२०७२ मंसिर १६ गते राष्ट्रिय जागरण परिषद्, नेपालको आयोजनामा बसेको बैठकले भारतीय नाकाबन्दीबाट सृजित चर्कदो समस्यालाई लिएर बैठकमा संयोजक साध्यबहादुर भण्डारी, प्रा. डा. सुरेन्द्र के. सी., विद्वत श्री बिहारी कृष्ण श्रेष्ठ, डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, निबर्तमान मुख्य सचिब श्री लिलामणि पौडेल, इतिहासविद् चेतेन्द्रजंग हिमाली, चीनका लागि पूर्व राजदुत राजेश्वर आचार्य, परराष्ट्रविद् पूर्व राजदुत हिरण्यलाल श्रेष्ठ, पूर्व सचिव ई. सितलबाबु रेग्मी, जलस्रोतविद् जगत भुसाल, रतन भण्डारी, राजनीतिज्ञ श्री अचुतराज ज्ञवाली, गुरुप्रसाद बराल, तेजप्रकाश घिमिरे, व्यवसायी भरत बस्नेत, च्याम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्र मल्ल, प्रा. डा. भुपप्रसाद त्रिपाठी, प्रा. गोपाल पोखरेल, डा. बालकृष्ण थापा, डा. जगत बहादुर पाठक, बसन्त वन, सोमाकान्त बराल, सिनेकर्मी रोजन रखाल, गोविन्द उपाध्याय, उपल्लो कर्णाली अभियन्ता भरतबहादुर शाही, पुण्य गौतम लगायतकाको बैठक बसी २१ नोभेम्बर, २०१५ मा सम्मानीय प्रधानमन्त्री के. पी. ओली समक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रको समिक्षा गर्दै पुन: त्यसले उब्जाएका चिन्ताहरुको बारेमा पुन: प्रधानमन्त्रीलाई भेटि विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मनन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गर्दै सोहि दिन बेलुका साँझ ७:३० बजे देखि १० बजे सम्म प्रधानमन्त्रि निवास बालुवाटारमा भेटघाट गरि निम्न कुराहरुमा पुन: गम्भीर ध्यानाकार्षण गराईयो |
भारतले नाकाबन्दीको अस्त्र जुनसुकै निहुँमा र जतिखेर पनि प्रयोग गर्न सक्ने भएकोले चीनसंग तत्कालै द्रुतस्तरमा सम्भव नाकाका सडकहरु मर्मत गरि जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिको लागि उच्चस्तरिय व्यक्तित्वहरुले पहल कदमी लिई तत्कालै वाणिज्य सम्झौता गरि आपूर्ति सहज र सरल बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिईयो | त्यस्तै चीनसँग नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरि नयाँ सिराबाट सम्बन्धलाई विशेष आयाम दिन ध्यानाकर्षण गराईयो | म्यानमार, किर्गिस्थान, पाकिस्तान, रुस लगायत देशहरुबाट समेत सामान आपूर्ति गर्न पाउने गरि चिनसँग पारबहन सन्धि गर्ने कुरामा पनि त्यतिकै महत्व साथ जोड दिईयो | नेपाललाई सदाका लागि भारतीय नाकाबन्दीबाट मुक्त गर्न यो विशेष अवसर भएकोले सदुपयोग गर्दै चीनसँग विशेष सम्झौता गर्न यदि प्रशासनिक झन्झट र अबरोध आएमा त्यस्ता अबरोधकारीहरुलाई तत्कालै कारबाही वा फाजिलमा राखी उक्त कार्यलाई दुरुत्तर ढंगले अगाडी बढाऊन जोड दिईयो | त्यस्तै भारततर्फ पनि बिपक्षी नेताहरुलाई भेटी नाजुक स्थितीको जानकारी गराउने, बौद्धिक व्यक्ति व्यक्तित्वहरुसँग घनिभूत लविङ्ग गर्न र ब्यापारी उद्योगपति तथा सिमावर्ती बजारलाई समेत प्रभाब पार्न विभिन्न विधाका व्यक्ति व्यक्तित्वहरुलाई खटाएर भएपनि द्रुतमिसन संचालन गर्ने कुरामा पनि जोड दिईयो ।
संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपियन यूनियन, भिटो पावर मुलुकहरु र अन्य अन्तराष्ट्रिय दातृसंस्थाहरुलाई नाकाबन्दीको नेपाली जनतामा परेको असर बारे जानकारी गराएर विषयवस्तुलाई तिब्र अन्तराष्ट्रियकरण गर्न र अन्तराष्ट्रिय न्यायालयलाई समेत ध्यानाकार्षण गराउन सरकारले मिसन तयारी गरेर भएपनि तत्कालै काम अगाडी बढाउन ध्यानाकार्षण गराईयो । भारतले अन्तराष्ट्रिय जगतसँग गरेको विभिन्न सन्धि सम्झौता र नेपालसँग दुइ पक्षीय अनुबन्धहरुको समेत मर्म र भवनसँग खेलबाड गरी अत्यन्त पिडादायी नाकाबन्दी थोपरेको कुरालाई पनि अन्तराष्ट्रियकरण गर्न ढिलो भैसकेको जानकारी गराईयो | तराईको सुरक्षा अत्यन्त नाजुक ढंगले गिरिसकेकोले राज्यको उपस्तिथी बलियो पर्नुपर्ने कुरामा पनि त्यतिकै महत्वका साथ् जोड दिईयो र सिमा नियमन र व्यवस्थामन गर्न र उच्चस्तरिय नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरि तत्कालै काम अगाडी बढाउन पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गरायो | सोहि अवसरमा बंगलादेस, पाकिस्तान, म्यानमार र भारतबाट समेत अत्यावश्यक औषधीको जोहो युद्धस्तरमा गर्न र रसियन हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर भएपनि बंगलादेसबाट इन्धन तथा ग्याँसका बुलेटहरु ढुवानी गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराईयो | साथै सोहि अवसरमा जनताको लागि तत्काल राहतका प्याकेजहरु घोषणा गर्नुपर्ने, हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा औषधीको आपूर्ति छिट्टै गर्नुपर्ने र सिंहदरबार लगायतका सरकारी कार्यालयहरुको फजुल खर्च घटाउन व्यक्तिगत गाडीहरु पुरै बन्द गरि सामुहिक थोरै यातायातको साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरामा पनि जोड दिइयो ।
सो अवसरमा साध्यबहादुर भण्डारीले विषयवस्तुको गम्भीरता बारे कुराको थालनी गर्दै द्वारिकानाथ ढुंगेलले विशेष प्रस्तुति गर्नु भएको थियो भने लिलामणि पौडेल, सितलबाबु रेग्मी, डा. सुरेन्द्र के. सी., राजेश्वर आचार्य, अच्युत ज्ञवाली, भुपप्रसाद त्रिपाठी, डा. बालकृष्ण थापा, बसन्त वन र हिरण्यलाल श्रेष्ठले विषयको गम्भीरतालाई ध्यान दिदै प्रधानमन्त्रीसँग विशेष कुरा राख्नुका साथै गुरु बरालले त्यसको समीक्षात्मक झाँकी सहित विषयवस्तुको गम्भिर्यता सहित अझ घनिभूत ढंङ्गले राख्नु भएको थियो | सोहि अवसरमा एकमतले तराई केन्द्रित दलहरुको नाजायज मागसँग नझुक्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिदै जायज माग सम्बोधन अघि बढ्न र संघियतालाई स्थगन गरी वर्तमान समस्या निराकरण गर्दै संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्न हौसला प्रदान गरेको थियो ।
हाम्रो यो कमिटी मन्त्री परिषद्को बैठकद्वारा रसुवा केरुङ्ग नाका बिस्तार गर्न सेनालाई तत्काल काममा खटाउने मन्त्री परिषद्को निर्णयको स्वागत् गर्दछ र अन्य ध्यानाकर्षण गराएको कुरामा पनि सिघ्रातिसिघ्र निर्णय लिन पुन: आग्रह गर्दछ |
राष्ट्रिय जागरण परिषद् नेपाल
साध्यबहादुर भण्डारी संयोजक मिति: २०७२ साल मंसिर
सन्दर्भ अबको चीन भ्रमण: यहि पृष्ठभुमिको आलोकमा २०७२ सालमा कमरेड केपि ओलिले नै चीनसङ्ग १० बुदे पारबहन, व्यापार र कनेक्टिटी लगायत आर्थिक सम्झौता र १५ बुदे सहमति/ समझदारी गर्नु भयको थियो। जुन निकै ऎतिहासिक थिय। यसपछी भारतले कहिलेपनि नाकाबन्दी गर्न नसक्ने अबस्थामा पुग्यो र कनेक्टिभिटि एबम रेल्बे सम्झौताले काठमाडौंसम्म भारत पनि रेल ल्याउन तयार भयो । पेट्रोलको पाइपलाइन तथा विद्युत खरिद सम्झौता गर्न तयार भयो। यी सकारात्मक र ऐतिसिक थिय। चीनसङ्ग निशुल्क ४ बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने र नेपालमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने सम्झौता र ९ वटा अन्य परियोजनाहरुमा सम्झौता भयको थियो। तर दुर्भाग्यबस देशमा #कङ्रेशमाओबादिको सरकार बनेपछी ती सबै रोकियो मात्र होइन कि आफै संस्थापक भयको बोआबो सम्मेलन समेत भारतको दलाली गर्न प्रचण्डले बहिष्कार नै गरे।नेपाली काग्रेश र माओबादिले राष्ट्रियहितमा एउटा पनि काम र सम्झौता गरेका छैनन राष्ट्रघात गर्नु बाहेक। आफुले केही नगर्ने भयपछी गर्न खोज्नेलाइ प्रोत्साहन गर्नुको बदला त झन बाधक बनेर अड्को थप्नु हुदैन। भयभरका उद्धोग नामेट पार्ने एउटा पनि उद्ध्योग आफुले नखोल्ने र बिकास गर्न खोज्नेलाइ पनि बाधा उत्पन्न गर्ने जस्ता दुष्ट प्रबृत्ति काङ्ग्रेस माओबादिले त्याग्नै पर्छ।मुलुक बिकाशको चरणमा उभिन खोज्दा घाँडो बन्न हुदैन। तर काग्ग्रेशको त्राशमा बसेर चीन भ्रमणको अबसरम मुलुकमा समृद्धिको उकालो उक्लने अबसर आउँछ भने प्रधानमन्त्रीले खुट्टा कमाउन हुदैन।
ऋणअनुदान दुबैमा जानू पर्छ। २०७९ देखि ४ वटा गठबन्धन सरकार भैसक्यो भने फेरि अर्को “बाम” गठबन्धन नेतृत्वको सरकार बन्न पनि त सक्ने संभावना छदैछ । अथवा अर्को निर्बाचनमा यदि राष्ट्रियहितमा सम्झौता गरेर प्रधानमन्त्री फर्कनु भयो र त्यही कारणले सरकार गिर्यो भने अर्को चुनाबमा फेरि प्रचण्ड बहुमत आउनसने सम्भावना पनि त छ । दिल्लीमा पहिला केजरिवालाको सरकार गिर्दा झन प्रचण्ड बहुमत आय झै। प्रधानमन्त्री हातखुट्टा बाधियर चीन भ्रमण जानुको अर्थ छैन।अरुले गर्दैन भन्ने त इतिहासले प्रमाणित गरिसक्यो । अब #खुल्लादिमाग लियर राष्ट्रियहितमा काम गर्ने गरि प्रधानमन्त्री चीन जानुपर्छ । प्रचण्डहरुले चौतर्फी घेरा हाल्दा हाल्दै पनि चीन भ्रमणको निर्णय गरेर सहासी काम गर्नु भयको त छ नै । अब समृद्धिको लागि चिनियाहरुले यदि नेपालसङ्ग खुल्ला #दिललेसम्झौता गर्न चाहान्छन भने प्रधानमन्त्रीले हिम्मतका साथ अनुदान लिन र आबश्यकता अनुसार मुलुकको लागि #सौलियतऋणसमेत लिन चुक्नु हुदैन। गठबन्धन भत्के केपीको ओलिकै नेतृत्वमा अर्को “बाम” गठबन्धन बन्ने सम्भावना त छदैछ नि ! कङ्रेश त्योहदको डुष्टमा जान्छ भने पनि मुलुकको हितमा काम गर्न प्रधानमन्त्री किन चुक्ने ? मुलुकको हित पहिलो सर्त बनाउनु पर्छ प्रधानमन्त्रीले। #एकयुगमाएकदिन मात्र आउँछ। चुकेपछी पछुताउने मात्र हो!
अब यस भ्रमणमा टुङ्याउन पर्ने
क) BRI परियोजना,निर्माण र सनृद्दिको योजना हो युद्ध र धँसको योजना होइन। निर्माण- समृद्धिसङ्ग हामी जोडिनै पर्छ। त्यस्मा पुर्णप्रतिबद्धता सहित अधि बढ्नु पर्छ।
ख) चिनसङ्ग भयका आजसम्मका सबै र आबश्यक सम्झौताहरु पुर्ण कार्यान्वयनमा लानुपर्छ।
ग) पुर्वदेखीचुरेकोघाँचबाट ९३८ किमिमा मेची-महाकाली बहुआयामिक नहरप्रणाली बिकास गर्न सकिन्छ र पानीजहाज तथा सिचाइप्रणाली लगायत दर्जनौ लाभ लिन सकिने यो एउटै परियोजनाले लाखौ युबालाइ रोजगारी र ३०औ लाख हेक्टर जमिन सिचाइको बिकाशले गर्दा करोडौ टन अन्न उत्पादनले मुलुकमा कायापलट हुनसक्छ। २०७८ को हिसाबमा चानचुन ५ खर्बमा यो ९३८ किमिको नहरपूरा गर्न सजिन्छ भने १६ खर्बको माटोगिटि ढुङ्गाबालुवा त्यो बहुउद्देश्यीय पुर्व-पश्चिम नहर प्रणाली खनेर उत्पादन भयर बेच्न सकिन्छ। यसमा मुख्री र विशेष ध्यान प्रधानमन्त्रीको जानू पर्दछ ।मुलुकलाइ कायापलट गर्ने योजना हो यो।
घ)बिगतमा गरियको रेल्वे सम्झौताको जगमा टेकेर उपत्यकाबाट काभे-रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक- दोलखा, मकवानपुर-सिन्धुली,धादिङ्ग-चितवन,गोर्खा- पोखरा,नुवाकोट- रसुवासम्म भुमिगत र खुल्ला मेट्रो रेल चलाउन सकिन्छ। चाइनिज प्रबिधि भनेको खोलामा पुल र पहाडमा प्याल( सुरुङ्ग) हो। त्यस्को प्रबल सम्भावना छ। मात्र पहलको आबश्यकता छ।
ङ) बङ्गलादेशको घटनाबाट पाठ सिकेर,पुर्बान्चलमा भयको राजनैतिक तरलता र प्रचण्डबाट हुनसक्ने घातक (मुभ) लाई समेत ध्यान दिई नेपालको सार्बभौमिकतालाई सधै अक्षुण्ण राखी राख्न तत्काल चीन-नेपालबिच निम्न सडकमा सम्झौता गर्नु पर्छ। तिब्बत जोड्ने ओलाङ्गचुङ्गोला,किमाथांका, नाङ्गपाला,लामाबगर,तातोपानी, केरुङ्ग,सामागाउ-लार्के कोरला,लाग्नाङ्याङ्गचे, ठूलो च्याकट- सानूच्याकट, हिल्सा- यारी,उराइ- साइपाल, टिङ्ग्कर लगायत उत्तरीनाका खोलि आधुनिक सडक निर्माणकालागि सम्झौता गरिनु पर्छ।
च)कम्तिमा चितवनको दासढुङ्गादेखि माडी अयोध्यापुरी(रामजन्मभुमि)सम्म र जनकपुर-लुम्बिनी(बुध्दजन्मभुमी) सम्म स्काइ तथा मोनोरेल नारायणीको दुबै किनार हुँदै निर्माण गर्न सकेको खण्डमा धार्मिक पर्यटन फस्टाउने निश्चित छ। देवघाटलाई पुण्यभुमिमा बिकाश गरि ब्यासभुमी(दमौली) र श्रेङ्गा ऋषिको क्षेत्र रेसुङ्गासम्म बिस्तार गर्न सकिन्छ।
छ) हाल सुचारु भैरहेको ‘बृहत चितवन उपत्यका बिकाश सरोकार समाज’ले अधि बढाइ रहेको बैकल्पिक #मेघाशहर ५०४ किमिको जस्मा, १ (एक) करोड जनसंख्यालाई बसोबास गराउन सकिने ३१ नंया शहर निर्माण गरि बसोबास सुनिस्चित गर्न चितवनको लोथर-घोशरघाटबाट नवलपुर- बुलिङ्गटार,बन्दिपुर लम्जुङ भोटेओडार, गोर्खापालुङ्गटार गोर्खाबजार आरुघाट धादिङबजार हुदै मलेखु लोथरसम्मको 30 मिटर चौडा फिडर रोड ५0४ किमि बाटो सुस्त तर बन्दै गरेको बाटोको लागि पहल गरिनु पर्छ।
ज) कन्तिमा पहाडमा ३ र तराईमा २ गरि १५ हजार घरधुरि अट्ने china town को अबधारणालाइ निष्कर्षमा पुर्याउनु ज्यादै लाभदायक छ। नेपाली उत्पादनले चिनियाँ बजार लिन सक्छ।
झ)चिनसङ्ग ट्रन्समिसन सम्झौता गरि विद्युत आदानप्रदानको सम्झौता गर्नुपर्छ । ६४ वटामध्य पहाडीक्षेत्रका खोलानालामा मझौला विद्युत परियोजना सन्चालन गर्ने र मझौला जलासय निर्माण गरि lifting प्रणाली योजनामार्फत पहाडका टुप्पोमा ठुलाठुला पोखरी निर्माणगरि थोपा सिचाइ परियोजना सन्चालन गरि पहाडी र हिमालमा सिचाइ गरि जनताको जिवनस्तर उठाउने र तिब्बती बजारमा नेपाली मालबस्तुको सहज पहुच हुन सके पहाडी-हिमाली जनता जिवनस्तर उठाउन सकिने हुन्छ। जोगिमारा शक्तिखोर सुरुङनिर्माण गरि त्रिसुलिको नदि डाइभर्सन गरि पानी शक्तिखोरमा झारी शक्तिखोरमा बिद्धुत निर्माण गरि औद्योगिक क्षेत्रबनाउने र चितवनलाइ सिचाइ गर्ने।
ञ) चिनसङ्ग श्रम सम्झौतागरि आबश्यक जनशक्ति नेपालमै तयार पार्ने र खाडी तथा मलेशिया जाने श्रम शक्ति चिनमा पठाउने।
ट) सरुवारोग रोकथामको लागि प्रदेशमा स्वस्थसेवा बिस्तारगरि आयुर्वेद तथा होमियोप्याथी सेवा संयोजन गरि बिस्तार गर्ने।कम्तिमा पर्यटकिय क्षेत्रमा त अत्यन्तै जरुरी छ।
ठ) चिनियाँ प्रबिधि र उद्ध्योगमा नजिक सम्बन्ध बिकाश गर्न प्रा- औद्योगिक बिश्वबिद्यालय स्थापना गर्न सम्झौता गर्ने।
ड)रामेछाप,तनहुँ,पाल्पा, रोल्पा,धादिङ,नवलपरासी,काभ्रे,दोलखा, मकवानपुरमा युरेनियम,अभ्रख, फलाम, चुनढुङ्ग, खरिढुङ्ग, तामा, पेट्रोल तथा सुनखानिसम्मका र सिमेन्टजन्य बस्तुको प्रचुर सम्भावना छ। कन्तिमा धोबादी र छापगाउ र रामेछापको फलाम खानी र दैलेखमा पेट्रोल निकाल्न सम्झौता गर्नु पर्छ।
ढ) यि बाहेक पारबहन, कनेक्टिभिटी, ट्रान्समिसन, इन्धनबारे भयका सम्झौता लागू गर्न र नया नया कारखाना खोल्ने विषयमा पनि थप ध्यान दिनु पर्छ। चिन्ता देश बनाउनेले गर्ने हो, प्रचण्ड सेरबहादुरहरुले यस्तो कुरा सोच्न त के सपना पनि देख्न सकदैनन। यी काममा अधि बढ्न सौलियतपुर्ण ब्याजदरमा ऋण वा सम्भब भयसम्म अनुदान पनि लिनु पर्छ । तर अनुदान बाहेक अरुहुन्न भनेर बाधिनु हुदैन।
ण) यतायात क्षेत्रको बिकाश्मा पनि ध्यान दिनु पर्छ। सडक मार्ग मुख्यत मेची, कोशी बगमती, त्रिसुलि, कालिगण्डकी,कर्णाली महाकाली करिडोर र तिब्बतको सिमानासम्म उत्तर दक्षिण नदि किनारबाट मनोरेल वा स्काइरेलले जोड्ने, ट्रान्स-हिमालयन करिडोर जो नेपाल चीन दुबैको चासोको बिषय पनि हो यस्मा ध्यान जानू उपयुक्त हुन्छ। #रज्जुमार्गबाट पहाड्मा प्रसस्त लाभ लिन सकिन्छ।
हवाइयातायात मा निजगड एअरपोर्ट निर्माणगरि ४ अन्तर्राष्ट्रिय एअरपोर्ट संयोजित गर्न सकेमा पनि ५०/६० लाख पर्यटकलाइ परिचालन गर्न सकिन्छ/ चिनियाँ र हामी एउटै हिमवतखण्डका दाजु-भाइ र सन्तान पनि हौ । चिनिया सम्पन्न हुने र हामी दरिद्र अबस्थामा किन रहनुपर्ने । एउटै हिमबत खण्डका बासिन्दा र हाम्रो प्रगति- उन्नति सङ्गै चिनियाँ समाजबादको भबिस्य पनि गासियको छ।हामी समृद्ध भय मात्र चिनियाँ समाज्बाद फस्टाउने सुरक्षित रहन्छ। त्यही कुरालाई मनन गरि सम्भब भयसम्म अनुदान बाकी परियोजना सौलियत्पुर्णऋण लियर पनि मुलुकको भबिष्य बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्री चुक्नु हुदैन। अनुभवले के सिद्ध गर्यो भने प्रचण्ड सेरबहादुरहरु सत्तामा फेरि १० पटक फनको मारे पनि राष्ट्रघात बाहेक मुलुकको बिकासमा छेस्कोको जति पनि योगदान गर्न सक्दैनन भन्ने अनुभबजन्य बिगत हाम्रो सामु छ। आउछ मौका पर्खदैन। प्रधानमन्त्री राष्ट्रियहितमा चुक्नु हुदैन। कुनै दलको परिधिभित्र घुम्न हुदैन विशेष ध्यानाकर्षण गर्दछु ।
मिति:२०८१ मङ्सिर १३ गते
