वासिङ्टन, २५ माघ :
अमेरिकी सांसदहरूले बिहीबार चिनियाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रोग्राम डिपसिकलाई प्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षाको चिन्तालाई लिएर सरकारी उपकरणहरूमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक पेस गरेका छन् ।
न्युजर्सीका डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि जोश गोट्टहाइमरले इलिनोइसका रिपब्लिकन डारिन लाहुडसँग मिलेर यो विधेयक पेश गर्नुभएको हो । विधेकमा ‘अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरनाक खतरा’ को उल्लेख गर्दै डिपसिक र चिनियाँ सरकारबीच ‘प्रत्यक्ष सम्बन्ध’ को चेतावनी दिइएको छ ।
यो विधेयक अमेरिकी साइबर सुरक्षा कम्पनी फेरुट सेक्युरिटीको बुधबारको प्रतिवेदनपछि आएको हो । प्रतिवेदनले एआई मोडेलमा प्रयोगकर्ता डाटा राज्य–स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी चाइना मोबाइलमा पठाउन सक्ने लुकेको कोड भेटिएको बताएको थियो ।
चिनियाँ स्टार्टअप डिपसिकले गत महिना कम लागतको, उच्च गुणस्तरको च्याटबट लन्च गरेर विश्वव्यापी एआई उद्योगलाई चकित पारेको थियो । यसले प्रविधि विकासका लागि चलिरहेको प्रतिस्पर्धामा संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य देशहरूको अग्रतालाई हल्लाएको थियो ।
“चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिसिपी) ले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर पार्न, हानिकारक दुष्प्रचार फैलाउन र अमेरिकीहरूको डाटा सङ्कलन गर्न आफ्नो पहुँचमा भएको कुनै पनि साधनको दुरुपयोग गर्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ”, गोट्टहाइमरले एक वक्तव्यमा भन्नुभयो ।
डिपसिकलाई ‘सिसिपी–सम्बद्ध कम्पनी’ भन्दै लाहुडले भन्नुभयो, “कुनै पनि परिस्थितिमा यसलाई संवेदनशील सरकारी वा व्यक्तिगत डाटा प्राप्त गर्न अनुमति दिन सकिँदैन ।”
दक्षिण कोरियाली मन्त्रालय र प्रहरीले डिपसिकको कम्प्युटरमा पहुँच रोकेको भन्दै कम्पनीले प्रयोगकर्ताको जानकारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे डाटा वाचडग अनुरोधको जवाफ नदिएपछि प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक आएको हो ।
अस्ट्रेलियाले पनि सुरक्षा एजेन्सीहरूको सल्लाहमा सबै सरकारी उपकरणहरूबाट डिपसिकलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ भने फ्रान्स र इटालीले डिपसिकको डाटा अभ्यासको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
छुट्टै भिडियो–सेयरिङ एप टिकटकले अमेरिकी कानूनको सामना गरिरहेको छ । कानूनले कम्पनीलाई आफ्नो चिनियाँ मालिक बाइटडान्सबाट विभाजन हुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रतिबन्धित हुन आदेश दिएको छ ।
(रासस/एएफपी)
ट्रम्पद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमाथि प्रतिबन्ध
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार अमेरिका र यसको सहयोगी इजरायललाई लक्षित गरेको ‘अवैध र आधारहीन’ अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) माथि प्रतिबन्ध लगाउनुभएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ ।
मङ्गलबार अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग वार्ता गरेका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेर हेगको अदालतले ‘आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग’ गरेको भन्दै ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
उहाँले आइसिसी अधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूका साथै अदालतको अनुसन्धानमा सहयोग गरेको मानिएका जोकोहीमाथि सम्पत्ति रोक्का र यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने आदेश दिनुभयो ।
व्यक्तिहरूको नाम तत्काल सार्वजनिक गरिएन तर ट्रम्प अन्तर्गतका पहिलेका अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले अदालतका अभियोजकलाई लक्षित गरेका थिए ।
अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाका सदस्यहरू र गाजामा इजरायली सेनाहरूले गरेको कथित युद्ध अपराधको आइसिसीको अनुसन्धानलाई उल्लेख गर्दै ट्रम्पको आदेशले न्यायाधिकरणले ‘अमेरिका र हाम्रो निकट सहयोगी इजरायललाई लक्षित गरी वैधानिक र आधारहीन कार्यहरू’ गरेको बताएको छ ।
अमेरिका र इजरायल दुवै आइसिसीका सदस्य छैनन् । आइसिसीबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
तर अदालतको आयोजक देश नेदरल्यान्ड्सले ट्रम्पको प्रतिबन्ध आदेशप्रति ‘खेद’ व्यक्त गरेको छ । “दण्डहीनताविरुद्धको लडाइँमा अदालतको काम आवश्यक छ”, डच विदेशमन्त्री क्यास्पर वेल्डक्याम्पले एक्समा भन्नुभयो ।
नेतन्याहुको ह्वाइट हाउसको भ्रमणपछि प्रतिबन्धहरू समर्थनको प्रदर्शन हुन् । भ्रमणका क्रममा ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाको गाजालाई ‘कब्जा’ गर्ने र प्यालेस्टिनीहरूलाई अन्य मध्य पूर्वी देशहरूमा सार्ने योजना सार्वजनिक गर्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र कानूनी विज्ञहरूले ट्रम्पको योजना अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत अवैध हुने बताएका छन् । आइसिसीको रोम कानूनअन्तर्गत जबरजस्ती विस्थापन पनि अपराध हो ।
– आपराधिक जिम्मेवारी –
आइसिसीका अभियोजक करिम खानको अनुरोधपछि न्यायाधीशहरूले नोभेम्बर २१ मा नेतन्याहु, उहाँका पूर्व रक्षामन्त्री योव गालान्ट र हमासका सैन्य प्रमुख मोहम्मद देइफका लागि गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेका थिए । मोहम्मद देइफलाई इजरायलले मृत भनेको छ ।
अदालतले गाजा युद्धको समयमा युद्धको रूपमा भोकमरीको युद्ध अपराधका साथै हत्या, उत्पीडन र अन्य अमानवीय कार्यहरू जस्ता मानवता विरुद्धको अपराधका लागि नेतन्याहु र गालान्टले ‘आपराधिक जिम्मेवारी’ लिनुभएको थियो भन्ने विश्वास गर्न ‘उचित आधार’ फेला पारेको बताएको छ ।
नेतन्याहुले अदालतमाथि यहुदी–विरोधी भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले सन् २०२० मा आइसिसीका तत्कालीन अभियोजक फातोउ बेन्सौडा र अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा वित्तीय प्रतिबन्ध र भिसा प्रतिबन्ध लगाउनुभएको थियो ।
गाम्बियामा जन्मिएका बेन्सौडाले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकहरू विरुद्धको युद्ध अपराधको आरोपबारे अनुसन्धान सुरु गरेपछि ट्रम्पको तत्कालीन प्रशासनले यसलाई ‘कङ्गारू अदालत’ भनेर वर्णन गर्दै उक्त कदम चालेको थियो ।
त्यस बेलाको उहाँको आदेशमा इजरायलको नाम नभए पनि ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले बेन्सौडाले सन् २०१९ मा प्यालेस्टिनी क्षेत्रको स्थितिबारे अनुसन्धान सुरु गरेकोमा पनि रिसाएको बताएका थिए ।
राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् २०२१ मा पदभार सम्हालेपछि छिट्टै प्रतिबन्धहरू हटाउनुभएको थियो ।
अभियोजक खानले पछि अफगान अनुसन्धानबाट संयुक्त राज्य अमेरिकालाई प्रभावकारी रूपमा हटाउनुभयो र त्यसको सट्टा तालिबानमा ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो ।
बाइडेनले नोभेम्बरमा नेतन्याहुविरुद्धको ‘अपमानजनक’ वारेन्टको कडा निन्दा गर्नुभएको थियो ।
अमेरिकी सदनले गत महिना आइसिसीलाई स्वीकृति दिन एउटा विधेयक पारित गरेको थियो तर सिनेटका डेमोक्रेटहरूले गत हप्ता यो विधेयकले अमेरिकी सहयोगी र कम्पनीहरूलाई प्रतिकूल असर गर्न सक्ने भन्दै यसलाई अवरुद्ध गरे ।
तर डेमोक्रेटहरूले नेतन्याहुमाथिको प्रतिबन्धप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
ट्रम्प प्रशासनले युएसएडका अधिकांश पद कटौती गर्ने योजना बनाएको अधिकारीहरूको भनाइ
ट्रम्प प्रशासनले बिहीबार संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी, युएसएड) को विघटन गर्ने क्रममा हजारौँ कर्मचारीमध्ये तीन सयभन्दा कम कर्मचारी मात्र राख्ने गरी विश्वभरका अमेरिकी सहायता परियोजनाहरूका लागि कर्मचारी सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा घटाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ ।
बिहीबार साँझ सङ्घीय श्रमिक सङ्घहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई कङ्ग्रेसको कानूमा निहित एजेन्सी बन्द गर्ने अधिकार नभएको तर्क गर्दै सङ्घीय अदालतमा विघटन कार्य रोक्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् ।
युएसएडका दुई वर्तमान कर्मचारी र एक पूर्व वरिष्ठ युएसएड अधिकारीले बिहीबार एजेन्सीका बाँकी वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई प्रस्तुत गरिएको प्रशासनको योजनाबारे एसोसिएटेड प्रेसलाई जानकारी दिए । युएसएडका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको एजेन्सी बाहिरका कसैसँग कुरा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्प प्रशासनको आदेशका कारण उनीहरूले नाम न छाप्ने सर्तमा बोलेका थिए ।
योजना अनुसार हाल आठ हजार प्रत्यक्ष नियुक्ति र ठेकेदारहरूमध्ये तीन सयभन्दा कम कर्मचारीलाई काममा राखिनेछ । उनीहरूले विदेशमा स्थानीय रूपमा नियुक्त गरिएका पाँच हजार अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीको अज्ञात सङ्ख्यासँग मिलेर प्रशासनले हाललाई जारी राख्ने भनेका केही जीवन रक्षक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछन् ।
तीन सय कर्मचारीमा कटौती स्थायी वा अस्थायी हुने तत्काल स्पष्ट भएको छैन । यसले ट्रम्प प्रशासनले पुनः सुरु गर्न चाहेका सहायता र विकास कार्यक्रमहरूको समीक्षापछि थप कर्मचारीलाई फर्काउन सक्ने सम्भावना छ ।
प्रशासनले यस हप्ताको सुरुमा विदेशमा तैनाथ लगभग सबै युएसएड कर्मचारीलाई शुक्रबारदेखि ३० दिनभित्र अमेरिका फर्कन निर्देशन दिएको छ । सरकारले उनीहरूको यात्रा र सरुवा खर्च बेहोर्नेछ । विशेष कठिनाई छुट नपाएका कर्मचारीहरूले लामो समय बस्न रोजेमा आफ्नै खर्च बेहोर्नुपर्ने हुनसक्ने कुरा बिहीबार साँझ युएसएडको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले बिहीबार डोमिनिकन गणतन्त्रको भ्रमणका क्रममा अमेरिकी सरकारले विदेशी सहायता प्रदान गर्न जारी राख्ने बताउनुभयो । “तर यो विदेशी सहायता हाम्रो राष्ट्रिय हितसँग मेल खाने र अर्थपूर्ण हुनेछ”, उहाँले पत्रकारहरूलाई भन्नुभयो ।
ट्रम्प प्रशासन र बजेट कटौती गर्ने सरकारी दक्षता विभाग सञ्चालन गरिरहेका अर्बपति सहयोगी एलन मस्कले सङ्घीय सरकार र यसका धेरै कार्यक्रमको अभूतपूर्व चुनौतीमा अहिलेसम्म युएसएडलाई सबैभन्दा बढी लक्षित गरेका छन् ।
ट्रम्पको जनवरी २० को शपथग्रहणयता व्यापक वित्तीय रोकले विश्वभरका एजेन्सीका अधिकांश कार्यक्रमहरू बन्द गरेको छ र लगभग सबै कर्मचारीलाई प्रशासनिक बिदा वा अवकाशमा राखिएको छ । मस्क र ट्रम्पले युएसएडलाई स्वतन्त्र एजेन्सीका रूपमा हटाउने र जीवित कार्यक्रमहरूलाई विदेश विभागअन्तर्गत सार्ने कुरा गरेका गर्नुभएको छ ।
डेमोक्रेटिक सांसदहरू र अन्यले कांग्रेसको स्वीकृति बिना यो कदम गैरकानूनी भएको बताएका छन् ।
अमेरिकन फरेन सर्भिस एसोसिएसन र अमेरिकन फेडेरेसन अफ गभर्नमेन्ट एम्प्लाइजले आफ्नो मुद्दामा यही तर्क दिएका थिए । मुद्दामा वासिङ्टनको सङ्घीय अदालतलाई युएसएडका भवनहरू पुनः खोल्न, कर्मचारीहरूलाई काममा फर्काउन र वित्तीय सहायता पुनस्र्थापना गर्न बाध्य पार्न माग गरिएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूले ‘अमेरिकी कामदारहरू, विश्वभरका लाखौँ मानिसहरूको जीवन र अमेरिकी राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित उनीहरूका कार्यहरूको विनाशकारी परिणामलाई स्वीकार गर्न असफल भए’, मुद्दामा भनिएको छ ।
आइसिसीद्वारा अमेरिकी प्रतिबन्धको निन्दा, ‘न्याय प्रदान गरिरहने’ प्रतिबद्धता
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हेगमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी)ले शुक्रबार जवाफी हमला गर्दै यसले विश्वभर ‘न्याय र आशा’ प्रदान गरिरहने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
“अमेरिकाले आफ्ना अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक कार्यलाई हानि पु¥याउने कार्यकारी आदेश जारी गरेकोमा आइसिसी भत्र्सना गर्दछ,’ द हेगस्थित अदालतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
“अदालत आफ्ना कर्मचारीहरूको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ र विश्वभरका अत्याचारका लाखौं निर्दोष पीडितहरूलाई न्याय र आशा प्रदान गर्न जारी राख्ने प्रतिज्ञा गर्दछ,” अदालतले भनेको छ ।
“हामी हाम्रा १२५ राज्य पक्ष, नागरिक समाज र विश्वका सबै राष्ट्रलाई न्याय र मौलिक मानव अधिकारका लागि एकजुट हुन आह्वान गर्दछौं,” आइसिसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अमेरिका र उसको सहयोगी इजरायललाई लक्षित गरी गरिएको ‘नाजायज र आधारहीन’ अनुसन्धानलाई लिएर आइसिसीको आलोचना गर्दै ट्रम्पले बिहीबार अदालतमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुभएको थियो । उहाँले आइसिसीका पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यका साथै अदालतको अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याएका जोकोहीलाई पनि सम्पत्ति रोक्का गर्न र यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिनुभएको थियो ।
ती व्यक्तिहरूको नाम तत्काल सार्वजनिक गरिएको छैन तर ट्रम्पको नेतृत्वमा भएका यसअघिका अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले अदालतका अभियोजकलाई लक्षित गरेको थियो।
“हामी हाम्रा १२५ राज्य पक्ष, नागरिक समाज र विश्वका सबै राष्ट्रलाई न्याय र मौलिक मानव अधिकारका लागि एकजुट हुन आह्वान गर्दछौं,” आइसिसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
ट्रम्पलाई ‘गोल्डेन पेजर’ उपहार
इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ह्वाइट हाउसमा भएको भेटमा ‘गोल्डेन पेजर’ उपहार दिनुभएको छ ।
सन् २०२४ को सेप्टेम्बरमा इजरायलले लेबनानी इस्लामिक समूह हिजबुल्लाहविरुद्ध गरेको आक्रमणपछि हिज्बुल्लाहविरुद्धको युद्धको टर्निङ प्वाइन्टको प्रतीकका रुपमा यो उपहार प्रदान गरिएको नेतान्याहुको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“यो रणनीतिक अभियानले इजरायलको शक्ति, प्राविधिक श्रेष्ठता र आफ्ना शत्रुहरूविरुद्ध चातुर्य प्रदर्शन गर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
लेबनानी अधिकारीहरूका अनुसार इजरायलले एकै दिन एकै चोटी ‘पेजर आक्रमण’ गरी हिजबुल्लाहलाई स्तब्ध बनाएको थियो । आक्रमणमा पेजर र वाकी–टकीमा विस्फोट हुँदा दर्जनौं लडाकू मारिएका थिए र हजारौँ घाइते भएका थिए।
गत सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर इजरायलले हिजबुल्लाहलाई सीमाबाट पछाडि धकेल्ने उद्देश्यले दक्षिणी लेबनानमा स्थलआक्रमण सुरु गरेको थियो ।
एक वर्षभन्दा बढी समयदेखिको इजरायली बमबारी र दक्षिणी लेबनानमा आक्रमणमा परिणत युद्धको अन्त्य गर्दै नोभेम्बरको अन्त्यमा इजरायल र हिजबुल्लाह युद्धविराम गर्न सहमत भए ।
यद्यपि, इजरायली सेना अझै पनि छिमेकी देशका केही भागमा सक्रिय छन् ।युद्धविराम लागू गर्न तीन महिनाको समयावधि जनवरी २६ मा समाप्त भएको तर इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्ने समयसीमामा सेना फिर्ता गरेको छैन ।
इजरायलले लेबनानी सेनाले सम्झौतालाई अक्षरशः पालना नगरेको तर्क गर्दै प्रारम्भिक समयसीमा पूरा गर्ने आफ्नो कुनै मनसाय नरहेको स्पष्ट पारेको थियो।
उसले त्यहाँ यदाकदा हवाई आक्रमण पनि जारी राखेको छ र अब फेब्रुअरी १८ सम्म सेना फिर्ता गर्ने मिति तोकिएको छ ।
