विद्यमान राष्ट्रिय राजनीतिक संकटको निकास : कार्यपत्र

विद्यमान राष्ट्रिय राजनीतिक संकट निकासको लागि देशभक्त बौद्धिक मञ्च, नेपालले तयार गरेको आगामी नेपालको स्पष्ट मार्गचित्र समेटिएको कार्यपत्र ।

प्रस्तुतकर्ता
प्रा.डा. बिष्णु दाहाल- गोविन्द बोहरा “ब्रह्माण्ड”

वर्तमान नेपालको समिक्षाका साथै निकासको बाटो :

अहिलेको परिस्थितिको मुल्यांकन :

क. बाह्य शक्ति विशेषगरि दक्षिण, उत्तर, अमेरिकी र पश्चिमा शक्ति आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने/गराउने ध्याउन्नमा मात्र रहेको ।

ख. अहिलेका स्थापित राजनैतिक दलहरू सत्ता स्वार्थमा मात्र लागेकाले राष्ट्रिय स्वाधीनता थप कम्जोर हुँदै गएको परिस्थितिमा राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न सर्वपक्षीय नागरिक सरकारको अपरिहार्यता देखिएको ।

ग. हालका दल र यहि कर्मचारीतन्त्र अनि यहि ब्यबस्था, यहि संविधान र अहिलेको कानुनले मात्र, नत सुशासन कायम गर्न सक्छ नत भ्रष्टाचार निवारण नै गर्न सक्छ ।

घ. तसर्थमा अब नयाँ कोर्समा जानेपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भइसकेकोले यावत् समस्याको समाधान खोज गर्दै गर्दा, विकल्पको रूपमा देशभक्तहरूको अगुवाईमा सक्षम व्यक्तित्वहरू सम्मिलित “सर्वपक्षीय नागरिक सरकार” गठन गर्न सकेमा र त्यसपछी क्रमशः रोजगारी सृजना गर्दै, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदै, वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्न देशको विद्यमान चुनौतिलाई चिर्दै अगाडी बढ्न बाटो खुलाउन सकिन्थ्यो ।

ङ. अर्को सबल “सर्वपक्षीय नागरिक सरकार” निर्माण गर्न सकेमा बिग्रीएको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दै, बिदेशिन बाध्य ८० लाख भन्दा बढी दक्ष र सक्षम जनशक्तिहरूलाई ५ बर्ष भित्र मुलुकमै स्थापित गर्ने बाताबरण निर्माण सकिने प्रशस्त आधार देखिन्छ ।

च. सर्वपक्षीय नागरिक सरकार गठन पश्चात् को अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा, शिक्षा, अर्थ, लगायतका आवश्यक सबै नितिहरू चुस्त र दुरुस्त निर्माण गरि मुलुक र मुलुकका निकाय प्रती भरोसा निर्माण गर्ने आधार तय हुने देखिन्छ ।

छ. क्रमशः छिमेक लगायत वैदेशिक शक्तिहरूलाई बिश्वासमा लिएर साझा विकासको योजना बनाई कुटनैतिक सम्बन्ध बलियो बनाउने संयन्त्र निर्माण गर्न सक्नु पर्नेछ । जसले कुटनैतिक मर्यादा समेत कायम गर्न सक्छ ।

ज. अहिलेका स्थापित दल, तिनका कार्यकर्ता र सरकारको चरित्र, आचरण अनि व्यबहार हेर्दा सरकार र दलका कार्यकर्ताबाट स्वतन्त्र जनता वाक्कदिक्क भएको अवस्थामा कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर जनताको स्वतस्फूर्त रूपमा बिद्रोह उठ्ने देखिन्छ नै ।

समीक्षा :

क. वर्तमान यस्तो दर्दनाक अवस्थामा झन २०४६ पछिका राष्ट्रिय दलहरूले सरकार चलाईरहँदा तिनका चरीत्र नै शासक स्वेच्छाचारी र नेतृत्व देखि कार्यकर्तासम्म अराजक भएर प्रस्तुत भएको प्रमाणित हुन्छ ।

ख. राज्यपक्ष नै जनताप्रति अनुदार देखिएको स्थितिमा झन देश विरोधी, जनविरोधी प्रमाणित भइसकेका कथित राष्ट्रिय दलहरू, वैदेशिक दलालहरूको चङ्गुलमा फसिसकेकाले माफियातन्त्र र तस्करहरू बलिया भएको अवस्थामा अनि संसदमै अपराधीहरू दल र दलाल मार्फत पुगिसकेको स्थिति छ ।

ग. दलहरू संयुक्त रुपमा मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने अनि छुट्टिएर बिरोध गर्नेहरूले नै जनतामा थप भ्रम सृजना गर्न सफल भएका छन् ।

घ. यस्तो परिस्थितिमा- झन केही अपरिपक्व, अराजक, देश निर्माणको कुनै खाका नबोकेका अनि राष्ट्र सुरक्षा खातिर अहिलेसम्मकै एकमात्र सक्षम सुरक्षा निकायलाई उल्टो चुनौती दिदैं कम्जोर बनाउन उद्रत झुण्डहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत मनोरो डक्ट्रीनलाई आत्मसात गर्ने त्यस्ताका पक्षपोषकहरू वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको हवाला दिदैं नयाँ नयाँ प्रयोगमा लाग्दा झन अस्थिर सरकार र अस्थिर राजनैतिक अबस्था सृजना भएकोले यस्ता अवान्छित गतिविधिको निराकरण अब राजनैतिक रुपले मात्र गर्न संभव रहेको देखिदैन ।

ङ. अत; मुलुकको वृहत्तर हित र स्थायित्व अनि सुशासन र संमृद्दिका लागि स्थाई र अन्तिम शक्तिले आफ्नो भुमिका निर्बाह गर्नै पर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । अर्थात, चौतर्फी रूपमा देशमै बसेर केही गरौं भन्ने आम मानिसमा निराशा र वितृष्णा मात्र रहेको परिस्थितिमा जनताले आफ्नो अभिभावक खोजिरहेको परिस्थितिजन्य अवस्थाले स्पष्ट पारेको छ ।

च. यसर्थमा पिडित नागरिकले आफ्नो अभिभावक खोजिरहेको आजको विषम परिस्थितिमा, नेपालको इतिहासले समेत पुष्टि गरिसकेको एकमात्र स्थाई र सक्षम शक्ति सुरक्षा निकायलाई आफ्नो अभिभावक सम्झनु पर्दछ ।

छ. जननिर्वाचित राजनीतिक दल र नेतृत्वहरुले पटकपटक देशको लागि उत्तम कार्य गर्न सक्ने मौका पाउँदा समेत गर्न नसकेको प्रमाणित भइसकेको छ ।

छ. अत: अब बाँकी रहेको एउटै भरोसायोग्य संस्था सुरक्षा निकायलाई अभिभावक मानेर सुरक्षा निकाय र बौद्धिक देशभक्त नागरिकहरू सम्मिलित गोलमेच छलफल मार्फत निस्कने निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा लान “सर्वपक्षीय नागरिक सरकार”को निर्माण गर्न सक्नु पर्नेछ ।

ज. यसरी, नेपालले आफ्नो स्पष्ट मार्ग पहिल्याई रहँदा भबिस्यमा आइपर्नसक्ने अनेकन वाधा अवरोधहरूलाई समेत विवेकपूर्ण तरिकाले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नपनि तयारीका साथ देशभक्त जनता र सुरक्षा निकाय संयुक्तरूपमा मिलेर नेपालको अस्मिता जोगाउने अभियान संचालन गर्नु पर्ने परिस्थितिको लागि अहिल्यैबाट तम्तयार रहनु पर्नेछ । साथै त्यो अवस्था निर्माण गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

झ. यसर्थमा आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिको लेखाजोखा गरेर देश जोगाउने इमान्दार पहल कदमी कार्यमा निस्वार्थ रुपले लाग्न सबै राष्ट्रप्रेमी नागरिकहरूमा अनुरोध गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गर्दै जाने कुरा जानकारि गराउँदछौं । यस अभियानमा सम्पूर्ण देशभक्त नागरिकहरूले आ-आफ्नो तह र तप्काबाट सहभागिता जनाएर सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने आशा सहित सार्वजनिक रूपमै अपिल गर्दछौं ।

अ. मूल समस्याहरू :

१. संबैधानिक बाधा
२. बढ्दो भ्रष्टाचार र बेथिति
३. बढ्दो धनी र गरिब बिचको खाडल
४. नागरिकको चाहना सुशासन तर राज्यको चरित्र सत्ता अराजकता र भ्रष्टाचार
५. सुशासनको अभाव !
६. अहिलेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिमाथि जनताको बढ्दो अविश्वास !

आ. आन्तरिक कमजोरी :

१. देशप्रती भरोसा कायम गर्न नसक्नु
२. गरिबी निवारणका असफल प्रयास
३. न्युनतम जीवन गुजारा चलाउनै पनि दक्ष जनशक्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यता अनि गुणस्तरीय शिक्षाको लागि समेत बाध्यकारी साथै परनिर्भर अर्थतन्त्र

इ. आन्तरिक चुनौती :

१. संवैधानिक संरचनाबाट उब्जिएको संगठित भ्रष्टाचार र नितिगत भ्रष्टाचारले सुशासनको प्रत्याभूति माथि चुनौती

२. प्रदेश सरकार केन्द्रको भ्रष्टाचार संयन्त्रलाई तलको राज्य इकाईसम्म पुर्याउने माध्यम मात्र भएको सर्वत्र चर्चा छ
३. धार्मिक सदभावको नाममा अपवाद बाहेकका अनेकनथरी स्वघोषित धर्मगुरुको उक्साहटद्वारा साम्प्रदायिकता फैलन सक्ने

ई. भ्रष्टाचारका कारणहरू :

क. मुख्य तीन पार्टी सहित अरु क्षेत्रीय लगायतका पार्टीहरू भ्रष्टाचारका मुल श्रोत भएको हाम्रो ठम्याई !

ख. १२ बुँदेहरू सबै समस्याका सुत्रधार !

ग. अपवाद बाहेकका निजि क्षेत्रका लगानीकर्ता राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका वाधक !

उ. भ्रष्टाचार नियन्त्रण :

क. संवैधानिक अङ्ग तथा आयोगमा कर्मचारी भर्नाको छुट्टै मापदण्ड र ब्यबस्था अर्थात अहिलेको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थालाई पूर्णतया परिमार्जन गर्नुपर्ने

ख. कर्मचारीतन्त्रको बैज्ञानिकिकरण र परिणाममुखी रुपान्तरण

ग. भ्रष्टाचारजन्य अपराध गर्नेहरू माथी कडा सजायको ब्यबस्था

ए. बाह्य हस्तक्षेप :

क. बढदो वैदेशिक र आन्तरिक ऋण
ख. नियन्त्रित अस्थिरताका लागि राष्ट्र कम्जोर हुने गरिको अनावश्यक सर्त
ग. IPS, MCC, SPP, लगायत BRI को दबाब !

 

सर्वपक्षीय नागरिक सरकारको शासकीय स्वरूपको बारेमा प्रस्ताव :

१. राष्ट्रप्रमुख-  राष्ट्राध्यक्ष

क. राष्ट्राध्यक्ष- सक्षम, अब्बल सर्वमान्य व्यक्तित्वलाई बनाउन सकिने !

ख. राष्ट्राध्यक्षको विशेष अधिकार !

ग. विशेष अधिकार भन्नाले सांस्कृतिक अधिकार सहित, सुरक्षा, परराष्ट्र र मुद्रण !

घ. समयावधि- चुनावी सरकार निर्माण नभएसम्मको लागि ! र पछि संवैधानिक ब्यबस्था गरेर समयावधि कम्तिमा १० वर्ष या निस्चित उमेरहदसम्मको ब्यबस्था गर्न सकिने !

२- कार्यकारी प्रमुखको हकमा सर्वपक्षीय बौद्धिकहरूको निर्णय अनुसार सक्षम व्यक्तित्व छानेर प्रधानमन्त्री बनाउने ! र पछि संवैधानिक ब्यबस्था अनुसार प्रत्यक्ष जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्ने ब्यबस्था गर्न सकिने !

३- राष्ट्राध्यक्षयात्मक ब्यबस्थामा बुद्धिजीवी परिषद्को नयाँ संरचना !
क. विशेष व्यवस्था गरेर बुद्धिजीवी परिषद् गठन गर्ने ! उदाहरणको लागि अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बुद्धिजीवी परिषद् बनाउन सकिने !

ख. बुद्धिजीवी परिषद् सदस्यमा, योग्यता र दक्षताको आधारमा राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले सक्षम क्षमतायुक्त सदस्य छान्न एउटा मापदण्ड तय गरि सदस्य चयन  गर्ने !  पछि बन्ने नयाँ प्रतिनिधिसभाले संबैधानिक अथवा विद्ययक मार्फत एन बनाएर ब्यबस्था गर्ने !

ग. अन्य मन्त्री तथा राज्यका महत्वपूर्ण अङ्ग, बिभाग, कुटनैतिक क्षेत्र, परराष्ट्र हेर्ने निकाय लगायतका विशेषज्ञहरू बुद्धिजीवी परिषद्का सदस्य मध्यबाट नियुक्त गर्ने !

४- संक्रमणकालीन समयमा राज्यको विशेष अवस्था हुने भएकोले अर्को एक मुख्य संरचना “सर्वोच्च आयोग” गठन गर्ने अर्थात राज्यको पहिलो प्रमुख अङ्ग – सर्वोच्च आयोग बनाउन पर्ने !

सर्वोच्च आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार :

१) आयोगको निर्धारित क्षेत्राधिकार तोकेर कार्यदल बनाई राष्ट्राध्यक्ष देखि राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरू, निकायहरू, न्यायलय तथा सरकारी गैर सरकारी संघ संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण र निगरानी गरी आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने र आवश्यकता अनुसारको कारवाही समेत गर्नेका साथै सरकारी मात्र हैन, सार्वजनिक पद (निजि संघसंस्था)मा वहाल रहेका व्यक्तिहरूको पनि सुपरिवेक्षण, निरीक्षण र निगरानी गर्ने ।

क. जिम्मेवार प्राप्त अधिकारीको कार्य गलत प्रमाणित भएमा तत्कालीन शंक्रमनकालिन अवस्थामा कार्यविधीको ब्यबस्था गरिए अनुसारको कारबाही गर्ने ! पछि निर्वाचित सरकारले ऎन मार्फत कानुनी ब्यबस्था शंक्रमनकालिन समय सकिए पछि गर्ने !

ख. कारबाही मार्फत- राष्ट्राध्यक्ष देखि प्रधानमन्त्रीसम्म अनि सम्पूर्ण निर्वाचित पदाधिकारीका साथै निजि संघसंस्था र पदाधिकारीसम्म तथा राज्यका सबै निकाय तथा संयन्त्र र त्यहाका कर्मचारी माथी सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा निर्देशन गर्दाका अवस्थामा समेत अक्षम, गैरजिम्मेवार, अपारदर्शी, नागरिकहरुको विपक्षमा देखिएमा-  सर्वोच्च आयोगको विषेश वैठक बसेर पदबाट हटाउनेसम्म र दोषिउपर कडा कारबाही गरि सो पदमा अर्को सक्षम व्यक्ति नियुक्तसम्म गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था गर्ने !

२) विकासकार्य द्रुतगतिमा गर्न सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा एक विषेश प्राधिकारयुक्त संयन्त्र “भौतिक विकास निर्माण प्राधिकरण” गठन गर्ने !

क. विद्यमान अवस्थामा राम्रा राम्रा काम गरिरहेका र गरेका निजि निर्माण व्यवसायीलाई सक्षमताको आधारमा “भौतिक विकास निर्माण प्राधिकरण” को सदस्य चयन गर्ने

ख.  भौतिक विकासका लागि विशेष योजना बनाउँदा- राज्यका निकायहरू, विभागहरू र सम्बन्धित विषय बिज्ञहरूसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन नीति निर्माण र विकासका लागि योजना तर्जुमा गर्दै राष्ट्रको पहिलो आवश्यकता तय गर्ने र कार्यान्वयनमा लाने !

ग. जसको लागि आवश्यकता अनुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने-गराउने !
आदि …..

 

आयोग कार्यसमिति :

१) अध्यक्ष- राष्ट्राध्यक्ष

२) उपाध्यक्ष- प्रधानमन्त्री

३) सदस्य सचिव- मुख्य सचिव

४) सदस्य- परराष्ट्र मन्त्रालय

(५) सदस्य- अर्थ मन्त्रालय

६) सदस्य- शिक्षा मन्त्रालय

७) सदस्य- राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राज्ञिक परिषद्

८) सदस्य- उच्चशिक्षा आयोग

९) सदस्य- प्राविधिक उच्चशिक्षा आयोग

१०) सदस्य- प्रतिनिधि सभामा सामुहिक नेतृत्व गर्ने सनातनी शैव परम्परा अन्तर्गतका एक आध्यात्मिक गुरु !
११) सदस्य- सर्वमान्य जेष्ठ प्राज्ञिक व्यक्तित्व !

नोट: आयोगको विशेष निर्णायक टिममा राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बाहेकका कार्यकारी सचिवालय रहने !

सुधार तथा समाधानका उपायहरू र अवसरहरू :

१. सुधारका विषय :

क. निर्वाचन प्रणालीमा सुधार
ख. संघीय संरचनाको पुनरावलोकन
ग. धर्मनिरपेक्षताको विकल्प
घ. भ्रष्टाचारको छानबिन, सम्पत्तिको हक र नयाँ कर प्रणालीको तय

गरिबी निवारण तथा सुशासनको प्रत्याभूति :

गरिबी निवारणको लागि :
क. देशभित्र रोजागारी बढाउने कार्यक्रम बनाई गरिबी र उत्पीडितको आधारमा श्रमकार्डको ब्यबस्था गरि राज्यको पहिलो सेवा सुविधा गरिब र उत्पीडितलाई दिनुपर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि विषेश सहुलियत गरिब र उत्पीडितलाई पहिलो प्राथमिकता

ख. विदेश जानेको संख्या घटाउने कार्यक्रम

ग. रेमिट्यान्सको कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत, जुन स्थानीय निकायको नागरिकता प्रयोग भएको छ, त्यही वैदेशिक श्रम लगानी कोष खडा गरि राज्यको संलग्नता सहितको सार्बजनिक कंम्पनी निर्माण र लगानी

घ. सामुहिक लगानी र सामुहिक उत्पादनको आधार तय गर्ने तथा स्थानिय निकाय र क्षेत्रीयताको आधारमा बजार सुनिस्चित

ङ. प्रबासी नेपालीको लगानी भित्र्याउन करमा छुट सहित उत्पादनका क्षेत्रको पहिचान र रोजगार सृजना

च. स्थानीय स्थरमै सामुहिक खेती प्रणालीको बिकास तथा कृषि सहकारी र समुह मार्फत उन्नत बीउ, मल तथा बजारको सुनिस्चित

छ. स्थानीय उत्पादनको बजार सुनिस्चित गर्ने प्रावधान तथा कार्यविधि स्थानीय निकायले गर्न सक्ने हुँदा त्यो ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।

सुशासनको प्रत्याभूतिको लागि सुधार :

क. चौतर्फी रूपमा सेवाग्राहीको असन्तुष्टिलाई मध्यनजर गर्दै सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने ।

ख. राज्यका निकाय, अदालत देखि स्थानीय स्थरसम्मको भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा निर्मम कानुन निर्माण गरि श्रम शिबिर खडागरि भ्रष्टाचारको प्रकृति अनुरूपको दण्ड सजाय तथा पुरस्कार समेतको ब्यबस्था गरि श्रम शिबिर अनिबार्य गर्ने कानुन संशोधन वा निर्माण । तथा हाल थुनामा रहेका २४००० हाराहारी कैदिबन्दिको वर्गीकरण र अवस्था अनुसारको श्रम शिबिर खडा गरि सुरक्षा निकायको मातहतमा विभिन्न किसिमका विकास आयोजना लगायत कृषिमा र गौरवका आयोजनामा श्रम खपत गर्ने योजना र कार्यक्रमको निर्माण ।

ग. सेवाग्राहीको लागि राज्यका प्रत्येक अङ्ग र बिभागमा सेवामा भएको ढिला सुस्तीको सुनुवाइ गर्ने बलियो नियामक निकायको गठन ।
घ. प्रशासन संयन्त्रको अपारदर्शी खर्च र भ्रष्टाचार तथा ठेक्का र सार्बजनिक खरिद प्रणालीलाई बैज्ञानिक बनाउने BOQ को प्रावधानको बिकल्प र कमिसनतन्त्र प्रति निर्मम प्रहार हुने कानुनको निर्माण ।

ङ. स्वरोजगार, प्राकृतिक र पर्यावरणमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा ठाेस कानुन निर्माण गरेर लागू गर्ने !
च. स्थानीय स्थरमा प्रचुरमात्रमा पाइने शुद्ध पिउने पानी, जडिबुटी, किसानले उत्पादन गरेका कृषी उपज लगायतका स्थानीय उत्पादनलाई बढवा दिने नीति निर्माण गर्ने साथै राज्यका निकायमा अनिवार्य नेपाली उत्पादनको प्रयोग ।

छ. नेपालमा नै बसेर स्थाई तथा अस्थाई स्वरोजगार गरिरहेका यातायात मजदुर लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा श्रम गर्नेहरू माथी राज्यका सबै निकायको सहयोगी भुमिका बनाउने एकत्रित कानुन निर्माण गर्ने तथा दक्ष श्रमिकहरूको हकमा विशेष प्रमाणपत्रको ब्यबस्था गरि थप बलियो बनाउन बैंक वित्तीय संस्थाद्वारा सिधै सम्बन्धितलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

ज. शक्तिशाली न्यायिक सम्पत्ति छानबिन आयोगको गठनका साथै अवैध चल-अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने योजना
झ. शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन
ञ. परराष्ट्र निति, सुरक्षा निति, अर्थनीति, उत्पादन निति, श्रमनिति, शिक्षा र स्वास्थ्य नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन
ट. अहिलेको विद्यमान शासकिय स्वरूपमा परिवर्तन
ठ. प्रादेशिक संरचना परिवर्तन गरि, केन्द्र र स्थानिय निकाय दुई तहको राज्यपुनर्संचना गरि स्थानीय निकायलाई अझ न्यायिक अधिकार सहित शक्तिशाली बनाउन सकिने

कार्यक्रम :

१. देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिक संकट को समाधानार्थ सर्बपक्षिय जन-सम्बाद तथा सर्वपक्षीय गोलमेच छलफल जस्ता जनपक्षीय कार्यक्रम आयोजना लगायत विविध कार्यक्रम गर्ने ।

हामी सबैको जय होस् .

जय नेपाल. २०८१ भदौ १४ रोज शुभम्

देशभक्त बौद्धिक मञ्च, नेपाल
महाराजगंन्ज ३ टिचिङ्ग रोड