प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कुन कुन सांसदले के के भने

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कुन कुन सांसदले के के भने

काठमाडौँ, १८ माघ :

प्रतिनिसभाको आजको बैठकले पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, संविधानसभा सदस्य अब्दुल हमिद सिद्धिकी, पूर्वसांसदहरू प्रेमलाल सिंह (पिएल सिंह) र रामजीप्रसाद शर्माको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै श्रद्धाञ्जली  अर्पण गरेको छ ।

पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको गत मङ्सिर २ गते ८३ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । त्यस्तै, संविधानसभा सदस्य सिद्धिकीको गत मङ्सिर ३ गते ६० वर्षको उमेरमा र पूर्वसांसद पिएल सिंहको गत पुस १ गते ८८ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । यस्तै, संविधानसभा सदस्यसमेत रहनुभएका शर्माको यही माघ ७ गते ६७ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो ।

सभाले शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

सभाले तीन जना सांसदको संसदीय समितिमा जिम्मेवारी थप तथा हेरफेर गरेको छ । सांसद रञ्जिता श्रेष्ठलाई कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

सांसद कल्पना चौधरीलाई पूर्वाधार विकास समितिबाट अर्थ समिति र सांसद दुर्लभ थापालाई उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिबाट अर्थ समितिमा जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रतिनिसभाको अर्को बैठक यही माघ २४ गते दिनको १ बजे बस्नेछ ।
–––

 

नयाँ पिढी विदेशिएकामा सांसद केसीको चिन्ता

काठमाडौँ, १८ माघ : सांसद चित्रबहादुर केसीले नयाँ पिढी विदेशिदा मुलुक रित्तो हुँदै गएकाले नीति निर्माताले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले नयाँ पिढीलाई देशमै राख्ने प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले घोषित नीतिअनुसार राजनीति गर्न सकेनौँ । अहिले मुलुकको यथार्थ तस्बिर हेर्ने हो भने नयाँ पिढी बाहिर गइरहेका छन् । यही हो हाम्रो प्रगति ? यही हो प्रगति ?”

सांसद प्रेम सुवालले पूर्वाधार क्षेत्रमा विकास भएको दाबी गर्ने तर ऋण बोकाएको बारेमा कसैले नबोल्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेमकिपा बाहेक सबै दल मिलेर सरकार गठन हुँदा देश र जनताको समस्या सामाधान गर्ने काम हुन सकेको छैन ।” उहाँले पूर्वाधार नै नभएका विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विधेयकलाई अघि बढाउने काम भएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।

सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले वर्सेनि बढ्दै गएको सार्वजनिक ऋणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आर्थिक भ्रष्टाचार मात्रै नभई नीतिगत भ्रष्टाचार समेत मौलाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले लिएको ऋण के मा खर्च भएको छ भनेर श्वेतपत्र जारी गर्न माग गर्नुभयो ।
–––

 

‘आफू र आफ्नालाई जोगाउन मात्रै राजनीति नगरौँ’

काठमाडौँ, १८ माघ : राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आफ्नो र आफ्नालाई जोगाउनका लागि मात्रै राजनीति नगर्न सुझाव दिनुभएको छ ।

आज सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले कुनै पनि कानुनी आपराधिक गतिविधिबाट आफू र आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन राजनीति गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी नसच्चिने हो भने गणतन्त्र र लोकतन्त्रको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नेछ । देशको अस्तित्व बचाउनका लागि हामी राजनीतिक व्यक्तिले देश र जनताको लागि राजनीति गरौँ । आफ्नो र आफ्नालाई जोगाउन मात्रै राजनीतिक नगरौँ ।”

केसीले राजनीतिक दलका नेताद्वारा घोषित एजेण्डाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनताले विश्वास गर्न छाडेको बताउनुभएको छ । जनताले सोचेअनुरुपको समृद्धि हुन नसकेको बताउँदै उहाँले राजनीतिक व्यवस्था सदृढ गर्न जनताको विश्वास दिलाउने गरी काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।

“अनि अहिले अध्यादेश ल्याउनुको कारण भूमिहीन जनतालाई जग्गा दिन हो ? खेतीयोग्य जग्गामा घर बनेका छन् । करोडाँै खर्च गरेर विदेश गएका छन् । घरहरु खाली छन् । यसको समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

सरकारको संरक्षणमा सहकारीमार्फत ठगी भइरहेको बताउँदै उहाँले सहकारीले ठगेका पैसा जसरी पनि जनतालाई दिलाउनुपर्नेमा केसीले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रका लागि लड्यौँ । तर जनतालाई त्यसपछि के के दियौ त ? त्यही महँगी होइन ?”

 

प्रतिनिधिसभामा छवटा अध्यादेश पेश

काठमाडौँ, १८ माघ : प्रतिनिधिसभामा छ वटा अध्यादेश पेश भएका छन् । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गर्नुभयो ।

सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो सेवा दिने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि कतिपय ऐनका प्रावधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेकाले अध्यादेशमार्फत् ती थ्यस्थाहरू संशोधन गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्मा पेश गर्नुभएको छ ।

आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण् मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गर्नुभएको हो ।
–––

 

बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यको मनोनयन

काठमाडौँ, १८ माघ : प्रतिनिधिसभाले नियमावलीअनुसार सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको नाम अनुमोदन गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तुत गर्नुभएको नामलाई सभाले स्वीकृत गरेको थियो । सभाले सांसदहरु ईश्वरीदेवी न्यौपाने, अमृतादेवी अग्रहरी, चन्दा कार्की, दुर्गा राई, बुद्धिमान तामाङ, रामकृष्ण यादव, हेमराज राईको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

 

‘सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल’

काठमाडौँ, १८ माघः आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद प्रभु साहले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद साहले भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार निरन्तर कमजोर हुँदा विद्यमान शासकीय व्यवस्थाप्रति नागरिक तहमा वितृष्णा बढेको बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमाथि पनि छानबिन गर्न साहले माग राख्नुभयो ।

सरकारमा रहेका दुई विपरीत विचारधारा बोकेका दलहरूले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

सरकारको पुँजीगत खर्च निकै कमजोर रहेको उहाँले बताउनुभयो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडो पारित हुनुपर्नेमा सांसद साहले जोड दिनुभयो ।

 

निजी क्षेत्रको बक्यौता तिर्न सरकारलाई सुझाव 

काठमाडौँ, १८ माघः लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद सर्वेन्द्रनाथ सुक्लाले निजी क्षेत्रको रु ५० अर्ब बक्यौता तिर्न नसकिएकाले समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उहाँले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारी दायित्व र बक्यौताको यथाशीघ्र भुक्तानी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

सुक्लाले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको भनिए पनि धरातलमा जनताले महसुस गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्र सुधार भएको भन्ने तथ्याङ्क त छ तर यो कतै मिथ्याङ्क त होइन ? निजी क्षेत्र सङ्कटमा गइरहेको छ । लगानीको वातावरण छैन । जबसम्म निजी क्षेत्र लगानीका लागि उत्साहित हुँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन ।”

बैंकमा निक्षेप बढी भएको पैसा लगानी नभएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान नहुने सुक्लाको भनाइ छ । उहाँका अनुसार ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान गर्नका लागि सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने छ ।

सुक्लाले पर्यापर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । लगानीको उचित फाइदा नभएसम्म ऋणात्मक बोझ बढ्ने र धनात्मक अवस्था कम हुने छ उहाँको भनाइ छ ।

 

साना दललाई कमजोर बनाउनेगरी संविधान संशोधन नगरौँः सांसद चौधरी

काठमाडौँ, १८ माघः नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गङ्गाराम चौधरी डगौराले आफ्नो दल संविधान संशोधनको पक्षमा भए पनि साना दललाई थप कमजोर बनाउनेगरी संविधान संशोधन गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद चौधरीले सबै जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको पहिचान जोगिने गरी संविधानको संशोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । साना दललाई थप कमजोर बनाउनेगरी संविधान संशोधन हुने हो कि भन्ने त्रास रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् केही कानुन संशोधन गरेकामा प्रशंसा गर्दै सांसद चौधरीले अध्यादेशका केही बुँदामा भने असहमति रहेको जानकारी दिनुभयो । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत ल्याइएका व्यवस्थाप्रति आफ्नो दलको असहमति रहेको उहाँको भनाइ छ । संसद्को चालु अधिवेशनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सबैको सक्रिय भूमिका रहनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

 

उपसभापति वाग्लेद्वारा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग 

काठमाडौँ, १८ माघ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति एवं सांसद् डा स्वर्णिम वाग्लेले हालसम्म भएका सबै भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपसभापति डा वाग्लेले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“जाँचबुझ आयोग ऐनको प्रावधानमा रहेर पूर्वप्रधानन्यायाधिश वा न्यायाधिशको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन गनुपर्ने अब रास्वपाको चिरस्थायी माग हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले दुःख दिइरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

सभापति लामिछानेको निलम्बन फुकुवाका लागि सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै उपसभापति डा वाग्लेले न्यायालयले उचित निर्णय गर्नेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो । नागरिकका कुरा राख्ने, कानुन बनाउने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने थलो संसद् रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसदको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा रहेको आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याउँदा कानुनको उल्लङ्घन भएको  उहाँको भनाइ थियो ।

सरकारले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सुधारका प्याकेज ल्याउन नसकेको उपसभापति डा वाग्लेले बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर संशोधन गरी पुनः पेश गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
–––

 

निराशालाई आशामा बदलौँः सांसद यादव

काठमाडौँ, १८ माघः जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले नागरिकमा रहेको निराशालाई आशामा बदल्नेगरी संसद्को चालु अधिवेशनबाट आवश्यक विधेयक पारित गर्न सकोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आज आफ्नो दलका तर्फबाट धारणा राख्दै उहाँले नियमित रुपमा भए गरेका कामलाई उपलब्धिका रुपमा देखाएर सरकारले छुट नपाउने बताउनुभयो । अर्थतन्त्र सुधारका पक्षमा काम गरिएको भनेर प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आज संसद्मा धारणा राख्नुभएको उल्लेख गर्दै उहाँले तदअनुरुपको काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

पाथीभरामा केबलकार निर्माणका क्रममा देखिएको विवादका विषयलाई लिएर स्थानीय प्रशासनले बल प्रयोग गर्दा भएको समस्या सृजनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले घाइतेको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो ।

 

अधिवेशनबाट अधिकतम कानुन पारित गरौँ : अध्यक्ष राउत

काठमाडौँ, १८ माघ : जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त राउतले संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउने र अधिकतम कानुन निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अध्यक्ष राउतले सरकारले लामो समय संसद् बन्धक बनाएको आरोप लगाउँँदै सञ्चालन भएको बेला बढीभन्दा बढी काम गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । “संसद्को साँचो सरकारसँग भएकाले लामो समय बन्धक भयो । ढिलै भए पनि हामीले जनताका कुरा संसद्मा राख्न पाएका छौँ । अधिकतम ऐन कानुन यो संसद्बाट पारित गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सुशासन र लगानी प्रवद्र्धनका लागि आएका अध्यादेश स्वागतयोग्य रहेका उहाँले बताउनुभयो । अध्यादेशमार्फत सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरुलाई सहजीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको अध्यक्ष राउतको भनाइ थियो । भूमिहीनलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय राम्रो भएको उहाँले बताउनुभयो । “वास्तविक भूमिहीन पहिचान गरेर जग्गा वितरण गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
–––

 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गरौँः अशोक राई

काठमाडौँ, १८ माघः जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अशोक राईले संविधानमा भएको कमजोरीलाई सुधार गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्नो दलका तर्फबाट धारणा राख्दै उहाँले जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सरकार सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

संसद्लाई थप प्रभावकारी बनाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षकाबीचमा समझदारी जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आजदेखि सुरु भएको सङ्घीय संसद्को अधिवेशनलाई रचनात्मक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले पाथीभरा केबलकारका सन्दर्भमा भएको विवादमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनले बल प्रयोग गरेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

 

हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छः वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौँ, १८ माघ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँले सरकारले बहुमतको दम्भमा अध्यादेश ल्याएको पनि चर्चा गर्नुभयो । अध्यादेश ल्याउनु सरकारको अधिकार भए पनि यसले संसद्को भूमिका र राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनाउने उहाँको भनाइ थियो ।

“सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँदैन भन्ने होइन, पाउँछ । तर केही दिनमा संसद् अधिवेशन सुरु हुँदैछ भन्ने जानीजानी अध्यादेश ल्याइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिले सांसदलाई पार्टीभित्रै पनि कमजोर बनाउँछ । अध्यादेशमा छलफल गर्ने ठाउँ छैन, संशोधन आवश्यक छैन भन्ने शैलीमा सांसदहरुलाई डो¥याउँछ ।”

सांसद पाण्डेले दुई तिहाइ भएका बेला सरकार जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुन नहुने बताउनुभयो । सरकार गठनको करिब सात महिना अवधिमा उल्लेख्य केही सुधार नभएको पनि उहाँको दाबी थियो । “आर्थिक सुधार भएको छैन । बेरोजगारी दर घटेको छैन । युवाहरु विदेशिनेक्रम रोकिएको छैन । गाउँहरु खाली भएका छन् । त्यसोभए सरकारले गरेका उपलब्धी के हुन् ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

त्यस्तै, सबै निर्वाचन क्षेत्रका लागि रणनीतिक सडक निर्माण र सबै पालिकामा स्वास्थ्यचौकी निर्माणको कार्य निकै सुस्त रहेको पाण्डेले बताउनुभयो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शीघ्रताका साथ अघि बढाउन पनि उहाँले माग राख्नुभयो । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने कुरामा सरकारको ध्यान जान नसकेको समेत उहाँको भनाइ छ ।

 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छः अध्यक्ष लिङ्देन

काठमाडौँ, १८ माघः राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवम् सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दलकोतर्फबाट आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले नेपाली कांग्रेस र नेकपा(एमाले)को संयुक्त सरकारले जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र सुशासनका पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेको भनी आरोप लगाउनुभयो ।

सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको अध्यादेशका कारण पछिल्ला दिनमा निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको भए पनि राज्यका निकायले थाहा नपाएजस्तो गरेको उहाँको भनाइ थियो । सहकारीपीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सत्तापक्षसँग जोडिएका नेतालाई छुट दिने र अरुलाई कानुन लाग्ने अवस्था किन भयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

 

असीको दशक समृद्धिको दशक बन्नुपर्छः प्रधानमन्त्री ओली (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ, १८ माघः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ८० को दशकलाई समृद्धिको दशक बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । आजदेखि सुरु प्रतिनिधिसभाको पाँचौँ अविधेशनको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “असीको दशक समृद्धिको दशक हुनुपर्छ । यो समयलाई खेर नफालौँ । अबको दशकलाई विकासको दशक बनाऔँ र देशलाई स्थिरता दिऔँ ।”

उहाँले ६० को दशकलाई गणतन्त्र स्थापना र सङ्क्रमणकालको दशक भन्न सकिने उल्लेख गर्दै उक्त समयमा नयाँ संविधान निर्माणको प्रयास भएको बताउनुभयो । “सत्तरीको दशक सङ्क्रमणको अन्त्य, संविधान निर्माण तथा समृद्धिको आधार निर्माणको दशक रह्यो । यस दशकमा नाकाबन्दी र भूकम्पले सिर्जना गरेका बाधाहरु पन्छाउँदै संविधान कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाउने र दूरगामी महत्वका पूर्वाधार निर्माणका काम भए”, उहाँले भन्नुभयो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण गर्ने, स्थायित्व कायम राख्ने र शान्ति प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने दशकका रूपमा यसलाई लिन सकिने उहाँको भनाइ छ ।

“यसका लागि हामीले संविधान, ऐन र कानुनमा जहाँ जे संशोधन र परिर्वतन चाहिन्छ, गर्नुपर्छ । हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौँ, संविधान देश र जनताको हितका लागि साधन हो, साध्य होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “संविधान असंशोधनीय विषय पनि होइन । हामीले संविधान बनाएको १० वर्ष भयो । अब यसको समीक्षा गर्ने बेला आएको छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन
सम्माननीय सभामुख महोदय,

सर्वप्रथम यस गरिमामय सदनको पाँचौँ अधिवेशनमा म सबै माननीयज्यूहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । म यस गरिमामय सदनमार्फत देश र जनताका निम्ति आफ्नो अमूल्य जीवन समर्पण गर्ने ज्ञात/अज्ञात सहितहरूको विशेष स्मरण गर्दै ती सम्पूर्ण वीर/वीराङ्गनाहरूप्रति हार्दिक नमन एवं श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । देशलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने सहिदहरूका महान् सपनालाई साकार पार्ने दृढ सङ्कल्प पनि गर्दछु । साथै यस राष्ट्र«को जीवनमा अमूल्य योगदान दिने पुष्पलाल, बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह र मदन भण्डारीलगायत सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । “पछिल्लो नौ वर्षमा बुटवल–पाल्पा सडकखण्डको सिद्धबाबामा ४२ पटक सवारी दुर्घटना भयो, धेरैको ज्यान गयो ।” सभामुख महोदय, यो केही समयअघि एउटा अनलाइनमा आएको समाचार शीर्षक हो ।

त्यो समाचार हेर्दैगर्दा मेरो आङ सिरिङ भयो । सबैखाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने परिवारका बृद्ध बाबुआमा र टुहुरा छोराछोरीको वेदनाले म केही भावुक पनि बनेँ । सडक पूर्वाधार असुरक्षित हुँदा हामी दिनदिनै यस्ता खबर सुन्न अभिसप्त छौँ । मैले सङ्कल्प गरेँ– अब हामीले यस स्थितिलाई बदल्नु पर्नेछ र त्यसका लागि काम गर्नुपर्नेछ । यस्ता वेदनामय खबरहरुबाट पार पाउन आज केही काम अघि बढिरहेको म स्मरण गराउन चाहन्छु ।

यसपटक संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा एक साताअघि सिद्धबाबा सुरुङमार्ग ब्रेक–थ्रु भएको छ । अब केही समयभित्र हामी यस सुरुङमार्गलाई सञ्चालनमा ल्याउने छौँ । यसले पाल्पा, स्याङ्जा, कास्की, गुल्मी र अर्घाखाँचीको उत्तरी भेग हुँदै प्युठानलाई बुटवलसँग जोड्ने छ । यही सडक कालीगण्डकी करिडोरसँग पनि जोडिँदै छ र त्यहाँका जनताको जीवनमा यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउने छ । सडक यात्राको असुरक्षा घटाउन र पूर्वाधारलाई दिगो बनाउन हामीले सुरुङमार्गको योजना अघि सारेका थियौँ ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

प्रधानमन्त्री भएपछि संसद्बाट विश्वासको मत लिने क्रममा मैले भनेको थिएँ– यो सरकारको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता थालेको कामसक्ने हो । थालेका कामहरुलाई हामीले कहाँ पु¥याउँदैछौँ ! यस विषयमा मैले आज यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनुपर्दछ–

–काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्गअन्तर्गत मकवानपुरको धेद्रे सुरुङ पनि ब्रेक थ्रु भएको छ ।

–चीन र भारतलाई जोड्ने हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जोगवनी–किमाथाङ्का सडकमार्ग केही दिन अघि मात्रै ब्रेक–थ्रु भएको छ ।

–ठेकेदार कम्पनीले काम छोडेपछि बुटवल–नारायणगढ खण्डको सडक निर्माणको काम यो सरकार आउँदाका बखत अलपत्र थियो । आज त्यसको काम द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ ।

–यो सरकार आउँदा धुलो उडिरहेको मुग्लीन–पोखरा सडक आज चिल्लो र आकर्षक भएको छ ।

–खेल हाम्रा युवाको जीवनशैली बनेको छ । त्यसैले यस पटक क्याबिनेटको पहिलो बैठकले कीर्तिपुरको क्रिकेट खेलमैदानलाई रङ्गशाला बनाउने र त्यसमा फ्लड लाइट जोड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि टेण्डर आह्वान भएको छ– तोकिएको दिनभित्रै त्यसलाई सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढिरहेको छ ।

–रङ्गशालाकै कुरा गर्दा सुर्खेतमा आधुनिक कर्णाली रङ्गशाला तयार भएको छ । देशको दुर्गम भूगोल मानिने कर्णालीमा आधुनिक रङ्गशाला– यो हाम्रा युवाको भविष्यका लागि सुखद् सन्देश हो ।

–विकास निर्माणका काममा ‘ब्रेक–थु’ मात्र होइन ‘ब्रेक’ लगाएर राखिएका कतिपय कामलाई पनि हामी आएपछि ‘थ्रु’ गरेका छौँ ।

–कुनै न कुनै संरचना बनिरहेको र त्यसले जनतालाई सुविधाको ढोका खोलिरहेको खबर नागरिक जीवनका लागि सुखद् हो । निराशाको व्यापार गर्ने, असन्तुष्टि र उत्तेजनाको उद्योग चलाउने, त्यसमा नै आफ्नो भविष्य देखिरहेका र राजनीतिलाई सेवाको तपस्याभन्दा– व्यवसायको बजार बनाउनेहरुका लागि यस्तो खबर दुःख हो ।

–राजनीतिलाई केबल सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया खपतको व्यवसाय बनाउनेहरुबाट पर गएर मात्र हामी बन्दै गरेको नेपाललाई देख्न सक्छौँ ।

–शीघ्र सार्वजनिक सेवा र सुशासनका क्षेत्रमा हामीले सुरु गरेको नागरिक एप त्यस्तै एउटा पहल हो– जसले सरकारी सेवालाई झन्झटरहित र पारदर्शी बनाएको छ । यसमा ५० भन्दाबढी सेवा आबद्ध छन् । नागरिक एप अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढि डाउनलोड हुने नेपाली एपमा पहिलो नम्बरमा छ । हालसम्म ५७ लाख २६ हजार जनाले यसलाई डाउनलोड गरिसकेका छन् ।

–जसरी केही वर्षअघि क्युआर स्क्यान गरी भुक्तानी थाल्दा हाम्रो भुक्तानी प्रणालीमा नै क्रान्ति आयो, सेवाग्राहीलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानीको सुविधा मिल्यो– त्यसैगरी अहिले नागरिक एपबाट क्युआर कोड स्क्यान गरी बैंक खाता खोल्ने र सरकारी सेवा प्राप्त गर्ने सुविधा मिल्दा यसबाट “लाइन होइन, अनलाइन सेवा” को लक्ष्य पूरा हुँदैछ, सरकारी कामलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउँदैछ ।

–नागरिक एपबाटै एक लाख ८० हजारभन्दा बढीले प्यान नम्बर लिएका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिक एपमा जोड्ने निर्णय भएको दुई हप्तामा दुई लाख ५० हजारभन्दा बढीले यस एपमार्फत आफूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जोडेका छन् ।

–यस एपमार्फत हामीले सवारी लाइसेन्स लिन, सवारी नियम उल्लङ्घनको जरिवाना तिर्न भइरहेको झन्झट हटाएका छौँ । सवारी लाइसेन्स नागरिक एपमा आबद्ध भएसँगै सवारी चालक अनुमतिपत्रको फिजिकल कार्ड नै नचाहिने बनाइएको छ । एक दिनमा ५५ हजार देखि ६० हजारसम्मले यससम्बन्धी छरितो सेवा लिइरहेका छन् । सवारी नियम उल्लङ्घन हुँदा ठाउँका ठाउँ अनलाइनबाट जरिवाना तिर्ने व्यवस्था गरिएकाले ‘तिर्ने र लिने’ दुवैथरी दङ्ग परेको ‘रमाइलो’ जानकारी सामाजिक सञ्जालमा हामी सबैले देखेकै छौँ ।

–हेर्दा सानो कुरा, देशको प्रमुख प्रशासकीय थलो सिंहदरबार छिर्न भित्रबाट अनुमति लिनुपर्ने र सिंहदरबार छिर्न लाइन बस्नुपर्ने झन्झट थियो । अहिले सिंहदरबार छिर्न कसैसँग अनुमति लिनु पर्दैन, सरकारी परिचयपत्रको क्युआर स्क्यान गरेर भित्र छिर्न पाइन्छ ।

–मेरो विश्वास छ, सरकारी काममा नागरिक एपको प्रयोगलाई विस्तार गर्दै हामी केही समयभित्र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन सक्नेछौँ ।

सरकारी कार्यालयमा कामका फाइलहरु अड्काउने, कामको समयावधि लम्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुःख पाउने स्थितिबाट मुक्त गर्न क्युआर कोडमार्फत फाइल ‘मुभमेन्ट ट्रयाकिङ’ गर्ने प्रणालीलाई अगाडि बढाएका छौँ ।

सरकारी अफिसमा हुने कामको जानकारी मोबाइलबाटै पाउने व्यवस्था मिलाउँदैछौँ । जहिल्यै काम भइरहेको हुने, तर कहिल्यै नसकिने हाम्रो विकास निर्माण र कानुन निर्माणको ढाँचामा यसरी ब्रेक लगाउदैछौँ ।

सभामुख महोदय,

राम्ररी सञ्चालनमा नआएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग बढाउन यो सरकारले ठोस कदम चालेको छ । भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रबन्ध भएको छ । यहीे अवधिमा बङ्गलादेशमा ४० मेगाबाट विद्युत् निर्यातका लागि त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौता भएको छ ।

केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जाल एक्सको प्रयोगकर्ता एकजनाले लेख्नुभएको देखें– ‘सामाजिक सुरक्षा कोष भन्ने चाहिँ गरिबहरुको बाँच्ने आधार रहेछ, पित्तथैलीको ढुङ्गा हटाउन रु १० हजार सात सय ७५ मा ओपिडी, विभिन्न किसिमका जाँच, अपरेसन, ओखती बेडसम्मै आइपुग्यो । अझ यो वर्ष नै एक लाख २५ हजारसम्मको सुविधा पाइँदोरैछ । जसले सुरुआत ग¥यो, त्यसको जय होस् ।’
यो पढेर म केहीबेर घोरिएँ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको सुरुआत गर्दा हामीले निकै ठूलो विरोध पनि झेलेका थियौँ । नयाँ युगको सुरुआत भन्यो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरिएको थियो । तर, अहिले करिब १९ लाख श्रमजीवी/पेशाकर्मी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् । यसमा रोजगारीमा रहेका जोकोहीको पनि आबद्धता बढाउँदै लैजाने हाम्रो लक्ष्य छ ।

सरकार सञ्चालनको एक सय दिनभित्रै १८ वर्षअघिदेखि थालनी भएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउन हामी सफल भएका छौँ । त्यस सिलसिलामा ‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत र प्रमाणीकरण भएको छ । र, आयोग पूर्णता पाउने क्रममा छ । मुलुकलाई हामी कुन दिशातिर डोर्‍याउन खोजिरहेका छौँ भन्ने कुराका यी केही सामान्य सङ्केत मात्र हुन् । यस सम्मानित सदनमार्फत सिङ्गो देशलाई भन्न चाहन्छु, सबै मन्त्रालयअन्तर्गत अहिलेसम्म सुरु भएका सबै परियोजनालाई सम्पन्न गर्न सरकारले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरेको छ । यो अवधिमा हामीले कुनकुन मन्त्रालय अन्तर्गत केके काम थालिएका छन् र ती थालिएका कामहरू कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्ने प्राथमिकता तोकेर योजना बनाएका छौँ । र, त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका बीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छौँ ।

सभामुख महोदय,

गएको छ महिनामा हाम्रो संसदीय राजनीतिमा दोहोर्‍याउनु नपरेको एउटा सुखद् पक्ष म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु– सत्ताको नाउँमा प्वाल पारेर फुत्त अर्कै डुङ्गा चलाउने र मुलुक एवं जनतालाई तिरस्कार गर्दै सत्तापत्ता खेलिरहने विद्रुप स्थितिमा अब बन्ध्याकरण भएको छ । संसद्समक्ष बारम्बार विश्वासको मत लिनुपर्ने तमासाबाट हामी मुक्त भएका छौँ । आज म, जनता र संसद्को भरोसा र दृढताले भरिएको आत्मविश्वास लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु । सरकारमा आएपछि हाम्रो दोस्रो प्राथमिकता थियो– नीतिगत सुधार । यसका लागि सुधारका ठोस कार्ययोजना तयगरी नीतिगत सुधारको प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको छ ।
–संविधान तथा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
–संविधानमा सामयिक संशोधन गर्ने,
–सरकारले आवश्यक ठानेर प्रस्तुत गरेका विधेयक वर्षौंसम्म संसद्मा विचाराधीन रहन दिने होइन,  प्राथमिकताका आधारमा पारित गर्ने या त त्यसलाई फिर्ता लिने,
–अनावश्यक कानुन खारेज गर्ने, व्यवहारमा अमिल्दा नीति तथा कानुनमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने र तत्काल ल्याउनुपर्ने नयाँ कानुन तर्जुमा गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने,
–सुशासन र जवाफदेहीता कायम गर्न प्रत्येक मन्त्रालयमा ‘सुधार–एकाइ’ रहनेगरी प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय सुधार केन्द्र स्थापना गर्ने,
–आर्थिक सुधार तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने,
–मन्त्रालयगत प्राथमिकताका आधारमा सुधारका कामलाई तीव्रता दिने
प्राथमिकताका यिनै बुँदाका आधारमा सुशासन र शासकीय सुधारका लागि सरकारले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोग र मुख्य सचिवको संयोजनमा शासकीय सुधार कार्यान्वयन समितिको अवधारणा अघि बढाएको छ । आर्थिक सुधार सुझाव आयोग कार्यरत छ ।
तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधारगरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १२, भूमि तथा वनसम्बन्धी ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐनगरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका छन् ।
अध्यादेशमार्फत एकैपटक यी कानुन संशोधन गरिएपछि, मिडियाकै शब्द सापटी लिएर भन्छु– सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ । यसबाट अब,
–सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिनेछ । कानुनमा तोकिएको अवधिबाहेकका सबै काम सात दिनभित्र सक्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
–नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण बनाइएको छ । अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरुलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दनी नेपाल भित्र्याउनसक्ने वातावरण बनाइएको छ ।
–उपभोक्ताहित संरक्षणसम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासांगिक कानुन खारेज गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाका माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्थागरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको छ ।
–उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
–उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदासमेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाका लागि अन्त्य गरिएको छ ।
–सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएअनुरुप बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्नेलगायत तत्काल गर्नपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।
–अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूची लामो छ । यसका विशेषताकाबारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ । यसप्रति माननीयज्यूहरु जानकार नै हुनुहुन्छ ।

सभामुख महोदय,

संसद्को गएको अधिवेशनपछि आजका दिनमा आइपुग्दा २९ कानुन संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याइयो । सरकारले अहिले नै किन अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो ? यसबारे थोरै चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
हामीले लामै समयदेखि सार्वजनिक वृत्तमा सुन्दै आएका छौँ– ढिलो भयो, अपेक्षाअनुरुप अवस्थामा परिवर्तन भएन । प्रश्न हामी सबैकामाझ छन्ः
–त्यहीे अवस्थामा परिवर्तन गर्न सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा केके सुधार गर्नुपर्छ ?
–व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल बढाएर उत्पादनमा वृद्धि गर्न कहाँकहाँ अवरोध छ ?
–जनताले कहाँकहाँ कुनकुन कानुनको अल्झनले दुःख पाइरहेका छन् ?
ती ‘अल्झन र गाँठा’ तत्काल फुकाउन कानुनी सुधार नै पहिलो पाइला थियो । नियमित प्रक्रियाबाट एउटा कानुन पारितगरी लागू गर्न न्यूनतम पाँच/छ महिना लाग्नेमा हामी सबै जानकार नै छौँ । एकातिर प्रक्रिया– अर्कोतिर नतिजा । सुधारको जुन हुटहुटीले संसद्का दुई ठूला दलहरुको नेतृत्वमा यो सरकार निर्माण भयो, त्यसले ‘संसद्को अधिवेशन आउँदैछ– पर्खनुस्’ भन्ने समय हामीसँग थिएन । संसद् नभएका बेला, संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय अपेक्षा प्राप्तिमा ढिला हुने अवस्था– यस्तै बेलामा त हो सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने ।

हामी सबैले एउटा कुरा स्वीकार गर्न अप्ठेरो मान्नु हुँदैन– कतिपय समयमा ‘राजनीतिक लाभ–हानी’को लेखाजोखा गरी संसद्लाई प्रक्रियाको बन्दी बनाइन्छ र जनताका दैनन्दिनका समस्या ओझेल पर्छन् । हामीले यसपटक त्यसो हुन नदिउँ भन्ने ठान्यौँ । अध्यादेशका सन्दर्भमा धेरै माननीयहरुले ‘कन्टेट होइन, प्रोसस’मा प्रश्न गर्नुभएको मैले सुनेको छु । केही साथीहरुले सोध्नुभएको छ– संसद्लाई छलेर किन अध्यादेश ल्याएको ? त्यस्तो प्रश्न सोध्ने साथीहरुलाई पनि थाहा छ– अध्यादेश ल्याउने भनेको संसद् नचलेकै बेलामा हो । संविधानले नै संसद् नचलेका बेला मात्रै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ, हैन र ?

सम्माननीय सभामुखज्यू,

हामी संसद्मा पो पक्ष/प्रतिपक्ष हौँ त । देश विकास, सुशासन र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा पनि पक्षविपक्ष हुन्छ र ? बैंकमा लगानीयोग्य पैसा छ, तर कोही व्यवासायी ऋण लिएर किन लगानी गरिरहेको छैनन् ? विदेशबाट रेर्कड ब्रेक रेमिट्यान्स भित्रिँदा पनि किन बजारमा मागमा कमी आइरहेको छ ? घरजग्गा व्यवसाय किन सुस्तायो ?  यो अवस्थालाई सरकारले सावधानीपूवर्क नियालिरहेको थियो ।

यो ‘अवस्था परिवर्तन’ गर्न हामीले कम्मर कस्यौँ– निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, देशमा लगानी र व्यावसायिक वातावरण बनाउन, सुशासन र नागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने वर्षौंदेखि गर्न नसकिएको कानुन सुधारको काम यसपटक अध्यादेशमार्फत एकैपटक फत्ते गर्र्‍यौ । यसप्रति म थोरै पनि नहिच्किचाइ भन्न चाहन्छु– यो जनताको सरकारले जनताका लागि गरेको काम हो । एउटा कुरा विनम्रताका साथ राख्न चाहन्छु, अध्यादेशको होस् वा विधेयकको विषय–वस्तु, त्यसमाथि हुने हाम्रा बहसलाई इस्यु आधारित बनाऔँ, गुण–दोषका आधारमा हुने–नहुनेतिर केन्द्रित गरौँ, सार्वजनिक खपतको प्रचारबाजीमा सीमित नराखौँ ।
अब अध्यादेश संसदको सम्पत्ति भएको छ । आजका मितिबाट हामीसँग ६० दिन छ– यसलाई अस्वीकार गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने । या भनौँ त्यसमाथि पनि थपघट गर्नेगरी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने– के गर्ने ? यो सम्मानित सदनको जिम्मा भयो ।

सभामुख महोदय,

मैले बताइरहनु पर्दैन, हामीले सरकारको जिम्मा लिइरहँदा देशको स्थिति जर्र्जर थियो । मैले त्यतिबेला यही संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर भनेको पनि थिएँ– २०४६ सालपछिको पुस्ताले यति चरम निराशा सायद पहिलो पटक अनुभव गर्‍यो । देशप्रति आमजनताको भरोसा टुटेको थियो । तिनको मनोबल नराम्ररी गिरेको थियो । विकास निर्माणका काम चौपट थिए । अर्थतन्त्र अत्यन्तै सकसपूर्ण अवस्थामा थियो ।
त्यो विकाराल अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउन हामी दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को अगुवाइमा अन्य दलहरु सम्मिलित यो सरकारको निर्माण भयो ।
मेरो नेतृत्वमा सरकार बनेको छ महिना नाघ्यो ।
मैले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएलगत्तै एकपछि अर्को दुर्घटना र प्राकृतिक विपत्तिले हामीलाई विथोल्यो ।
गएको असोज १० देखि १३ गते अकल्पनीय बाढीपहिरोको चपेटामा मुलुक पर्‍यो । जसका कारण देशभर सात हजार एक सय ३५ वटा विभिन्न प्रकारका विपद्जन्य दुर्घटनाहरु भए । प्राकृतिक विपत्तिले जनधनको ठूलो क्षति गर्‍यो । कृषिबाली, पशुचौपाया एवं सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, विद्युत्लगायत भौतिक संरचनामा ठूलो नोक्सानी पुग्यो । तर, सरकारले ती चुनौतीपूर्ण परिस्थितिहरूलाई कूशलतापूर्वक सम्हाल्यो । परिणामस्वरूप त्यत्रो क्षतिका बाबजुद पनि यस वर्ष दसैँका अवसरमा काठमाडौँ छाडेर दसैँमा घर फर्कनेको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षजस्तै करिब आठ लाख पुग्यो ।
मलाई लाग्छ, यो अवधिमा सरकारको काम गर्ने तरिकाले देशमा व्याप्त गहिरो निराशालाई चिर्न, जनतामा आशा र उत्साह सञ्चार गर्न, अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान हामी धेरै हदसम्म सफल भएका छौँ । यद्यपि हामीले गर्न बाँकी काम धेरै छन् ।

सभामुख महोदय,

आँकडामा बोल्नुपर्दा हामी सरकारमा आउनुअघि र पछिका अर्थतन्त्रका केही परिसूचकको तुलनात्मक जानकारी राख्ने अनुमति चाहन्छुः
–चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व सङ्कलन १३ प्रतिशतले बढी छ ।
–नेपाल सरकारको कूल खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १७ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो वृद्धिदर १ दशमलव ७ प्रतिशतमात्र थियो ।
–चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७ दशमलव १ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएको छ ।
–चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा वस्तु निर्यात ३१ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ । गएको वर्ष यसै अवधिमा ७.१ प्रतिशत मात्र वृद्धि थियो ।
–चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाामा गएको वर्षभन्दा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा बढी प्रवाह भएको छ ।
–चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा नेप्से परिसूचक २५९४ रहेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा २१२० रहेको थियो ।
–चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा शोधनान्तर स्थिति बचत दुई खर्ब, २५ अर्ब, ३४ करोड रहेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा दुई खर्ब, १६ अर्ब, पाँच करोड रहेको थियो ।
–चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ अर्ब, ७६ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा १३ अर्ब ३१ करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो ।
–अघिल्लो वर्षको तुलनामा पाँच महिनाको कर्जा वृद्धि ४६ अर्बले बढी छ ।

सभामुख महोदय,

छ महिनाअघिजस्तो अहिले अर्थतन्त्रमा भयावह स्थिति छैन । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु राम्रा छन् । पहिलेका ‘नराम्रा’ परिसूचकहरु सुधारोन्मुख छन् । अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ र माग बढाउन सकिन्छ भनेर सरकार लागिपरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह गर्न सरकार बन्नेबित्तिकै लामो समयदेखि भुक्तानी नदिने सरकारी रबैयालाई परिवर्तन गर्‍यौँ । निर्माण व्यवसायीको कानुनसम्मत रुपमा सिर्जना भएको, तर भुक्तानी नभएको विगत आर्थिक वर्षदेखिको रु ३० अर्बको दायित्व फरफारक गरेका छौँ । धेरै समयदेखि ३५ जिल्लाका १५ लाखभन्दा बढी दुग्ध किसानलाई सरकार बनेको एक सय दिनभित्रै भुक्तानी दिएका छौँ । त्यसैगरी, करिब ७५ हजार उखु किसानहरू, जसले वर्षौंदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सकेका थिएनन्, उनीहरूले पनि आफ्नो अनुदानबापतको भुक्तानी पाइसकेका छन् । कृषिबाली तथा पशुधन बिमामा समावेश भएका हजारौँ कृषकहरूको बिमाबापतको भुक्तानी गर्न रु ८० करोड बिमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सरकारले जेजे गर्न सकिन्छ, ती सबै उपायहरु अवलम्बन गरेको छ । निजी क्षेत्रकै मागबमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोगहरूको गठन गरिएको छ । तिनले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने चरणमा सरकार पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य सम्पन्न भएको छ । नेपालले पाएको रेटिङ– डबल बी माइनस, दक्षिण एसियामा भारतपछिकै उच्च हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च हुनु, आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुँदै जानु र देशले राजनीतिक स्थिरता पाउनुले यो उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको हो ।

वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न, मापदण्डको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल एक्रिडिटेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसले मुलुकभरका विभिन्न क्षेत्रका गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्षमता, पारदर्शिता र प्रमाणीकर्ताको मापन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्दैछ ।
विकास र सुशासनलाई सँगसँगै लैजान र जनतामा भरोसा जगाउन यो सरकारले प्राथमिकता तोकेर काम गरिरहेको छ ।

सभामुख महोदय,

दर्जनौैँ उद्योगी व्यवसायीको कुरा सुन्दा, मलाई के लाग्छ भने सरकारले उनीहरुलाई खासै केही दिनै पर्दैन । आफ्नो व्यवसाय बढाउनका लागि चाहिने सबै ‘बल’ तिनले आफैँ जुटाउन सक्छन् । सरकारले उनीहरुको मनोबल मात्र बढाइदिने हो । हामी सरकारमा आउनुअघि उद्योगी व्यवसायीको मनोबल असाध्यै नराम्ररी गिरेको थियो । उनीहरुको मनोविज्ञान बुझेर मैले यही सम्मानित सदनमा भनेको थिएँ– आर्थिक मेरुदण्ड मानिने उद्योगी व्यवसायीहरू अहिले मरिच झैँ चाउरिएका छन् ।
आज उद्यमीहरु शिथिल औद्योगिक क्षेत्रमा धुकधुकी पलाएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

यस सन्दर्भमा अध्यादेश जारी भएपछि सरकारलाई धन्यवाद दिन बालुवाटारमा आएका व्यावसायीहरुले दिएका प्रतिक्रिया स्मरण गर्न चाहन्छु । निजी क्षेत्रको व्यावसायी सङ्गठनका नेताहरुले भन्नुभयो, “सरकारले गरेको सुधार सपना जस्तो लाग्यो । त्यहीँ आयोजित अर्को कार्यक्रम– आइटी मिटअपका एक सहभागीले भने– “सरकारले आफ्नो काम गर्‍यो, अब म मेरो काम गरेर देखाउँछु । ५ हजार जनालाई रोजगारी दिने मेरो सपना पूरा हुनेभयो । धन्यवाद सरकार ।” यी प्रतिनिधिमूलक प्रतिक्रियाले हाम्रो निजी क्षेत्रको मनोबलको सङ्केत गर्छन् । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नका लागि हामीले दुई वटा काम गर्‍यौँ । पहिलो– ‘सरकार स्टन्टबाज भयो’ र ‘सरकारले थुन्ने अनि सुन्ने काम गर्‍यो’ भन्ने टिप्पणी भइरहेका सुनिन्थे । उतिखेर सरकार– सुशासनका काम नीतिगत र संरचनागत तवरबाट होइन, क्यमेराका अगाडि मन्त्री र अधिकारीले गर्ने ‘एक्सन/कट’ प्रदर्शनबाट गरिरहेको देखिन्थ्यो । पर्दामा एउटा मञ्चन, नेपथ्यमा अर्कै तारतम्य मिलाइएको हुन्थ्यो । सरकारले ‘भ्रष्टाचार विरोधी एक्सन’ मञ्चमा गरिरहने, भित्रभित्रै तारतम्य मिलाएर डरलाग्दा अनियमितता हुर्किरहने प्रवृत्ति अहिले छैन ।
दोस्रो– उद्योगी व्यवसायीको हातखुट्टा फैलाउन अवरोधका रुपमा रहेका कतिपय नीतिगत व्यवस्थामा उनीहरुको अपेक्षाभन्दा अघि बढेर सरकारले कानुनमा सुधार गरेको छ ।
सभामुख महोदय,

कतिपय साथीहरुबाट मैले ‘बच्चाको जस्तो स्वभाव’ भन्ने टिप्पणी पनि सुन्ने गरेको छु । बच्चा होस् वा पाका, कसैलाई पनि डर देखाउनु हुँदैन भन्ने म ठान्छु । आफैँ डराउनेलाई दिन मिल्ने जवाफ चाहिँ मसँग छैन । बरु तिनीहरु आफ्नै कर्मको भयपासमा पो परेका हुन् कि भन्ने लाग्छ । आज यत्ति चाहिँ भन्छु– पार्टी टुक्र्याउने, भत्काउनेजस्ता खुद्रे कुराहरु यो सरकारको मेन्युमा छैन । ढुक्क हुनुस्–कांग्रेस एमालेसहितको यति बलियो सरकारको प्राथमिकता त्यस्तो हुन सक्दैन । विपक्षमा रहेका साथीहरुले एउटा कुरामा आफ्नो समय व्यर्थै खेर फालेजस्तो लागिरहेको छ– ‘सरकार ढल्छ । ढल्नै लाग्यो । पुस मसान्त, माघे सङ्क्रान्ति काट्दैन ।’ आदि इत्यादि ।

‘ढलें–ढलें, ढलें–ढलें म त…’ यो ‘गीत’ अति नै गाइयो । यो ‘गीत’ मनोरञ्जन पार्टी/उत्सवहरुमा सुहाउला, राजनीतिमा सुहाउँदैन । अझ एकजना माननीयले कतै यस गीतलाई श्लील भएनसमेत भन्नुभएको सुनेको छु । यस्तो गायन मनोरञ्जनका मञ्चमा गाउनु राम्रो हुन्छ, राजनीतिका मञ्चमा गाउन बन्द गरौँ ।

सरकार बनाउने र हटाउने थलो यही सम्मानित सदन हो, अन्त कतै होइन । दिनरातै यस्ता हल्ला गरेर आगामी तीन वर्ष बिताउनु जनताका लागि के फाइदा ? देशका लागि के फाइदा ? बरु दैलेखमा उत्खनन् सफल भएको इन्धनको कुरा गर्नुस्, नागढुङ्गाको सुरुङमा कहिले यातायात चल्छ भन्ने प्रश्न गर्नुस्, भर्खरै ब्रेक थ्रु भएको किमाथाङ्का–जोगवनी सडकले चीन र भारत जोडिँदा के फाइदा हुन्छ, त्यसको कुरा गर्नुस् । सरकारको म्युजिकल चेयर गेम भन्दा त जनताको जीवनमा त्यसले पो अर्थ राख्ला कि !

सम्माननीय सभामुख महोदय,

आज म अलिकति संसद्भित्र कानुन निर्माणको कुरामा प्रवेश गर्न चाहन्छु । यस सम्मानित सदनमा हामी सबैले आफैँलाई एकपटक सोध्नुपर्ने एउटा प्रश्न हो– के हामीले संसद्मा कानुन निर्माणको सवालमा आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेका छौँ त ? एउटै कानुन बनाउन हामी किन आधा दशकसम्म लगाइरहेका छौँ ? यस मामिलामा अब हामी गम्भीर बन्नैपर्छ ।
आवश्यक भएकैले सरकारले विधेयक ल्याउँछ । त्यसको हतारो यस सम्मानित सदनले नै महसुस नगर्ने हो भने सुशासन कहाँबाट आउँछ ? जसरी जारी भएको अध्यादेश संसद् सुरु भएको मितिबाट ६० दिनभित्र कानुनका रुपमा प्रतिस्थापन गर्ने वा अस्वीकार गर्नैपर्छ, त्यसैगरी म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु– अबदेखि विधेयकलाई पनि ६० दिनभित्रै छिनोफानो गरौँ । छलफललाई असाध्यै समय पुगेन भने बढीमा पटकपटक गरी ३० दिनको समय ननघाऔँ । हतारो भएरै ल्याइएको विधेयक तीन/तीन महिनाभित्र पनि पारित हुन सकेन भने त्यसले मुलुकलाई न्याय गर्दैन– यसप्रति गम्भीर बनौँ । छलफल गरौँ, बहस गरौँ, नमिलेको कुरा हटाउँ, केरौँ–फेरौँ, जे गरौँ, तर अब ६० दिनभित्रै कानुन बनाऔँ ।
मैले आज यस सदनमा विनम्रतापूर्वक आफ्नो कुरा राख्नैपर्छ, सरकारले ल्याएको विधेयकलाई ९० दिन बित्दा पनि संसद्ले पारित गरेन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्छ । सरकारले समयमै काम नगर्दा मुलुकलाई कुन हदसम्मको क्षति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले मनी लाउन्डरिङको मुद्दामा देखी/भोगिसकेका छौँ । अघिल्ला सरकारको समयमा भएको बेवास्ता र लापरवाहीको परिणाम अहिले मुलुकले भोग्नुपर्ने भएको छ– हाम्रो देश ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा छ ।

सभामुख महोदय,

अर्वौं अर्बका ठेक्का लागेका वा लाग्नुपर्ने परियोजना र लाख या केही करोडमा सकिने विकास निर्माणका कामका लागि एउटै कानुनी व्यवस्था राखेर हामीले चाहेअनुसारको विकासको काम गर्न सकिंदैन । यसका लागि सरकारले खास परियोजना लक्षित कानुन बनाउँछ । त्यसको विधेयक सरकारले सदनमा ल्याउँछ । एकदमै अर्जेन्सीका साथ यस सम्मानित सदनले काम गरिदिनुपर्छ । ढुक्क हुनुस्, सदनलाई सरकारले विजनेस दिन्छ, कानुन सदनले बनाउने हो, बनाइयोस् । त्यो कानुनको प्रयोग गरेर सरकारले काम गर्छ, काम गरेन भने प्रश्न उठाइयोस् ।

यस मामिलामा मैले आज दुई वटा कुरा नभनी भएको छैन । कानुन र संविधानमा नमिलेका ठाउँमा हेर्ने हाम्रो निकाय न्यायलय नै हो । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने, न्यायपालिकाले कानुनको पालना भयो/भएन हेर्ने । यसभन्दा तलमाथि गर्न कसैले मिल्दैन, सक्दैन । ‘सेपरेसन अफ पावर’ भनेको ‘कम्प्लिमेन्ट अफ पावर’ हो, ‘कम्पिटिशन इन एक्सरसाइज अफ पावर’ होइन । मलाई लाग्छ– देश विकासको मामिलामा सबै निकायको ‘को–अपरेसन अफ पावर’ पनि हामीलाई चाहिएको छ । सरकारले सीमा नाघेमा समाउने धेरै ठाउँ छ । अरु निकायका पनि सीमा छन् । याद गरौँ– सीमा नाँघ्दा अरुलाई पनि बाँध्ने ठाउँ छ ।

अख्तियार, लोकसेवा आयोग, महालेखाजस्ता हाम्रा संवैधानिक निकायहरु छन् । यी निकायका तोकिएका काम, कर्तव्य र अधिकार छन् । अहिले प्रायः यस्ता संवैधानिक निकायमा लामो समय कर्मचारी प्रशासनमा काम गरेका साथीहरु हुनुहुन्छ । मैले आज यत्ति भन्नै पर्छ– के गर्दा सुशासन कायम हुन्छ ? के गर्दा कर्मचारीको मनोवल घट्छ ? के गरे सुशासनका लागि काम गरेको हुन्छ ? के गरे शासनमा अवरोध हुन्छ ? यो कुरा तपाईंहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ । नेपालको व्यूरोक्रेसीमा काम गर्ने राम्रो क्षमता छ । राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग पाए हप्ता १० दिनमै झण्डै तीन दर्जन कानुन संशोधन गर्नेगरी काम गर्ने क्षमता राख्दोरहेछ भन्ने त हालैको कामले पनि देखाएको छ । यसको मनोबल नगिरोस् भन्नेमा म सचेत छु । तपाईंहरु पनि सचेत रहनुहोला ।

सभामुख महोदय,

आज यो सदनमा मैले दिल खोलेर आफ्नो कुरा राखेको छु । म चाहन्छु– ८० को दशक हाम्रासामु समृद्धिका लागि सहकार्यको दशक बनोस् । अबको दशकलाई दिगो आर्थिक विकास, समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणतर्फको यात्रा गर्ने अवसरका रूपमा हामीले लिन सकौँ । यसो एकपटक फर्केर हेरौँ त, २०४६ सालपछि हामीले तीन दशक बितायौँ ।

२०५० पछिको एक दशक, अन्यौल र गञ्जागोलको समयभन्दा फरक पर्दैन । यसलाई बहुदलीय व्यवस्थाविरुद्ध हिंसाको दशक पनि भन्न सकिएला । यो दशक राजनीतिक अस्थिरता, अनिश्चितता र गञ्जागोलले भरिएको दशक थियो ।

६० को दशकलाई गणतन्त्र स्थापना र सङ्क्रमणकालको दशक भन्न सकिएला । यो दशकले नयाँ संविधान निर्माणको प्रयास गर्‍यो ।
७० को दशक– सङ्क्रमणको अन्त्य, संविधान निर्माण तथा समृद्धिको आधार निर्माणको दशक रह्यो । यस दशकमा नाकाबन्दी र भूकम्पले सिर्जना गरेका बाधाहरु पन्छाउँदै संविधान कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाउने र दूरगामी महत्वका पूर्वाधार निर्माणका काम भए ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्ने, स्थायित्व कायम राख्ने र शान्ति प्रक्रियालाई संस्थागत गर्ने दशकका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
तर अब, ८० को दशक समृद्धिको दशक हुनुपर्छ । यो समयलाई खेर नफालौँ । अबको दशकलाई विकासको दशक बनाऔँ र देशलाई स्थिरता दिऔँ ।

यसका लागि हामीले संविधान, ऐन र कानुनमा जहाँ जे संशोधन र परिर्वतन चाहिन्छ, गर्नुपर्छ । हामीले सुरुदेखि भन्दै आएका छौँ– संविधान देश र जनताको हितका लागि साधन हो, साध्य होइन । र, संविधान असंशोधनीय विषय पनि होइन । हामीले संविधान बनाएको १० वर्ष भयो । अब यसको रिभ्यू गर्ने बेला आएको छ । हामीले यसोभन्दा कतिपयले संविधान संशोधन गर्नु पश्चगमन हो भन्न समेत भ्याए । तर आज फेरि तिनै शक्तिहरु संविधान संशोधनको कुरा खै भन्दै हिँडेको देख्दा, ए.. उनीहरुले पनि यो मुद्दालाई बोक्न थालेछन् भनेर मलाई खुसी नै लाग्छ ।

सभामुख महोदय,

यो सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपछि अभ्यासमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा अभ्यासका क्रममा देखापरेका जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन्छ । यसको लागि सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले विज्ञ सम्मिलित आन्तरिक अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । त्यससँगै सरकारपक्षीय दलहरुसँगको छलफल गरिनेछ । विभिन्न पक्षसँग सघन विमर्श गरी पहिले संविधान संशोधनका विषयको पहिचान गरिने छ । र, पहिचान गरिएका विषयहरुमाथि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने वा बाहिर रहेका दलहरु र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिने छ । हामी स्पष्ट छौं, पार्टीहरुका आ–आफ्नै धारणा र पोजिसन हुनसक्छन् । मिलेका कुरामा साझा धारणा वनाइने छ, नमिलेका कुरामा वहस र छलफल गरिने छ । संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने काम सरकारको हो, बहस/छलफल आधारित निष्कर्षबाट सरकारले साझा धारणा वनाउँछ । र, त्यसैमा आधारित संशोधन प्रस्ताव तयार गर्छ ।

सभामुख महोदय,

हामी हाम्रो छिमेक सम्बन्धमा गम्भीर छौँ । दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने, दुवै मित्रराष्ट्रहरुले हासिल गरेका द्रूत विकासबाट यथोचित लाभ लिने, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सन्दर्भमा हामी पारस्परिक सहयोग, विश्व शान्ति र समृद्धिको पक्षमा रहन्छौँ । र, न्यायोचित राष्ट्रिय हितको पक्षमा अडिग छौँ ।

म, यसबीच अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हासिल भएको उपलब्धि सङ्क्षेपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा हाम्रो सहभागिता उपलब्धिपूर्ण रह्यो । १० दिनको अवधिमा मैले सरदर दिनको ४ वटा कार्यक्रममा सहभागिता जनाएँ । मित्रराष्ट्रहरुका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखसँग भेटवार्ता गरेँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हाम्रो चासो र समिट अफ फ्युचरमा मुलुकको दृष्टिकोण राखेँ । हामी यही मे १६–१८ मा जलवायु परिर्वन र माउण्टेन इकोनोमी आधारित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संवाद गर्दैछौँ । त्यसलाई हामीले सगरमाथा संवाद भनेका छौँ ।

मैले गत मङ्सिरको १७-२० गतेसम्म मित्रराष्ट्र चीनको औचारिक भ्रमण गरें । अत्यन्तै सफल त्यस भ्रमणको क्रममा आपसी हितका धेरै विषयका अतिरिक्त नेपाल र चीनबीच बहुचर्चित बिआरआई फ्रेमवर्क सहकार्य सहित विभिन्न सम्झौता/समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

चीन सरकारका तर्फबाट विसं २०७२ देखि हालसम्म घोषणा गरिएको अनुदान रकम र नगद सहयोग अमेरिकी डलर २० मिलियन (करिब ने. रू दुई अर्ब ७० करोड) का अतिरिक्त राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा थप अनुदान ५०० मिलियन आरएमबी (करिब ने.रू नौ अर्ब ३४ करोड) घोषणा भयो ।

भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिलाई समेटी नेपाल र चीनबीच संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । विज्ञप्तिमा दुई देशबीच विगतमा भएका सहमति, समझदारी तथा निर्णयहरूको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुका साथै नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजाने भावी कार्यदिशा समावेश गरिएको छ ।

चीन भ्रमणताका बिआरआइलाई लिएर अनावश्यक बहस र गलत भाष्य स्थापित पनि गर्न खोजिएको थियो । यस सन्दर्भमा एउटा टिप्पणी राख्ने अनुमति चाहन्छु ।

पूर्वाधार र समग्र विकासको मामलामा हामी स्रोतको सीमामा चेपिएका छौं । बीआरआई होस् वा एमसीसी, वर्ल्ड बैंक होस् वा एबिडी वा एआइआइबी– हाम्रो अवस्था यो लिन्छु वा त्यो लिन्छु, यसले दिने लिन्छु– त्यसले दिने लिन्नँ भन्ने छनोटको सुविधाको तहमा छैन । अनुदान होस् वा सहुलियत ऋण, एफडीआई होस् वा ब्लेण्डेढ फिनान्स – मुलुक र जनतालाई अहित नगर्ने शर्तमा स्वीकार्नुको विकल्प हामीसँग छैन ।

कुनै समय ‘धेरै ऋण ल्याउन सक्ने अर्थमन्त्री– सफल अर्थमन्त्री’को समेत न्यारेटिभ्स मुलुकमा थियो । अहिले समय फेरिएको छ । अनुदान, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग नबाझ्ने र ऋण/सहायता हाम्रो ल्याकतले तिर्न सक्ने लेखाजोखा गरेर नै लिनुपर्छ । चोखो बन्छु भनेर अविकासमा जकडिने र उत्पात गर्छु भनेर भावी पुस्तालाई अन्धाधुन्ध ऋणको जालोमा पार्ने काम यो सरकारबाट मात्रै होइन कुनै पनि सरकारले गर्न हुन्न ।

अन्त्यमा,

यस सदनमा हामी कोही सरकार पक्ष छौँ, कोही प्रतिपक्ष छौँ । जनताका हितमा, राष्ट्रलाई अलमलबाट तीव्र गतिको विकासमा लैजान कोही किन प्रतिपक्ष हुनै पर्छ ? संसद्को यस अधिवेशनले आवश्यक नयाँ कानुन दिएर विकासको रफ्तारलाई तीव्रता दिन नयाँ रेकर्ड राख्ने छ भन्ने विश्वास गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु ।
धन्यवाद ।

हाम्रो सामाजिक सद्भाव गिजोली, आपसी एकता विथोल्न चाहने तत्व अझै सक्रिय छ । हामीले राष्ट्रिय एकतामा जोड दिनुपर्छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा हामी छौँ तर राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनपर्छ ।

भ्रामक सूचना, झुठो सूचना र अफवाहको भेल अहिले यत्रतत्र बगिरहेको छ । त्यसले नेताहरु मात्र हैन व्यक्तिको सामाजिक चरित्र माथि आक्रमण गरिरहेको छ । अफवाह त यतिसम्म छ कि आफूलाई मन नपर्ने नेताहरु र सामाजिक जीवनका प्रतिष्ठित व्यक्तिको छवि धमिल्याउन विदेशी बैंकहरुमा अथाह सम्पत्ति थुपारेको देखि विभिन्न प्रोजेक्टमा लगानी गरेकोसम्मका नक्कली भिडियोहरु छद्म नामबाट प्रचारमा ल्याइएकासमेत भेटिन्छन् । कुनै पनि नेताको चरित्रहत्या गरी आफू अग्लो हुने दुश्प्रयासलाई म घृणा गर्छु । कसैले पनि आफ्नो पार्टी टिकाउन, कार्यकर्ता अल्झाउन यस्ता हतकन्डा प्रयोग गर्ने काम अस्वीकार्य छ ।
–––

 

अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया उचित भएनः सांसद पाण्डे

काठमाडौँ, १८ माघः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्को समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकलाई फिर्ता नै नलिइकन नै अध्यादेश ल्याउने सरकारको प्रक्रिया उचित नभएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्नो दलका तर्फबाट धारणा राख्दै संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनेभन्दा पनि संसद्लाई छलेर जान खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाउनुभयो ।

प्राकृतिक विपद्का कारण बिपी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्गमा नागरिकले कष्टकर जीवनयापन गर्नु परेको उल्लेख गर्दै उहाँले भूकम्पबाट पीडित नागरिकले प्रभावकारी राहत पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । शान्ति प्रक्रियाको काम अगाडि बढ्न नसकेकामा असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद पाण्डेले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका आयोग गठनमा किन ढिलाइ भएको हो ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले महँगी नियन्त्रणमा सरकार चुकेको, निर्माण सामग्रीको चर्को मूल्यवृद्धि भएको, सहकारीपीडितले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन नसकेको यथार्थ पेस गर्दै सरकार कतै देखिन नसकेको भनाइ राख्नुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयक लामो समयसम्म समितिमा रोकिँदा समस्या खडा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कस्को कारणले जटिलता पैदा भएको हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

 

संसद्को बैठकलाई प्रभावकारी बनाउनैपर्छः सांसद भट्टराई

काठमाडौँ, १८ माघः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संसद्को बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन सन्दर्भमा सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत भएको दिशानिर्देशलाई अक्षरशः अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्नो दलका तर्फबाट धारणा राख्दै उहाँले मुलुकको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर संसद्को यस अधिवेशनमा विभिन्न ४० वटा विधेयकलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

वर्तमान सरकार गठन भएको छ महिनामा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले जनअपेक्षालाई समयमै सम्बोधन गर्दै परिणाममुखी निष्कर्षमा पु¥याउन क्रियाशील हुनमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । वर्तमान सरकारले राष्ट्रियस्वरुप ग्रहण गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस अवधिमा जनतामा आशा जगाउने काम भएको, अर्थतन्त्रमा सुधार भएको बताउनुभयो ।

सरकारले पछिल्ला दिनमा ल्याएका केही अध्यादेशका कारण लगानी विस्तार हुने वातावरण बनेको र विगतमा पनि त्यस्तो अभ्यास भएको उहाँको भनाइ थियो । अव्यवस्थित भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित बसोबास गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले अध्यादेश ल्याएको उहाँले बताउनुभयो ।

लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, गणतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने, मौलिक हकलाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ आफूहरुले संविधान संशोधनको विषय अगाडि सारेको सांसद भट्टराईको तर्क छ । सरकार गठनका क्रममा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषयलाई अगाडि सारिएको र त्यसले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

 

संविधान संशोधन सबै दलको सहमतिमाः सभापति देउवा

काठमाडौँ, १८ माघः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन हुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आज सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले संविधानका राम्रा र नराम्रा पक्षको समीक्षासहित संशोधनको प्रक्रिया पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो ।

“संसद्मा विचाराधिन विधेयकहरु द्रुत गतिमा निर्माण जरुरी छ”, सभापति देउवाले भन्नुभयो, “सबै विधेयक यो अधिवेशनबाट पारित हुने मैले विश्वास लिएको छु ।” हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माण गर्ने अधिवेशनका रुपमा लिइने भएकाले  विचाराधिन विधेयक र नयाँ विधेयकमाथिको संसदीय प्रक्रियामा शीघ्रता दिइनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, वर्तमान सरकार गठन भएको साढे छ महिना पूरा भएको स्मरण गर्नुहुँदै सभापति देउवाले कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो ।

वर्तमान सरकारले नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्नेगरी काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र यसै व्यवस्थाका माध्यमले मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउदै आर्थिक प्रगति गर्ने, विकास निर्माणलाई तीव्र गति दिने र देशको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्दै समृद्धि प्राप्त गर्ने यो सरकारको मुख्य ध्येय हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकार यस मार्गमा सकारात्मक रुपले काम गरिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि राम्रो काम गर्दै जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”

मुलुकको समग्र विकासका लागि लोकतन्त्रको सुनिश्चितता र सुदृढ अर्थतन्त्र आवश्यक हुने उल्लेख गर्नुहुँदै सभापति देउवाले सबै दलहरुलाई यी विषयलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । “हामी लोकतन्त्रमा आवश्यक राजनीतिक अधिकारको उपभोग त गरिरहेको छौं तर, आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन सकेको छैन । परिणामस्वरुप विकास वा संवृद्धिको यात्रा चाहनाअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था उकास्न जरुरी छ”, सभापति देउवाले भन्नुभयो ।
व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्न, लगानीको अनुकूल वातावरण बनाउन अध्यादेशबाट केही कानून ल्याइएको र यसले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ । सुशासनको सुनिश्चितता र सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानून ल्याएको उहाँको भनाइ छ ।

“कानूनहरूले देशमा सुशासन कायम गर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी एवम् अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने, सहकारीको क्षेत्रमा देखा परेको समस्या समाधान गर्नेछ । यी कानुनहरुले आर्थिक क्षेत्रमा क्रियाशील निजी क्षेत्र उत्साहित र सकारात्मक भएको मैले पाएको छु”, कांग्रेस सभापति देउवाले भन्नुभयो, “ती अध्यादेशहरू सदनबाट स्वीकृत हुने छन् र पछि पेस हुने प्रतिस्थापन विधेयकमा आवश्यक भए थप परिमार्जन गरी पारित गर्न म आग्रह गर्दछु ।”

संसदमा कानुन निर्माणको विषयले राम्रो गति लिन नसकेको गुनासो सुनिने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले संविधानको कार्यान्वयनसँग र नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका विधेयक चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो ।
“लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता विधिको शासन हो । कानून निर्माणको थलो संसद नै हो । तसर्थ हामीले आवश्यक कानुन बनाउन ढिलाई गर्नु हुँदैन”, देउवाले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन गर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशितालगायतका संविधानका आधारभूत विशेषता कमजोर हुनु हुँदैन ।”

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका देउवाले राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “यसबारेमा हामीले छलफल प्रारम्भ गरी सकेका छौं । हामीले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि संवाद, सहमति र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

लोकतान्त्रिक पद्धति संसारको उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भएकाले यसको विकल्प नहुने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । लोकतन्त्रको विकल्प केवल लोकतन्त्र मात्र भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यसै राजनीतिक प्रणालीले नै राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउन सक्दछ । तसर्थ लोकतन्त्रको विकल्प खोज्ने होइन बरू यसलाई थप सुदृढ बनाउदै नारिककको जीवनसँग जोड्नु पर्दछ ।”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *