय लोक तथा दोहारी गीत प्रतिष्ठानद्वारा सल्यानमा आयोजित दोस्रो सल्यान महोत्सवमा आगलागीबाट ठूलो धनराशिको नोक्सान भएको जिकरि गर्दै उक्त घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका केही बुँदामा आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ती विषय सच्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खाँनले भारतीय सीमावर्ती जङ्गलबाट आउने जनावरको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिकलाई क्षतिपूर्ति र भरणपोषणका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गङ्गाराम चौधरीले नागरिकतासम्बन्धी समस्या झेलिरहेका नागरिकलाई न्याय दिन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन विधेयकलाई सच्याएर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विदेशी नागरिकता भएका कोहीलाई नेपालीका नाममा मतदानका अधिकार दिनु देश र जनताको हितमा नभएको बताउनुभयो ।
एमाले सांसद ऋषिकेष पोखरेलले किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
जलस्रोत विधेयकमाथि दफावार छलफल
काठमाडौँ, २७ माघ : जलस्रोत विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल सुरु भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत असार ३१ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकलाई पूर्वाधार विकास समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा शनिबारदेखि दफावार छलफल सुरु गरेको हो ।
जलस्रोतको दिगो विकास, उपयोग, संरक्षण, एवं व्यवस्थापन लाभको न्यायोचित बाँडफाँट, मौसम तथा जलउत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, बाँधको सुरक्षा र अन्तरपुस्ता समन्यायका आधार सुनिश्चित गर्नका लागि उक्त ऐन निर्माण गरिएको हो ।
समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले परिच्छेद ७ को दफा २६ सम्म दफावार छलफल गरी पारित गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उक्त विधेयकलाई दफावार छलफल गरी पास गरेर संसद्मा पठाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा बैठकः सांसदहरूद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ, २७ माघः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले भूकम्पको पुनर्निर्माण कार्यमा ढिलाइदेखि सडक निर्माण र डढेलोका कारण हुने क्षति रोकथामको तयारीलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सांसद भगवती चौधरीले विगतको सरकारले क्षेत्रगत रणनीतिक सडक र हुलाकी सडक निर्माणमा बजेट छुट्याए पनि ठेकेदारका कारण निर्माण ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो ।
सांसद भानुभक्त जोशीले बझाङको ताङलाकोट नाका पुनः सञ्चालन नहँुदा धेरै काममा अवरोध भएको भन्दै उक्त नाका खोल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद भीमप्रसाद आर्चायले सुनसरीको दक्षिण भागको हुलाकी सडक निर्माण रोकिएको र उक्त सडकमा आएको प्राविधिक समस्या समाधान गरी बजेट छुट्याउन आग्रह गर्नुभयो । सांसद मनबहादुर गुरुङले पृथ्वी राजमार्ग निर्माण धेरै ढिलाइ हुँदा जनताले सास्ती भोग्नु परेकाले तत्काल निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद महेन्द्रकुमार रायले भारतको महाकुम्भ मेलाबाट फर्कने क्रममा विहारमा जीव दुर्घटनामा महोत्तरीका पाँच जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो ।
सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्ताैलाले गत असोज ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षाका कारण मकवानपुरको कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको ड्याममा भरिएको पानी एक्कासी खोल्दा भएको क्षति र भौतिक संरचनाको तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद महेश बस्नेतले संयुक्त राज्य अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति ल्याइएको आप्रवासन नीतिले विश्वका धेरै नागरिकलाई आफ्नो देश फर्काइरहेको र त्यसमा एक हजार ५०० देखि तीन हजार नेपाली पनि प्रभावित हुने बुझिएकाले यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद माधव सापकोटाले गत असोज ११ र १२ गतेको वर्षाले अरनिको लोकमार्गलाई ठूलो क्षति पु¥याएको र पक्की पुल नहुँदा आवतजावतमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै पुल निर्माणका लागि आग्रह गर्नुभयो । सांसद मीना तामाङले सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्नुभयो । सांसद मेनकाकुमारी पोखरेलले देशभरका गुठी पीडितको समस्या समाधान गर्न तत्काल गुठी ऐन ल्याएर आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद मैना कार्कीले जाजरकोटमा भूकम्प गएको १७ महिना बितिसक्दा पनि अस्थायी टहरा निर्माण गर्न दोस्रो किस्ताको रकम अझै नपाएकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद मङ्गलप्रसाद गुप्ताले महिला उद्यमीहरूले बैैङ्कहरूबाट सहज रूपमा कृषिकर्जा पाउने व्यवस्थाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद मोहन आचार्यले २०७२ सालको भूकम्पको करिब १० वर्ष पुग्न लागे पनि रसुवामा अझै अस्थायी टहरामै बस्नुपरेको र एक सय ५२ घरधुरीमध्ये ४३ घरले जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ भोगिरहेको बताउनुभयो । सांसद रघुजी पन्तले देशभर आगलागीका घटना सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने र आगलागी नियन्त्रणका लागि सरकारको तयारीबारे गृहमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिन माग गर्नुभयो ।
सांसद रेखा शर्माले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका नागरिकले प्रक्रियागत झन्झट भएको भन्दै नियमानुसारको रकम उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद रामहरि खतिवडा, रणकुमारी बलमपाकी मगर, सांसद रणेन्द्र बराली, रमा कोइराला पौडेल, राजु थापा, राजेन्द्रकुमार केसी, राजेन्द्र बजगार्इं, रामकुमार राई, रामकृष्ण यादव, लक्ष्मी तिवारी, लालप्रसाद सावा लिम्बू, लेखनाथ दाहाल, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ, जलवायु परिर्वतनको असर, सडक निर्माण आयोजनामा ढिलाइका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
स्थानीयको भावना विपरीत केबलकार निर्माण गर्न नहुने सांसदहरूको भनाइ
काठमाडौँ, २७ माघः राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले स्थानीय जनताको भावना विपरीत पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्दा समस्या उत्पन्न भएको धारणा राख्नुभएको छ । बैठकको विशेष समयमा उहाँहरूले धार्मिकस्थलको परम्परागत विशेषता, प्राकृतिक र सांस्कृतिक महत्वलाई मासेर पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिनुभएको हो ।
बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जयन्तीदेवी राईले पाथीभरामा स्थानीय जनताको भावना विपरीत केबलकार निर्माण अघि बढाउँदा समस्या उत्पन्न भएएकाले यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले स्थानीय जनताको चाहना विपरीत केबलकार निर्माण गर्दा त्यहाँको धार्मिकस्थल विरोधस्थलका रूपमा परिणत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद राईले स्थानीयको चाहना बुझेर सहमतिमा समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै धार्मिकस्थलको परम्परा, प्राकृतिक र सांस्कृतिक महत्वलाई मासेर पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले धार्मिकस्थलमा कङ्क्रिट संरचनाभन्दा पनि समुदायको मागबमोजिम बाटो, खानेपानी, शिक्षा, शौचालय, विश्रामस्थल, स्थानीय उत्पदानको बजारीकरणलगायत कार्य गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद रेनु चन्दले आदिवासी/जनाजतिको धार्मिक एवं सांस्कृतिक मुन्धुमस्थल पाथीभरा क्षेत्र केबुलकार निर्माणको विषयले केही समयदेखि अशान्त रहेको विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले आन्दोलनरत स्थानीयमाथि प्रशासनले दमन गरेको टिप्पणी गर्दै आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद चन्दले पाथीभरा क्षेत्रमा सुरक्षाका नाममा आन्दोलनरत नागरिकमाथि दमन भइरहेको आरोप लगाउँदै उक्त कार्य तत्काल बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो । साथै उहाँले पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्ने विषय आध्यात्मिक, आर्थिक, पर्यावरणीय र विकासका दृष्टिले समेत उपयुक्त नभएको धारणा राख्नुभयो । यसले स्थानीयको मौलिक अधिकार हनन हुनुका साथै पहिचान, समाजिक तथा परम्परागत मूल्य, मान्यता विनाश हुने जोखिम बढेको उहाँले बताउनुभयो ।
आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजङ्ग बस्नेतले शपथसम्बन्धी ऐन २०७९ को दफा ३ मा रहेको गोपनीयतासम्बन्धी प्रावधानको पालना नभएको बताउनुभयो । उहाँले पदमा रहेका बेलाका कतिपय गोप्य विवरण तथा सूचना पदविहीन भएपछि लेख्ने र बोल्ने गरेको पाइएकाले उक्त कानुनको पालना नभएको देखिएको बताउनुभयो ।
सांसद बस्नेतले विश्वका धेरै देशमा गोप्य सूचना बाहिर ल्याउनेलाई दण्डसजाय गर्ने प्रावधान रहेको बताउँदै नेपालमा पदबाट मुक्त हुने वित्तिकै बढाइचढाइ आत्मवृत्तान्त लेख्ने गरेकोप्रति सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । नेपालमा पनि शपथसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद मायाप्रसाद शर्माले जाजरकोट भूकम्प गएको लामो समय भइसक्दा पनि सुरक्षित पुनःस्थापना र राहतको काम पूर्ण नभएको बताउँदै यसमा ढिलाई हुँदा भूकम्पप्रभावित समस्यामा परेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले प्रत्यायोजित विधायन ऐनलगायत नियम तथा कानुन निर्माण गर्दा प्रयाप्त रूपमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलित समुदायका युवायुवतीले विवाह गर्दा प्रहरी प्रशासनले दुःख नदिएर सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सर्लाहीका सतेन्द्र राम र नेहा रौनियारले अन्तरजातीय विवाह गरेकाले प्रशासनबाट दुःख र तनाव पाएको विषयका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कांग्रेसका सांसद दुर्गाकुमारी गुरुङले कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक र ऐतिहासिक सम्पदा तथा भाषा संस्कृतिले सम्पन्न भए पनि यहाँका जनता सामान्य उपचारबाट पनि वञ्चित हुनुपरेकोे, कुपोषणको शिकार हुनुपरेको, खानेपानी र विद्युत्को पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेकोलगायत समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले आवश्यक बजेट र कार्यक्रममार्फत कर्णालीका जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विगतमा सबै सरकारले अध्यादेश ल्याएर काम गर्ने अभ्यास भएअनुसार संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर वर्तमान सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले छिटोछरितो काम गर्न अध्यादेश ल्याउनु महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै संविधान कार्यान्वयन गर्न र कतिपय कानुन बनाउन अध्यादेश जरुरी रहेकाले प्रतिपक्षले सकरात्मक सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सभापति दाहालले देश विकास गर्न र जनताको पक्षमा काम गर्न ठूला दुई दल मिलेर वर्तमान सरकार बनेकाले सरकारको टिप्पणी गर्नुभन्दा सकारात्मक र नतिजामूखी काम गर्न सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको बताउँदै दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
अध्यादेश पारित गर्न सङ्ख्या गन्ने बेला आइसकेको छैनः प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, २७ माघः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश संसद्बाट पारित हुने वा नहुने विषयमा अहिले टिप्पणी गर्ने बेला भइनसकेको बताउनुभएको छ ।
अध्यादेश पास गर्नका लागि सत्तापक्षको सङ्ख्या पुग्ने वा नगपुग्ने भन्ने सम्बन्धमा आज सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा सोधिएको प्रश्नबारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले संसद्को सङ्ख्या गन्ने बेला आइनसकेको बताउनुभयो ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअघि सरकारले विभिन्न मितिमा छवटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । संसद् नियमावलीअनुसार संसद् बैठक सुरु भएपछि अध्यादेशहरू पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
