लमजुङ, २० माघः
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुलुकको राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ ल्याइएको बताउनुभएको छ ।
आज बेँसीसहरमा नेपाल प्रेस चौतारी नेपाल, जिल्ला शाखा लमजुङको आठौँ जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटनका अवसरमा उहाँले लोकतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त, प्रेस स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न र त्यसलाई थप व्यवहारिक रुपमा प्रभावकारी बनाउन उक्त विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।
“विधेयक संसद्मा पेस भएको छ, त्यहाँ आवश्यक छलफल हुने नै छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन विधेयक ल्याइएको हो ।” सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थित गर्न खोजिएको उल्लेख गर्दै उहाँले नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
“मौलिक हकका रुपमा रहेको सूचनाको हकलाई कुण्ठित हुने विषयमा सरकार सचेत छ, जनताको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी कुण्ठित नहुने गरी विधेयक पेस गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले प्रेस चौतारीले मुलुक र समाजका लागि खेलेको भूमिका राम्रो रहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । पत्रकारहरुले लोकतन्त्रका पक्षमा रहेर समृद्धि, सभ्य समाज निर्माणका लागि लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङद्वारा मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन
लमजुङ, २० माघः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन गर्नुभएको छ । आज मर्स्याङ्दी–८ स्थित भुलभुलेमा एक कार्यक्रमकाबीच उहाँले नवनिर्मित गाउँपालिकाको भवन उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले भन्नुभयो, “२८ वटा कोठाको तीनतले भवन सम्पन्न भएसँगै जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सहज हुने भएको छ ।” यसअघि साँघुरो ठाउँबाट सेवा दिनुपर्दा जनताले धेरै विविध दुःख समस्या भोगे पनि त्यो अब हट्ने उहाँको भनाइ छ ।
गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन चपाईंले नवनिर्मित भवनमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको छुट्टाछुट्टै कार्यकक्षसहितको सचिवालय कक्ष, न्यायिक समितिको कार्यकक्ष, प्रशासकीय प्रमुखको कार्यकक्ष, पालिकाअन्तर्गतका सबै विषयगत शाखाका छुट्टाछुट्टै कार्यकक्ष रहेको बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाका अनुसार ठेकेदारले निर्धारित समयभन्दा करिब पाँच महिनाअघि भवन सम्पन्न गरेको छ । विसं २०८२ जेठ २३ गतेसम्म समयसीमा तोकिएको थियो । कूल रु आठ करोड ९७ लाख ९६ हजार चार सय ७१ लागत अनुमान तयार गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएकामा विसं २०८० जेठ २३ गते रु पाँच करोड ९७ लाख ६६ हजार सात सय चारमा भवन निर्माणको सम्झौता गर्दै काम अगाडि बढेको थियो ।
गाउँपालिकाका अनुसार सङ्घीय सरकार र मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले ६०/४० लागत बेहोर्ने गरी भ्याटसहित रु पाँच करोड ९७ लाख ६६ हजार सात सय चारमा भवन निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको थियो । गाउँपालिकाको नयाँ भवन बनेसँगै स्थानीय खुसी भएका छन् ।