कानुनी अल्झन अन्त्य गरेर सेवा प्रवाह गर्न मन्त्री भण्डारीद्वारा निर्देशन

कानुनी अल्झन अन्त्य गरेर सेवा प्रवाह गर्न मन्त्री भण्डारीद्वारा निर्देशन

कर्णाली, ३२ साउनः

कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कानुनी अल्झन सल्टाएर नागरिक सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । आज मन्त्रालयमा बसेको प्रदेश बाल अधिकार समितिको पहिलो बैठकमा उहाँले नगरिकमैत्री काममा कुनै अल्झन नआउने गरी काम गर्न सुझाउनुभएको हो । “कानुनका कारणले काम भएन भन्ने नहोस्,” उहाँले भन्नुभयो, “सेवा प्रदायक निकायले नागरिकलाई सेवा दिँदा कानुनी कारण देखाएर अवरोध हुने वातावरण सिर्जना गर्नुहुँदैन ।”

बैठकमा कानुन नागरिकमैत्री बन्नुपर्नेे र त्यसअनुसार नीतिगत सुधार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएका मन्त्री भण्डारीले महिला र बालबालिकाको सवालमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायको साझा सोच आवश्यक रहेको बताउनुभयो । न्यायका लागि आएका व्यक्ति दुःख पाएर फर्किने अवस्था सिर्जना नहुने गरी काम गर्न उहाँले सुझाउनुभयो ।

प्रादेशिक संरचनाअनुसार अहिलेका काम नसकेकोले वर्तमान सरकारले संरचना बनाउने र त्यसअनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्थाबारे उहाँले बैठकमा जानकारी गराउनुभयो । बैठकमा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा छलफल हुुनुका साथै आज नै उक्त समितिको सदस्यमा पवित्रा शाही (सुर्खेत), नवराज बिसी (दैलेख) र राजेन्द्रबिक्रम शाही (जाजरकोट)लाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालय सचिव दीर्घबहादुर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

RSS

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *