रुपन्देहीमा उद्योग खोल्नेभन्दा बन्द गर्ने धेरै, दुई महिनामा एक सय आठ उद्योग बन्द

रुपन्देहीमा उद्योग खोल्नेभन्दा बन्द गर्ने धेरै, दुई महिनामा एक सय आठ उद्योग बन्द

Mahabhoj

भैरहवा (रुपन्देही), ५ असोजः

रुपन्देहीमा उद्योग बन्द गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । यहाँ दुई महिनामा एक सय आठ उद्योग बन्द भएका छन् ।

यहाँ आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ८४ वटा उत्पादनमूलक, ६३ वटा सेवामूलक, ५१ वटा पर्यटन र १९ वटा कृषि तथा वनजन्य गरी दुई सय १७ वटा उद्योग बन्द भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । सोही आवमा कृषि तथा वनजन्य ४१९, उत्पादनमूलक २८१, सेवामूलक २४४ र पर्यटन उद्योग १८६ वटा गरी एक हजार १३० वटा उद्योग दर्ता भएको थिए ।

कार्यालय प्रमुख लोककुमार कार्कीकानुसार आव २०७९÷८० को तुलनामा आव २०८०÷८१ मा उद्योग दर्ताको सङ्ख्या घटेको र उद्योग बन्द गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । आव २०७९÷८० मा एक हजार १३० वटा उद्योग दर्ता भएकामा गत आवमा ८३७ वटा उद्योग मात्रै दर्ता भए । जबकि आव २०७९÷८० मा २ १७ उद्योग बन्द भएकामा आव २०८०÷८१ मा ३५४ वटा उद्योग बन्द भएका छन् ।

उद्योग बन्द हुने क्रम भने अहिले पनि रोकिएको छैन । चालु आवको दुई महिनामै १०८ वटा उद्योग बन्द भएका छन् । साउनमा ९१ उद्योग दर्ता हँुदा ४१ बन्द भएका र भदौमा १७३ उद्योग दर्ता हुँदा ६७ वटा बन्द भएका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो । “रुपन्देहीमा उद्योग बन्द गराउने मात्र हैन नयाँ दर्ता पनि घट्दै जानुले पनि आर्थिक मन्दीको प्रभाव मान्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अर्को कारण अहिले सरकारले पाँच लाखभन्दा मुनिका उद्योगलाई गाउँपालिकामै दर्ताको व्यवस्था गरेकाले पनि दर्ता सङ्ख्या घटेको हुन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

Mahabhoj

आर्थिक मन्दीको सबैभन्दा बढी असर उत्पादनमूलक उद्योगमा परेको उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । “रुपन्देही औद्योगिक केन्द्रका रूपमा रहेको छ तर पछिल्लो समय ठूला–ठूला उद्योगमध्ये कतिपय बन्द भइसके, सञ्चालनमा रहेकामध्ये ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्ने अवस्थामा रहेका छन् । यहाँ उत्पादित वस्तुहरूका उपभोक्ताको सङ्ख्यामै कमी आएको छ । अधिकांश उपभोक्ता विदेसिएका कारण पनि उद्योगहरु मारमा परेका छन् ।”

यहाँ करिब १० वटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये आधा बन्द भइसकेका छन्भने व्यवसाय र अन्य निर्माणजन्य उद्योगहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रवर्द्धनात्मक तथा सहुलियतका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने धेरैको माग छ ।

RSS

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *