काठमाडौँ, २८ असार:
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने अठोटका कारण पछिल्लो राजनीतिक अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिने क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले सुशासन कायम गर्ने सङ्कल्प गरेको बताउनुभएको हो ।
“मैले सङ्कल्प गरेको थिएँ, जनताको हामीप्रति एक ढङ्गको असन्तोष छ भन्ने तथ्य लुकाएर होइन, त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अवस्था बदल्न म कृतसङ्कल्प छु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “राज्यबाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहको सरलीकरणको प्रयास गरियो । सरकारले विश्वविद्यालयमा योग्यताका आधारमा नेतृत्व स्थापित गराउने प्रयास ग¥यो । जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउने प्रयास भयो । देशको एउटा विशेष वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने भाष्य र त्यसले जनतामा जागेको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास मेरो नेतृत्वको सरकारले गर्यो । ”
द्वन्द्वतिर नलागौँ
प्रधानमन्त्री दाहालले सहमति विपरीत संविधान संशोधनका नाममा राष्ट्रलाई द्वन्द्वतिर नलैजान आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संविधानसभामा संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि व्यापक विचारविमर्श र अधिकतम राष्ट्रिय सहमतिबाट अघि बढेको स्मरण गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सहमतिको पहलकदमी दिनकै उज्यालोमा जनताको खुला जानकारीमा पनि लिन सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “नियत सही हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय सहमतिको विमर्श यही सम्मानित संसद्मा सुरू गर्न सकिन्थ्यो । ”
—
क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा ढोका खुलेको छ: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा नेपालको ढोका खुलेको बताउनुभएको भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिने क्रममा उहाँले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको क्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको बताउनुभयो ।
“ऊर्जा क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धि लोभलाग्दो छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो दोस्रो कार्यकालमा देशले कहालीलाग्दो विद्युत्भार कटौतीबाट मुक्ति पायो । त्यतिखेर त्यो कसैले नसोचेको विषय सम्भव भएको थियो”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अब विद्युत्मा पहुँच नभएको नागरिक बाँकी छैन । विद्युत् ऊर्जाको जडित क्षमता करिब तीन हजार दुई सय मेगावाट पुगेको छ भने केही महिनामैँ करिब पाँच सय मेगावाट थप हुने चरणमा छ । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी हालसम्म करिब १० हजार मेगावाटका आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेको छ ।”
उहाँले हरेक वर्ष करिब एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि हुने ठाउँमा नेपाल पुगेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले सरकारी निकायबाट ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणको तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो ।
—
तदर्थ सरकार सञ्चालन गर्ने कुनै रूचि थिएन, छैन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नैतिक प्रश्न उठ्नेगरी तदर्थ सरकार सञ्चालन गर्न आफूलाई कुनै रूचि नभएको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिने क्रममा विगतको राजनीतिक घटनाक्रम स्मरण गर्दै उहाँले त्यस्तो बताउनुभएको हो । “नैतिक प्रश्न उठ्नेगरी तदर्थ सरकार चलाउन मलाई कुनै रूचि थिएन र छैन”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “प्राविधिक तयारीका लागि समय आवश्यक हुँदैनथ्यो भने म भोलिपल्टै पनि विश्वासको मतका लागि तयार थिएँ । त्यसैले दश दिनभित्रै विश्वासको मत लिने जानकारी सदनलाई गराएँ ।”
देश बाढीपहिराको चपेटामा परेकाले सरकार चौबिसै घण्टा उद्धार र राहतका काममा लागिरहेका बेला सरकारलाई प्रभावहीन बनाउन प्रयास भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेकपा (एमाले) ले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि दीर्घकालीन असरका निर्णय र कुनै पनि नियुक्ति नगरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
विश्वासको मत र प्रधानमन्त्रीको पदका विषयमा आफू कहिल्यै चिन्तित नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “मैले विश्वासको मत पाउँला नपाउँला, म प्रधानमन्त्री रहुँला नरहुँला, त्यसमा म विल्कुल चिन्तित छैन र थिएन ।”
पछिल्ला घटनाक्रमबाट आफू चिन्तित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दल विश्वासले नजोडिएका टिप्पणी गर्नुभयो । “सामान्यतः लोकतन्त्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दल मिलेर सरकार बनाउँदैनन् । संसारभरिका इतिहासका अनुभवले देखाएका छन्, त्यस किसिमका गठबन्धनले निरङ्कुशता बढाएका छन्, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएका छन् । त्यसैले सामान्यतः यस्तो अभ्यास हुँदैन । हामीलाई पनि त्यही चिन्ता छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
—
‘देशको आर्थिक अवस्था सुधार भएको छ’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको आर्थिक अवस्था क्रमशः सोधारोन्मुख भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिने क्रममा उहाँले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना, सुशासन प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय हितको रक्षालगायत सबै जिम्मेवारीमा सरकार आम जनताले देखिने र बुझिने गरी राम्रो अङ्कका साथ उत्तीर्ण भएका स्पष्ट पार्नुभयो । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका क्षेत्रमा बनेका कैयौँ मानकहरू त्यही अग्रसरताका परिणाम भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रशासनिक समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिहरूलाई सक्रिय बनाइएको बताउनुभयो ।
उहाँले देश आर्थिक सङ्कटबाट धेरै बाहिर आएको स्पष्ट पार्नुभयो । “मैले तथ्याङ्कमै भनें, हाम्रा सबैजसो आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएका छन् । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता पनि कायम रहनेछैन,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समावेशी, वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउन मैले निकै प्रयास गरेँ । डेढ वर्षको अवधिमा प्राप्त यो उपलब्धि सानो होइन । म भन्न सक्छु, देश अब आर्थिक सङ्कटको डिलबाट धेरै बाहिर आइसकेको छ ।”
—
‘मेरो विश्वासको मत सङ्ख्याको प्रयास होइन’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन जटिल र संवेदनशील विषय भएकाले सबैपक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
समावेशीतालाई खारेज गर्ने मनशायले नयाँ गठबन्धन बनेको टिप्पणी गर्दै उहाँले सम्पूर्ण महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अल्पसङ्ख्यकलाई सम्मान गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट आज विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “साथीहरूलाई मेरो विनम्र प्रश्न छ, संविधान संशोधन जस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा यस्तै तरिकाले छलफल हुन्छ ? त्यो तरिकाले पाउँछ जनताको स्वीकार्यता ? राष्ट्रियसभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई किनारा लगाएर सम्भव छ संविधान संशोधन ?”
“संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुस्, खुला छलफल गरौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔँ । दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाएर जाउँ । उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायका अधिकारलाई सुरक्षित गरौँ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “विपन्न वर्गको राज्यसंरचनामा प्रतिनिधित्व बढाऔँ । महिला, उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व यो संविधानको आत्मा हो । यसलाई खोसेर फेरि महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी थारु र मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसङ्ख्यकलाई पहिले जस्तै राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने प्रयास किमार्थ सफल हुने छैन ।”
प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार हिजो जसको प्रतिनिधित्व केबल प्रतीकात्मक र निरङ्कुश शासकको दयामा निर्भर थियो, आज त्यो सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण छ । हिजो महिला प्रतिनिधित्व राज्य र दलहरूको विमर्शका विषयसम्म थिएन, आज केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानबाटै सुनिश्चित भएको उहाले बताउनुभयो ।
“महिला, दलित, आदिवासी जनजाति माननीयज्यूहरू, सङ्ख्या पुगोस नपुगोस्, इतिहासमा तपाईंहरूको भूमिका दर्ज होस् भनेर पनि मैले विश्वासको मतको अधिकारको प्रयोग गरेर प्रतिगमनविरूद्ध प्रतिरोध सुरू गरेको हुँ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यो सङ्ख्याको पहल होइन, प्रतिवाद र प्रतिरोधको पहल हो । साथ दिने नदिने तपार्इंहरूको विवेकको विषय भयो तर मलाई जनताप्रति भरोसा छ, जनताको साथ प्राप्त हुनेछ ।”
रासस
