२०८१ पुस १९
चीन र इन्डियाले नेपालको लिपुलेकमाथि गरेको गैरन्यायिक र अवैध सहमतिविरुद्ध ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको प्रेसविज्ञप्ति
नेपालको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरादेखि लिपु लेकसम्मको ५६ किलोमिटर लामो भूमिमा इन्डियाले सन् १९६२ देखि अहिलेसम्म सैनिक बलमा कब्जा जमाउँदै आइरहेको छ । सन् २०१५ मा चीन र इन्डियाले लिपुलेक भन्ज्याङबाट द्विपक्षीय व्यापार तथा कैलास यात्रा गर्ने सहमति गरेकोे र हालै २०२० देखि अवरुद्घ कैलास मानसरोवर यात्रा खुला गर्ने सहमतिले चीन र इन्डिया दुवै मुलुकले नेपालको सार्वभौमसत्ताको चरम उपेक्षा गरेको स्पष्ट भएको छ । उक्त सहमतिमा लिपुलेकको नाम नलिएको भए पनि कैलास मानसरोवर यात्रा लिपुलेकबाटै हुने स्पष्ट छ ।
आफ्नो देशको भूभागमाथि अरू देशले थिचोमिचो गर्दा नेपाल सरकारले तत्काल विरोध गरी सो भूभागमाथि नियन्त्रण कायम गर्नुपर्नेमा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चारमाध्यममा`भारत र चीनबीचको सहमतिले हाम्रो नक्सा प्रभाव पार्ने ढंगले गरेको होइन । त्यो उहाँहरूकै `टेक्निकल´ कुरा हो र त्यसबारे क्याबिनेटमा पनि लामो छलफल भयो तर निष्कर्षचाहिँ हामीले चिन्ता लिनुपर्ने ढंगले सम्झौता भएको होइन´ भन्ने गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया दिएबाट यो सरकार देशको भौगोलिक अखण्डताप्रति सचेत र समर्पित छैन भन्ने प्रमाणित भएको छ । यति संवेदनशील विषयमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएपछि नागरिक तहबाट चीन र इन्डियाले गरेको सहमतिविरुद्ध आवाज उठाउनु जरुरी देखिएको छ ।
अत: ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा सबै नेपालीमा चीन र इन्डियाले नेपालको लिपुलेकमाथि गरेको अन्यायपूर्ण र अवैध सहमतिका विरुद्ध सडकमा निस्किएर विरोध जनाउन हार्दिक अपिल गर्दछ ।
फणीन्द्र नेपाल
अध्यक्ष
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा
काठमाडौँ , नेपाल
