महावीर पुन, जसले देशको विज्ञान, प्राविधिक विकास र अनुसन्धानको क्षेत्रमा अपूर्व योगदान दिएका छन्, अहिले वीरगञ्जको घण्टाघरमा पुस्तक बिक्री गर्दैछन्। कुनै सानोतिनो व्यापारिक उद्देश्य होइन, कृषि औजार कारखानाको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन यो कदम चाल्नुपरेको हो। एक लाख तीस हजारभन्दा बढी पुस्तक बेचेर नौ करोडभन्दा बढी रकम संकलन गरेर देशकै भलाइ गर्ने उद्देश्य राख्ने व्यक्तिलाई यस्तो हालतमा पुग्नुपर्ने अवस्था अत्यन्त दुःखद हो। यो दृश्यले हाम्रो राज्यप्रणाली र सरकारको रवैयाप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
महावीर पुनजस्तो राष्ट्रसेवकलाई पुस्तक बेचेर आर्थिक स्रोत जुटाउन बाध्य हुनुको पछाडि के छ, सरकारको उदासीनता र विकृति? पुस्तक छापाखाना र विक्रेताको सिन्डिकेटले पुस्तक बजारलाई एकाधिकारमा राख्दै गर्दा, सरकारले कुनै कदम चाल्न नसक्नु लज्जाजनक छ। त्यसमाथि कुनै दिन यो सिन्डिकेटले पुनलाई पुस्तक बिक्रीमै रोक लगाउन सक्ने सम्भावना पनि टड्कारो छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि सरकारले चुपचाप हेरिरहेको छ। यो उदासीनता केवल महावीर पुनको अपमान मात्र होइन, यो देशका सम्पूर्ण अनुसन्धान र विकासका लागि समर्पित जनशक्तिको अपमान हो।
राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट किन पलायन भईरहेको छ? पुनले जुन कृषि औजार कारखानाको लागि संघर्ष गरिरहेका छन्, त्यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण पहल हो। यो कारखाना सञ्चालनमा आएपछि देशमा आवश्यक पर्ने कृषि उपकरणहरूको आयातमा कमी आउनेछ, जसले आत्मनिर्भरताको दिशामा ठूलो कदम चाल्न मद्दत पुर्याउँछ। तर सरकारको ध्यान त्यता केन्द्रित छैन। बजेटको प्राथमिकता के छ, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पालनपोषण गर्न र उनीहरूलाई लाभ दिन सकिने योजना निर्माण गर्नु? हेक्का राख्नुपर्छ, देशका लागि इमान्दार प्रयास गर्ने राष्ट्रसेवकलाई निराशा र आर्थिक संकटमा पार्नु भनेको सरकारको असफलता हो।
महावीर पुनले राष्ट्रिय अविष्कार केन्द्रमार्फत विभिन्न नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा पनि उत्तिकै योगदान दिएका छन्। देशको भविष्यका लागि अत्यावश्यक यस्ता प्रयासहरूलाई समर्थन गर्नुको सट्टा सरकारले टुलुटुलु हेर्नु विडम्बनापूर्ण छ। यस्ता गतिविधिहरूले केवल पुनको नैतिक बललाई मात्र कमजोर बनाउने होइन, समग्रमा देशको विकास प्रक्रियामा पनि धक्का पुर्याउँछ।
सिन्डिकेटको सिन्डिकेटीकरण मात्र होइन, सरकारको बेवास्ताले पनि महावीर पुनजस्ता व्यक्तिहरूलाई निराश बनाउँछ। देशका प्रगतिशील योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा, व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा लिप्त सरकारको रवैया देशको भविष्यका लागि खतरनाक छ। कृषि औजार कारखानाको लागि बजेट विनियोजन गर्नु कुनै गाह्रो कुरा होइन। तर, सरकार आफैंले यो पहललाई समर्थन नगर्नु भनेको आत्मनिर्भर नेपालको कल्पनालाई आफैंले अस्वीकार गर्नु हो।
देशका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिन चाहने पुनजस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्मान र समर्थन दिनु त सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। तर उनीहरूलाई चोक र गल्लीहरुमा पुस्तक बेच्न बाध्य बनाउनु भनेको सरकारको आफ्नै असफलताको कसी हो। यो परिस्थिति जति सक्दो चाँडो सुधार गर्न सरकारले गम्भीर कदम चाल्न जरुरी छ। अन्यथा, महावीर पुनजस्ता राष्ट्रसेवकहरूको प्रेरणाले मात्रै होइन, सम्पूर्ण देशले नै ठूलो घाटा व्यहोर्नुपर्नेछ।
