काठमाडौँ, ३० चैतः
अधिकार र न्याय खोज्दै सडकमा आउनु नौलो होइन । जनताका असन्तुष्टिका आवाजहरु इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा सडकबाटै पोखिएका छन् । विसं २०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन र २०६२/६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्र ल्याउन पनि सडक नै माध्यम बन्यो । त्यसैले त अहिले पनि समय–समयमा न्याय र अधिकार खोज्नेहरु सडकमै भेटिन्छन् । असन्तुष्टिका आवाज बुलन्द पार्नेहरु पनि सडकमै सुनिन्छन् ।
असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने र न्यायको खोजीमा सडक भर्नेहरु वर्ष २०८० मा पनि भेटिए । केहीले न्याय खोज्दै सडक तताए भने केहीले आफ्ना आवाज सुनाउन सडकलाई माध्यम बनाए । केहीले न्याय पाए भने केही आशा लिएर घर फर्किए । केहीलाई सरकारले न्याय दिने आश्वासन दिएको छ भने केहीलाई केहीका माग सम्बोधन गने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
यस वर्ष सडकमा लामो सङ्घर्ष गर्नेमा धनुषाकी निर्मला देवी साहको परिवार सबैभन्दा अगाडि छ । उहाँले छोरी आरती साहको न्यायका लागि दस महिना सडकमा बिताउनुभयो । छोरी आरतीको हत्या भएको दाबी गर्दै निर्मला मात्रै होइन सपरिवार नै सडकमा ओर्लियो । एउटा म्याट र टेन्टका भरमा न्यायको लडाइमा साह र उनको परिवारले सडकमा बर्खा बेहोर्यो । सडकमै पुस माघको चिसो सह्यो । त्यति मात्रै होइन, दसैँ र तिहार जस्ता पर्वमा पनि उहाँहरुले सडक छाड्नुभएन ।
सरकारलाई आफ्नो आवाज सुनाउन करिब १० महिना सडकमा बिताएको साहको परिवारले सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति गर्यो । न्याय दिलाउने सरकारको प्रतिबद्धतासहितको सहमति पत्र बोकेर घर फर्कँदा घर उजाडिएको थियो । न्याय माग्दै सडकमा लामो समय बताउँदा घरका झ्याल र ढोका माकुराका जालोले घेरिएको थियो ।
न्याय खोज्दै लामो समय सडकमा बिताएको साहको परिवार अहिले सामान्य अवस्थामा फर्कन खोज्दैछ । “घर लिपपोत गरेर चिटिक्क पारेकी छु, वस्तुभाउको हेरचाह सुरु गरेकी छु” धनुषाको नगराइन नगरपालिका–८ की निर्मलाले भन्नुभयो, “लामो लडाइपछि घर फर्कन पाउँदा खुसी लागेको छ ।” दस महिनामा न्यायको लडाइमा एक प्रकारको जित भए पनि जीवन भने फेरिएको छ ।
घर अलपत्र छोडेर काठमाडौँ आउनु उहाँको बाध्यता थियो । “काठमाडौँ नआइ हाम्रो आवाज सुनिएन, त्यो हाम्रो बाध्यता थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “न्यायका लागि लड्दै गर्दा कुन बेला हाम्रो प्राथमिकता फेरियो पत्तै भएन । सरकारसँगको सहमतिपछि न्याय पाउन आशा फेरि पलाएको छ ।”
उहाँको परिवारले गत असार १ गतेदेखि माइतिघर मण्डलामा धर्ना सुरु गरेको थियो । कहिले माइतिघर त कहिले शान्तिबाटिका हुँदै उहाँको लडाइ चैतको दोस्रो सातासम्म चल्यो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाले न्याय नदिएको गुनासो बोकेर निर्मला श्रीमान विनोद, कान्छि छोरी मनिषा र छोरा प्रेमसहित माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्न आउनुभएको थियो । जनकपुर बिहे गरेकी छोरी आरती साहको दाइजो नदिएका कारण उनका श्रीमान्लगायत परिवारका सदस्य मिलेर हत्या गरेको निर्मलाको आरोप छ । जिल्ला प्रशासनले तत्कालै न्याय दिन ढिलाइ गरेको भन्दै उहाँहरु २०८० असार १ गते सडकमा आउनुभएको थियो ।
सडक सङ्घर्षकै कारण आरती साहका श्रीमान् मोतीबाबु साह यतिबेला प्रहरीको हिरासतमा छन् भने अरु आरोपितहरु धरौटीमा छुटेका छन् । अदालतको अनुसन्धान र सोधपुछ प्रक्रिया निरन्तर जारी छ । हरेक साता बयान दिन आरतीका परिवार धुनषा अदालत धाउनुहुन्छ ।
गत जेठ ८ गते अपह्रान १ बजे आरतीको शवको पोष्टमार्टम भएको थियो । आरतीका श्रीमान पक्षले झुन्डिएर आत्महत्या भएको दाबी गर्दै आएपनि माइतिपक्षले भने हत्या भएको दाबी गर्दै आएको छ ।
“सडकबाट लामो लडाइ लड्यौँ । न्याय पाउने आशा फेरि पलाएको छ । नयाँ वर्षमा न्याय खोज्दै घर छोड्न बाध्य हुन नपरोस भन्ने कामना छ”, निर्मलाले भन्नुभयो ।
निर्मला जस्तै न्याय खोज्न यस वर्ष नेपालगञ्जकी भारती मानन्धर पनि सडकै आउनु प¥यो । माइतिघर मण्डलामा महिनौसम्मको लडाइपछि उहाँले न्याय पाउनुभयो ।
गत असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकाललाई सरकारले दिएको कैद मिनाहविरुद्धको एक महिनाभन्दा लामो लडाइको नतिजा अन्ततः उहाँकै पक्षमा रह्यो । गत कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले रिगलको कैद मिनाहा गरिदिने सरकारको निर्णय गलत ठहर गर्यो । फलस्वरुप रिगल पुनः जेल चलान भए । भारतीकै कठोर सडक सङ्घर्षकै कारण सर्वोच्च अदालतले पीडितको संवैधानिक हक ख्याल गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दियो ।
संविधानको धारा २१ मा रहेको अपराधपीडितको हकलाई अन्देखा गर्न वा कम महत्वको ठान्न मिल्दैन भन्दै सर्वोच्चले एक नजिर नै स्थापित गर्यो । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले न्यायलयप्रतिको विश्वास थप प्रगाढ बनेको सर्वसाधाणको मनोभाव देखिन्छ ।
अधिकार खोज्दै सडकमा उत्रिनेमा शिक्षक पनि देखिए । सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा विद्यालय नै बन्द गरी उनीहरु काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा होमिए र सरकारलाई आफ्ना माग राखे ।
देशभरका सार्वजिनक विद्यालयका शिक्षकहरुले शिक्षण संस्थान नै बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्नुभएको थियो । हप्तौँ चर्किएको शिक्षक आन्दोलन सरकार र शिक्षकबीच ७ बुँदे सहमति भएपछि मत्थर भयो ।
यस वर्ष माइतिघर मण्डलामार्फत पीडा सुनाउनेमा सहकारीपीडित पनि देखिए । उनीहरु सरकारसँग न्याय माग्दै दुई महिनादेखि निरन्तर माइतिघर मण्डलामा धर्ना बसे । परिणाम, तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा गत साउन १८ गते सरकारसँग ७ बुँदे सहमति भयो ।
सरकारीपीडित र सरकारबीच सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न, तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने, सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रिया दु्रत गतिमा प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो ।
सडकमै धर्ना बस्न आउनेको सङ्ख्या विगतमा भन्दा अधिक रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ । आरती साह जस्ता सर्वसाधारणदेखि दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यवसायीका मुद्धा सडकबाटै पोखिए ।
वर्षको सुरुवातमै सरकारले नागरिकता विधेयक पास गर्यो । जसले माइतिघर मण्डलामा धर्ना बसेका नागरिकताबिहीनको मुहारमा खुसी ल्यायो । उनीहरु त्यही खुसी लिएर सडकबाटै घर फर्किन पाएका थिए ।
वैवाहिक बलात्कारको पीडा खेपेकी नेपालगञ्जकी आरती रावल गिरी पनि सडकबाटै न्याय खोजिरहनुभएको छ । महिनौसम्मको सडक अनशनकै कारण सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले चैत २१ गते बैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका निलम्बित जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीलाई पुर्पपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गर्यो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनले निलम्बित न्यायाधीश गिरीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेशलाई बदर गरेर गिरीलाई थुना गर्ने आदेश पनि सडक सङ्घर्षकै उपलब्धि थियो । अदालतको आदेशप्रति आरती खुसी हुनुहुन्छ । “लामो सडक सङ्घर्षपछि यतिबेला न्याय पाउने आशा पलाएकोछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
यसै वर्ष सडक तताउनेमा लघुवित्त पीडित पनि थपिए । लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर छटपटिएकाहरु सहारा खोज्दै काठमाडौँ आए । सडकमा दुधे बालक काखी च्यापेका आमाहरु, लट्ठी टेकेर न्याय माग्न आएका बृद्धबृद्धाहरु पनि देखिए । सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीका अनुसार लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध आवाज उठाउँदै देशभरका झन्डै साढे तीन हजार पीडित काठमाडौँमा उत्रिएका थिए ।
त्यस्तै, आर्थिक मारकै पीडा बोकेर मिटरब्याजपीडित पनि न्याय खोज्दै काठमाडौँको सडकमा जम्मा भए । महिनौँसम्म सडकमा बसेर सरकारसँग न्याय मागिरहेका उनीहरु गत फागुनमा सरकारसँग सहमति गरी आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेती न्याय र अधिकार खोज्दै जनताहरु सडकमा धाइरहनुपर्ने अवस्था राम्रो नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँ सडकमा उत्रिएर हक र अधिकार खोज्नु जनताको अधिकार भए पनि सडकमा उत्रनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले सरकारप्रतिको जनताको विश्वास कम हुनुको सङ्केत भएको बताउनुहुन्छ ।
सरकारले स्थानीय स्तरमै न्याय उपलब्ध गराउने र त्यसप्रति आम जनतामा विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने सडकमा उत्रनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना नहुने उहाँको बुझाइ छ । उहाँ जनताका हक, अधिकार, न्यायलगायतका मुद्धा सम्भव भएसम्म स्थानीय तहबाटै पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।
विसं २०८० : मेलम्ची पर्खंदै बित्यो आधा वर्ष
पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले उत्पत्यकावासीलाई मेलम्चीको पानी ल्याएर पिलाउँछु भन्दै सपना बाँड्दा आकाशको फल भनेर कसैैले पत्याएनन् । उल्टो उहाँलाई पागलको सङ्ज्ञा दिँदै यस्तो असम्भव कुरा बोल्ने भनेर भनिन्थ्यो । उहाँको दीर्घकालीन सोच असम्भव रहेनछ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न तीन दशकभन्दा बढी समय लाग्यो ।
लामो समयमको प्रतिक्षापछि उपत्यकावासीको धाराधारामा मेलम्ची खानेपानी आयो । बढ्दो जनङ्ख्यासँगै पानी आवश्यकता पनि बढ्न थाल्यो । काकाकुल काठमाडौँको तिर्खा मेटाउन आएको मेलम्चीले उपत्यकावासीमा खुसी ल्यायो । पानीको अभाव बढेपछि रातभरि निन्द्राको माया मारेर पानीका लागि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएकामा उपत्यकावासीमा खुसी छाएको थियो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहिलो उद्घाटन तत्कालीन खानेपानी मन्त्री बिना मगरले विसं २०७७ असार २१ गते गर्नुभएको थियो । आयोजना सुरु भएको २२ वर्षपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विसं २०७७ चैत २० गते काठमाडौँको भृकृटीमण्डपमा निर्माण गरिएको ढुङ्गेधारा खोलेर आयोजनाको औपचारिकरुपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
दुई वर्षअघि मेलम्चीमा बाढी नआएको भए यहाँका उपभोक्ताको धारामा निरन्तर खानेपानी आउने थियो । दुई र्वअघि मेलम्चीमा आएको बाढीसँगै उपत्यकाबासीको खुसी पनि बगायो । गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार मेलम्चीको बाढीका कारण आयोजनामा करिब रु दुई अर्बको क्षति भएको थियो । बाढीका कारण आयोजना नै अनिश्चित बन्यो ।
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले मनसुनजन्य विपद्बाट आयोजनालाई जोगाउन मनसुन सुरु हुनुअगावै आयोजना बन्द गर्दै आएको छ । सरकारलाई हिउँदमा खोल्नुपर्ने र बर्खामा बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता जस्तै भएको छ । यो अवस्थाले उपत्यकाबासीमा फेरि निरासा पैदा भएको छ । गत साउन २८ र २९ गते आएको बाढीले आयोजनाको संरचनामा पुनःक्षति पु¥यायो ।
उक्त बाढीसँगै पानी वितरण रोकिएकामा खानेपानी मन्त्रालयले मनसुन सकिएपछि पुनःवितरण गरिने बताउँदै आएको थियो । मनसुन सकि पनि उपत्यकावासीका धारामा भने मेलम्चीको पानी आएन । मौसम पूर्वानुमान माहाशाखाकाअनुसार जुन १० देखि नेपालमा मनसुन अवधि सुरु भई चार महिनासम्म रहन्छ ।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामआधार साहले आयोजना सुधारका लागि ठेक्का सम्झौता गर्ने निर्माण कम्पनीसँग कहिले संरचनाको विषय, कहिले भुक्तानी तथा मुआब्जाको विरोधलगायत कारण सुधारको काममा ढिलाइ हुँदा मनसुन सकिएलगत्तै खानेपानी उपत्याकामा ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार पहिरोले आयोजनाको हेडवक्र्समा क्षति पुगेको थियो । उक्त पहिरो पन्छाएर हेडवक्र्स सुधारको काम अगाडि बढाउनका लागि मन्त्रालयले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग आग्रह गरेको थियो ।
‘फास्ट ट्र्याक’मा आयोजना पुनःनिर्माण अगाडि बढाउन सरकारले यस सिनो हाइड्रोसँग गरेको सम्झौताको समयावधि नसकिएकाले मन्त्रालयले उक्त कम्पनीलाई पुनःनिर्माण अगाडि बढाउन आग्रह गरेको साहले बताउनुभयो । सम्झौता अवधि नसकिएकाले प्रक्रियागत सहजतासँगै निर्माण कम्पनीले आयोजना सुधारको कामका लागि बाटो खोलिदियो ।
आयोजनाको अस्थायी सुधारपछि गत माघ १ गते उपत्यकामा पुनःमेलम्ची खानेपानी वितरण भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि रहेको ‘ढुङ्गेधारा’ खोलेर खानेपानीको पुनःवितरण शुभारम्भ गर्नुभएको थियो ।
विसं २०८० को करिब सात महिना मेलम्चीको पानी पर्खेर बित्यो उपत्यकावासीको । त्यसबीचमा उपभोक्ताले खानेपानीको उही पुरानै समस्याको सामना गर्नुप¥यो । फेरि रातभरि जाग्राम बसेर पानीको लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको सुरु भएको थियो ।
मनसुन सुरु नहुदै बन्द हुने मेलम्ची आयोजनाका कारण उपभोक्ताले अभाव र सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको छ । बाढीपहिरो तथा मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि मनसुन सुरु हुनुपूर्व नै आयोजना बन्द गरिँदै आइएको खानेपानी विकास समितिको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याउन सरकारले दीर्घकालीन सुधारका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ ।
हेडवक्र्स सार्ने तयारी
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले आयोजनालाई दिगो बनाउँदै उपत्यकावासीलाई बाह्रै महिना पानी वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको हेडवक्र्स सार्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । आयोजनाको अहिले (सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु) को हेडवक्र्स करिब एक किलोमिटरमाथि सार्कस्थलीमा सार्नका लागि नयाँ स्थान प्रस्ताव गरी थप छलफल भइरहेको छ ।
हाल हेडवक्र्स रहेको स्थान हेलम्बु विपद्का हिसाबले असुक्षित हुनुका साथै बढी लागत लाग्ने भएपछि नयाँ स्थानमा सार्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाइएको हो । प्रस्तावित नयाँ स्थान सार्कस्थली अन्तिम निर्णय नभए पनि योबाहेक अन्य विल्कल्प नदेखिएको खानेपानी मन्त्रालयलले जनाएको छ । मन्त्रालयले थप छलफल तथा अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ ।
नयाँ स्थान विपद्का हिसाबले कति सुरक्षित छ ? भन्ने आशङ्का सरोकारवालाले गरिरहेका छन् । विगतका जस्तै गल्ती दोहोरिएर फेरि प्राकृतिक विपत्तिका कारण अर्बौंको क्षति बेहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशङ्का स्थानीय तथा सरोकारवालामा देखिन्छ ।
यसैबीच प्रस्तावित नयाँ हेडवक्र्स सुरक्षित रहेको अध्ययन समिति तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले दाबी गर्दै आएका छन् । खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमद अन्सारीले नयाँ हेडवक्र्सका लागि पहिचान गरिएको स्थान हालको स्थानबाट नजिकै रहेको, एक किमीभन्दा कम लम्बाइको थप सुरुङ निर्माण गरे पुग्ने देखिएकाले सार्कस्थलीमा उपयुक्त स्थान रहेको जानकारी दिनुभयो ।
“हेडवक्र्स सर्नका लागि प्रस्तावित नयाँ स्थान हालकोभन्दा करिब एक सय मिटर उचाइमा छ । यो ‘फ्लसिङ’ विधिबाट निर्माण गर्न सकिने, प्रकृतिको विपद् आएमा न्यूनतम प्रभाव पर्ने, प्रस्तावित स्थानको दायाँ, बायाँ र पिँधमा चट्टान अवस्थित रहेकाले दिगो हुने देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “साइड टावर इन्टेक’निर्माण गर्दा मनसुनको औसत बाढी र यस्तै किसिमका अन्य बाढीबाट संरचनामा कम प्रभाव पर्ने, वर्षात्को समयमा जम्मा हुनसक्ने ढुङ्गा, माटो र गेग्रानबाट पानी पथान्तरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएकाले सार्कस्थली उपयुक्त स्थान हो ।”
सरकारले आयोजनालाई कसरी दिगो बनाउने भनेर सुरु गरेको अध्ययन र पहल भने यस वर्षको प्रशंसनीय काम हो । आयोजनालाई सुरक्षित र दिगो बनाउँदै बाह्रै महना उपत्यकावासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउने गरी सरकारले योजना बनाइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
दिगो समाधानका लागि रु साढे चार अर्ब लागत
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो समाधानका लागि करिब रु चार अर्ब ५० करोड लाग्ने अध्ययनले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । उक्त लागत सरकारको आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । कार्यकारी निर्देशक अन्सारीले लागत व्यवस्थापनका लागि दातृ निकायसँग अनुरोध गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
कार्यकारी निर्देशक अन्सारीका अनुसार नयाँ हेडवक्र्स निर्माणका लागि करिब पाँच वर्ष लाग्नेछ । उहाँले ग्रावेल र सेडिमेन्ट हटाउने प्रणाली सुरुङभित्रै निर्माण गर्ने, बाढीका कारणले निर्मित संरचनामा कुनै असर नपर्ने, प्रस्तावित नयाँ इन्टेकसम्म पुग्न सुरुङभित्रै मार्ग निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो ।
वर्षात्का समयमा रेखदेख, मर्मत र सम्भारमा समस्या नपर्ने, याङ्ग्रीबाट आउने सुरुङलाई हालको मेलम्ची सुरुङमा सिधै जोडिने भन्दै यसले एउटा नदीमा समस्या भए पनि अरु दुई वटा नदीबाट निरन्तर उपत्यकामा पानी प्रवाह गर्न सकिने बताउनुभयो ।
मेलम्चीको वैकल्पिक व्यवस्था जरुरी
गत साता मन्त्रालयले आयोजना गरेको खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा धारणा राख्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा अन्य सरोकारवालाले खानेपानीका लागि मेलम्चीबाहेक अन्य विकल्प पनि खोजी गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले काठमाडौँमा बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै मेलम्ची खानेपानीले आवश्कता अनुसारको माग पूरा गर्न नसक्ने भन्दै अन्य वैकल्पिक स्रोतको विषयमा छलफल भइरहेको जनाकारी दिनुभयो ।
मेलम्ची आयोजना पनि अनिश्चित भइरहेकाले खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि अन्य स्रोतको खोजी हुनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका हुन् । सिस्नेरी, कुलेखानीको ड्यामको पानी प्रयोग गर्न सकिने, त्रिशूलीको पानी लिफ्टिङ गरेर, बागमती, शिवपुरी कोड्कुको खानेपानी पनि विकल्प हुनसक्ने विज्ञले सुझाएका छन् ।
विपद्मैत्री आयोजना आजको आवश्यकता
यसअघि विपद्मैत्री आयोजना निर्माण गर्नेतर्फ सरोकारवालाले ध्यान नदिँदा मेलम्ची आयोजनामा अर्बौंको क्षति भइरहेको छ भने आयोजना नै अनिश्चित बनिरहेको छ । यसरी हेर्दा राज्यको अर्बौंको लगानी बर्सेनि बाढीले बगाइरहेको छ । आयोजनासँग जोडिएका स्थानीयका साथै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सपना पनि ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।
तसर्थ विकासका योजनाकार तथा सरोकारवाला निकायले आयोजनाको पुनःनिर्माण गर्दा विपद्मैत्री पूर्वाधार तथा विकास आजको आवश्यकता हो भनेर सोच्नुपर्ने र सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । योजना निर्माण गर्दा बाढीपहिरो तथा मनसुनजन्य विपद्बाट कतिको जोखिमपूर्ण छ ? भनेर विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै नयाँ आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भूगर्भविद् डा सुवोध ढकालले आयोजना सुधार कार्य प्रारम्भ गर्नुअघि नै प्रस्तावित नयाँ स्थान जोखिमपूर्ण छ वा छैन भन्ने विषयमा गहन अध्ययन अनुसन्धान गरी निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । “आयोजना क्षेत्रको मात्रै अध्ययन गरेर हुदैँन । तल्लो र माथिल्लो तटिय क्षेत्रको पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ । पहिरोको सम्भवना कतिको छ ? विगतमा के थियो ? कसरी विपद्मैत्री आयोजना निर्माण गर्नेलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोजनामा फेरी लापारबाही गर्न थालियो भने हेडवक्र्स स्थानान्तरण गर्दैमा सुरक्षित हुदैन । विपद्मैत्री संरचना बनाउनु नै दीर्घकालीन सुधार हुनु हो ।”
यस्तो छ आयोजनाको बेलिविस्तार
मेलम्ची खानेपानी आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । बहुप्रतिक्षित आयोजना भएकाले यसप्रति सबैको सरोकार रहेको छ । सिएमसी कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेपछि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउला त? भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।
काठमाडौँको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा सन् १९७२ मा आयोजनाको अध्ययन भएको थियो । सन् १९९२ मा स्नो माउण्टेन इञ्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्ट्यान्टद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन भई मेलम्ची नदी डाइभर्सन उत्तम विकल्पका रुपमा पहिचान भएको थियो । आयोजना कार्यान्वयनका लागि सन् १९९८ मा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भएको थियो ।
सन् १९९९–२००० मा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार भएको आयोजनमा विद्युत् उत्पादन तथा रिबर्मा सुन्दरीजल प्रसारण लाइनसहितको प्रस्ताव राखिएका थियो भने तत्कालीन लागत ४६४ मिलियन अमेरिकन डलर रहेको थियो ।
दातृ निकायबीच भएका ुहमतिका आधारमा विद्युत् तथा प्रसारण लाइन हटाइएको थियो । सन् २००१ मा एसियाली विकास बैंकद्वारा १२० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्नेगरी ऋण स्वीकृत भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएका हो ।
सन् २००५ मा नोराड, सिडा र विश्व बैंकले ऋण लगानीको प्रतिवद्धता फिर्ता लिएपछि लगानीको अभाव भएसँगै आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या हुन थालेको आयोजना कार्यालयको भनाइ छ ।
सन् २००८ सम्म आयोजनाका सहायक कामअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण, पहुँच मार्गको निर्माण, क्याम्प साइट निर्माणलगायत सम्पन्न भएसँगै हेडवक्र्स र सुरुङ्ग निर्माण सुरु भएको थियो । सन् २००५ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सम्झौताका सर्त अनुसार काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग तथा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यादेशमार्फत् खडा गरिएको आयोजना हो ।
सन् २००७ मा एसियाली विकास बैंकको ऋण सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि पुनःसम्झौता हुन नसक्ने अवस्थामा आयोजनालाई सन् २००८ मा पुनःसंरचना गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको थियो । साथै लागत अनुमान ३१७ मिलियन अमेरिकी डलर कायम गरिएको थियो ।
सन् २००८ देखि सुरुङ निर्माणको खरिद प्रक्रिया सुरु गरी जनवरी २००९ मा चिनियाँ निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन समयमा आयोजना सम्पन्न गरिने म्याद सेप्टेम्बर २०१३ रहेको थियो ।
चालु आवका योजना
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका लागि रु २८ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आवको अन्त्यसम्ममा आधारभूत स्तरको खानेपानी ९८ प्रतिशत, उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सेवाबाट ३० प्रतिशत र प्रशोधन सहितको ढल प्रणाली सुविधाबाट ४.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेगरी कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
हिमालको पानीलाई ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने गरी ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ कार्यक्रम घोषणा सरकारको योजना छ । चालु आवमा हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गरी हिमाली क्षेत्रको प्रशोधित पानी निर्यात गने योजना बजेटमार्फत सार्वजनिक भएको थियो ।
प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत खानेपानीको पहुँच पु¥याई गुणस्तरीय खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘एक घर एक धारा’को लक्ष्य प्राप्त गर्नेगरी खानेपानी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “पुराना र सञ्चालनमा समस्या रहेका खानेपानी आयोजनाको मर्मत पुनःस्थापना कार्यका लागि रु एक अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।”
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अस्थायी हेडवक्र्सको स्तरोन्नति गर्दै बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने बजेटमार्फत तात्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले जानकारी दिनुभएको थियो । मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावबमोजिम आयोजनाको दिगो सञ्चालनका लागि दोस्रो चरणअन्तर्गत मेलम्चीमा याङ्ग्री र लार्के जोड्ने गरी संरचना निर्माण गरिने उहाँको उद्घोष थियो ।
उपत्यकाको खानेपानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि मकवानपुरको सिस्नेरी र ठोस्ने खोला तथा भक्तपुरको महादेव खोलाबाट पानी आपूर्तिको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने चालु आवको योजनामा उल्लेख छ । साथै उपत्यकाको चक्रपथभित्र नयाँ वितरण प्रणालीमार्फत पानी वितरण गरिनेछ ।
दोस्रो चरणअन्तर्गत किर्तिपुर, ठिमी, भक्तपुर, जोरपाटी, टोखा, कपन र पेप्सीखोला क्षेत्रमा पाइपलाइन निर्माण कार्य सुरु गरिने योजना छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा सञ्चालित जलवायु अनुकुलित खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत चालु अवमा धादिङको गजुरी, चितवनको दिब्य नगर र भण्डारा, सुर्खेतको पञ्चपुरी र दैलेखको महावुलगायत स्थानका आयोजना सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब पाँच रोड विनियोजन भएको छ ।
धरान र भरतपुरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुरु गरिने, सुर्खेत उपत्यकामा भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना अगाडि बढाइने, नेपालगञ्ज, जनकपुर, धनगढी, लुम्बिनीलगायत सहरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्य सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन काभ्रेको पाँचखाल, भक्तपुरको दधिकोट, भोजपुर बजार, सप्तरीको कञ्चनपुर, सप्तकोसी तथा काठमाडौँको डाँछी खानेपानी आयोजना चालु आवमा सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।
नागरिकले कहिले पाउलान् मौलिक हक प्रत्याभूति गर्न ?
नेपालको संविधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नागरिकको खानेपानीको सहज पहुँचलाई मौलिक हकका रुपमा व्याख्या गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा नागरिकहरुले कहिले पाउँलान् आफ्नो मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न ? हरेक दलका नेताले चुनावी एजेन्डामा प्रथामिकताका साथ राख्ने गरेका खानेपानीको सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन चुनाव पछि अन्योल बन्ने गरेको उपभोक्ताको भनाइ छ ।
गुणस्तरीय पानी कहिले ?
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घले सरकारले गुणस्तरीय खानेपानी वितरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव मधु तिमल्सिनाका अनुसार हाल २७ प्रतिशतले मात्रै गुणस्तरीय खानेपानी पाएका छन् ।
सन् २०२५ सम्ममा दुई अर्ब मानिसले पानीको चर्को अभाव झेल्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बताएको छ । नेपालमा पनि खानेपानीका भावी समस्या समाधान गर्ने बाटो खोज्न जरुरी रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
वर्षान्त २०८०ः विद्यालय शिक्षा विधेयकले तताएको वर्ष
संसदीय इतिहासमै सम्भवतः सबैभन्दा बढी संशोधन परेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ ले यो वर्ष संसद्बाहिर पनि निकै चर्चा पायो । विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमै रहेकाले यसको चर्चा र चासो नयाँ वर्षमा पनि कायमै रहने देखिएको छ ।
नेपालको संविधान जारीपछि हरेकजसो सरकारका शिक्षामन्त्रीको पहल र प्रतिबद्धता भए पनि हालसम्म संसद्मा पुग्न नसकेको सो विधेयकमाथि अनेक कोणबाट बहस चलिरहेकै छन् तर विधेयक संसद्मा पुग्नुलाई नै एक उपलब्धि मानिएको छ ।
आमचासोको विषय बनेको सो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति विचारधीन छ । सो विधेयकमा एक सय ६३ धारा रहेकामा एक सय ५२ सांसदले एक हजार सात सय ८५ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । एक सय ६३ दफा रहेको सो विधेयकमाथि समितिका संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल हुन थालेको छ ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधनका लागि तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको कार्यकालमा गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक दर्ता भएको थियो । मन्त्री राईले अरु ठोस कामको प्रतिफल देखाउन नसके पनि सो विधेयक दर्ता हुनुलाई सरोकारवालाले उपलपब्धि मानेका छन् ।
उक्त विधेयक आफूले उठाएका मागलाई सम्बोधन गरी छिटो ल्याउन सांसद र सरोकारवाला पक्षले आवाज उठाइरहेकै छन् । रोचक कुरा त सांसद हुँदा विधेयकलाई पुनःलेखन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहनुभएका सुमना श्रेष्ठ नै हाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभएको छ ।
सत्तागठबन्धन परिवर्तनसँगै यसअघिका सभापति भानुभक्त जोशी गत फागुन २३ गते सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिलामन्त्री भएपछि उक्त समितिको सभापतिमा यही चैत ७ गते अम्बरबहादुर थापा चुनिनुभएकाले विधेयकमाथि यसअघि भएका छलफलमा निरन्तरता देखिएको छ ।
संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसद्भित्र र बाहिर उत्तिकै चासो र महत्व दिइएकाले यसमा सम्भवतः अन्य विधेयकका तुलनामा धेरै सांसदबाट अधिकांश दफामा संशोधन परेको बताउनुभयो । धेरै संशोधन भएकाले समितिबाट विधेयक छिट्टै अगाडि बढ्ने सम्भावना भने देखिँदैन ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायतले विधेयकमा आफ्ना माग र आफूहरुसँग भएका सहमतिको पालना भई छिटो विधेयक ल्याउन दबाब दिइसकेका छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानमा उल्लेखित विद्यालय तहको आफूहरुको अधिकारमा तलमाथि भए अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालय शिक्षकहरू आफूहरुको सरुवा, अभिलेखलगायतका काम प्रदेश सरकारबाट गराउन चाहन्छन् ।
सांसदहरुले अन्य व्यस्तताका साथै अरु समितिमा पनि बैठक पर्ने भएकाले अमन्त्रित सदस्य नआइदिँदा संशोधनमाथिको छलफल प्रभावित हुने गरेको छ । समितिले सो विधेयकलाई प्रदेशस्तरमा पनि छलफलमा लागि लाने समितिको योजना बनाएको छ । यसरी जाँदा चालु हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक पारित हुने सम्भावना झिने रहेको सांसदहरु बताउँछन् ।
शिक्षक महासङ्घलगायत सरोकार भएका पक्षले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गराउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र समितिलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरसहितको टोलीले नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ र मन्त्राललयका सचिव सुरेश अधिकारीलाई गत साता सिंहदरबारमा भेटेर विगतमा भएको सहमतिअनुसार विधेयक छिटो ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिको मागका आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पधार्मा ७५ प्रशितसम्म कोटा दिने सहमति कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ भने प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकलाई दरबन्दीमा राख्न स्रोतसाधनको अपर्याप्तता देखिन्छ । शिक्षक, कर्मचारीलगायत कुनै पनि पेसामा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन कायम नराख्ने भन्ने विषय पनि विधेयकमा सन्दर्भमा पेचिलो विषय बनेको छ ।
सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएपछि असन्तुष्ट महासङ्घले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि गत असोज ५ र १२ गते दुई चरणमा शिक्षक र कर्मचारीका माग र मुद्धामा सहमति भएको थियो । सहमतिलाई मन्त्री राईले प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलको जवाफका क्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नयाँ शिक्षामन्त्रीले उक्त सहमतिलाई कसरी स्वामित्व लिने भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन ।
संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित यो विधेयक ल्याइएको हो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकका साथै उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई राय सुझावका लागि शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्दा पनि त्यसप्रति चासो नखेखिएको होइन तर उक्त मस्यौदा हाल फिर्ता भइसकेकाले यो विधेयक गर्भमै रहेको मान्नुपर्ने भयो ।
नयाँ शिक्षामन्त्रीका नयाँपन
एक महिनाअघि शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त सुमना श्रेष्ठले पछिल्ला वर्षमा प्रायः समाचारविहीन हुन थालेको शिक्षा मन्त्रालयलाई सक्रिय तुल्याउन पहल लिएको देखिन्छ । सांसद हुँदा लोकप्रिय र तार्किक कुरा राख्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले पदमा रहेर ती काम कसरी सम्पादन गर्नुहुन्छ भन्ने चासो पनि उत्पन्न भएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीति अन्त्यका लागि निर्ममरुपमा प्रस्तुत हुने सङ्केत गरेकाले विधेयकमा शिक्षक समुदायसँगका माग र मुद्दा कसरी सम्बोधन हुन्छन् भन्ने सवाल पनि उत्पन्न भएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले दलीय राजनीति गरेको प्रमाण भेटिएमा उजुरी दिन आग्रह गर्दै उजुरीलाई कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही गराइने दृढता व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ ।
विश्वविद्यालयहरुमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न आफूले कुलपति र सहकुलपति प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री नरही विज्ञमध्येबाट ल्याउन निर्णय गरी कानुन संशोधनका लागि अध्ययन कार्यदल बनाएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले सबै विश्वविद्यालयका कानुनमा सशोधन गर्न समय लाग्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा संशोधनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यलाय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिमा आफूहरु नरहने भन्ने विषयलाई आफू स्वीकार गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा केशरजङ्ग बरालले लिएको कार्ययोजनालाई आफूले सघाउने भन्दै शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा दलीय भागबण्डा नगरी खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा विज्ञको नाम छनोट गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँले प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचारधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई छिटो पारित जिम्मेवारी संसद्कै भएकाले विधेयक नआउञ्जेल विद्यालय सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्डको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयले सुझावका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको संवैधानिक हक र छात्रवृत्ति, संस्थागत विद्यालयको शुल्क व्यवस्थापन आदिबारे कानुनमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइरहेको, कर्मचारी पदस्थापन, सरुवा र कामकाजसम्बन्धी मापदण्ड बनाउनाका साथै विदेशी सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालय र शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई नियमन गरिने जनाएर सुशासनको प्रत्याभूति पनि दिनुभएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा चाँचबुझ आयोग, २०७४ को प्रतिवेदन सार्वजनिकलगायत अधिकांश आफ्ना निर्णय सार्वजनिक गरेर मन्त्री श्रेष्ठले सकारात्मक थालनी गर्नुभएको छ भने कर्मचारी संयन्त्रमाथि अविश्वास उत्पन्न हुने प्रशिक्षार्थी कर्मचारी परिचालन कार्यविधि जारी गरेर आलोचना पनि खेप्नुभएको छ । विवाद उठेपछि उहाँले उक्त निर्देशिकालाई खारेज गरी प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि ल्याउनुभएको छ ।
विश्वविद्यालयमा नयाँ नेतृत्वको क्रम
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्तिको क्रम यही वर्ष आरम्भ भएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा त्रिविमा डा बराल नियुक्त हुनु भए पनि शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको नियुक्ति हुन सकेको छैन । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि आवेदन माग गरिएको छनोट प्रक्रिया जारी रहेको छ । अधिकांश विश्वविद्यालयमा शैक्षिक पात्रो प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नभई बन्द, हडताल, तालाबन्दी र आन्तरिक किचलो भने यो वर्ष पनि रोकिएन । स्वदेशका विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेण्डर लागू नभएको, गुणस्तर कायम नभएको र शैक्षिक बेरोजगारी बढेका कारण विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेश जानुपरेको भन्ने गुनासो यो वर्ष पनि आइ नै रह्यो ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति, त्रिवि सेवा आयोगको अधयक्ष र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पनि यो वर्ष नयाँ उपाध्यक्षको नियुक्ति भएको छ । केही वर्षयता हुन नसकेको राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको मिति हरेक असोज २ गते हुने गरी तय हुनु यो वर्षको सकारात्मक पक्ष हो भने दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने नेपाल विद्याभूषण र नेपाल छात्रा पदक बजेट अभावका कारण वितरण हुन नसक्नु भने यो वर्षको नकारात्मक पक्ष बन्यो ।
विसं २०८० : वन मन्त्रालयमा केके काम भए ?
वातावरण संरक्षण तथा उपयोग, जलवायु परिवर्तन, समस्या समाधान र नीतिगत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न २०८० साल उपलब्धिमूलक नै रह्यो ।
खासगरी जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालले भोग्नुपरेका चुनौतीका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारले धेरै हदसम्म सफलता हासिल गर्यो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण, वन स्रोतको दिगो उपयोग, नीतिगतलगायत क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको जनाएको छ ।
पछिल्लो समय देशभर ठूलो चुनौतीका रुपमा देखिएको मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले सोसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तु पीडितलाई सर्वसुलभ तरिकाले राहत वितरण गर्ने गरी ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
कृषिबालीको हानिनोक्सानी गर्ने बँदेललाई कृषि हानिकारक प्रजाति घोषणा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने उद्देश्यले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन प्रजनन् तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० स्वीकृत भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुङ्गानाले बताउनुभयो । यसमा भएका व्यवस्थाअनुसार वन्यजन्तु (खरायो, रतुवा, चित्तल, लगुना, नीलगाई, दुम्सी, बँदेल, सर्प, मगर गोही, कछुवा, भ्यागुता पाहा, मयुर, कालिज, लुइचे, बट्टाई, च्याखुरा, तित्रा, पिउरा, ढुकुर, मैना, सुगा) को व्यावसायिक पालन, प्रजनन्, दिगो संरक्षण तथा उपयोगबाट आर्थिक समृद्धि हासिलमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी वन्यजन्तु बासस्थान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० हालै स्वीकृत भएदेखि निकुन्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्रमा वन्यजन्तुको बासस्थान व्यवस्थापनको लागि घाँसे मैदान तथा सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने प्रवक्ता ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागअन्तर्गत अग्रपङ्क्तिमा रहेर वन्यजन्तु संरक्षणमा दिनरात खटिने एक हजार एक सय ६४ कर्मचारीको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरी कार्यक्षेत्र (फिल्ड)का कर्मचारीको मनोबल उच्च राखिएको छ ।
वन (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०८० जारी गरिएको र यसबाट खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी प्रचलित नियम र वन नियमावली, २०७९ मा बाझिएका विषयको हकमा खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी प्रचलित ऐन तथा नियम बमोजिम हुनेगरी संशोधन गरिएको छ । परिणामस्वरुप खानीजन्य पदार्थको उपभोगमा सहजता भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
यस अवधिमा मन्त्रालयले वन ऐन, २०७६ को दफा ७७ अनुसार नयाँ सूचना जारी गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुङ्गानाले बताउनुभयो । फलस्वरुप पुरानो सूचनाअनुसार प्रतिवन्ध लागेको झ्याउ प्रजातिको प्रतिबन्ध फुकुवा भई सङ्कलन तथा ओसारपसार खुला भएको छ । साथै निजी वनमा रहेको साल प्रजातिको व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कटान तथा ओसारपसार खुला भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खपत हुने जटामसीको सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा अवलम्बन गरिँदै आएको केन्द्रिकृत व्यवस्थापन पद्धतिलाई सुधार गरी स्थानीय जनताले सहजै सङ्कलन अनुमति लिन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुङ्गानाका अनुसार सङ्घीय पुनसंरचनापश्चात् फाजिलमा रही हालसम्म प्रदेशहरुमा कार्यरत रहेका वन सेवाका कर्मचारीहरू (राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्रा) फरेष्टरहरु ३८२ जना) को सम्बन्धित प्रदेशमा समायोजन गरिएको छ ।
विकास र वातावरणबीच समन्वय गर्ने सरकारको ध्येय नुसार ५० वटा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (इआइए) र २१ वटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइइ) गरी ७१ वटा विकास आयोजनालाई सहमति प्रदान गरिएको प्रवक्ता ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभिन्न विकास आयोजनाका लागि यस अवधिमा ३२५ हेक्टर बढी राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र ३२ हजार ६३८ वटा रुख हटाउन सहमति दिई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिएको छ ।
जनतामा पर्न गएको जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न एकीकृत जलाधार संरक्षण एवं व्यवस्थापनको अवधारणाअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुबाट मात्र ७६ स्थानमा खोला किनार संरक्षण, ६२८ वटा पानीका मुहान संरक्षण, २८९ पहिरो नियन्त्रण र २३.३ हेक्टर क्षेत्रफलमा तारवार र ४४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा बहुउपयोगी प्रजातिका बिरुवा वृक्षरोपण गरिएका छन् ।
विभिन्न प्रजातिका सात लाख ३६ हजार जडीबुटी बिरुवा तथा करिब एक करोड ६८ लाख विभिन्न वनजन्य प्रजातिका बिरुवा नर्सरीमा उत्पादन गरी निजी क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्न निःशुल्क वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पन्ध्रौँ योजनाको अन्त्यसम्म तीन करोड घन फिट काठ उत्पादन लक्ष्य राखिएकामा चौथो वर्षमा तीन करोड ३३ लाख घन फिट काठ र एक हजार १३९ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको छ । यस अवधिमा वन क्षेत्रबाट रु चार अर्ब ६२ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
स्थानीय वनस्पति प्रजातिहरु एक हजार १२३ सङ्कलन गरी वनस्पति उद्यानहरुमा संरक्षण गरिएको, एक लाख ६१ हजार हर्बेरियम नमुनाको डिजिटाइजेशन गर्ने कार्य सम्पन्न गरी अनलाइन प्रणालीमासमेत अभिलेखीकरण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।
वनको कार्बन व्यापारका सन्दर्भमा नेपालकोतर्फबाट तराईका १३ जिल्लाको वन क्षेत्रको कार्बन मापन गरी तयार गरिएको ‘मेजरमेण्ट, रिपोटिङ, र भेरिफिकेसन रिपोर्ट’ भुक्तानीका लागि विश्व बैंकसमक्ष पेश गरिएको छ । नवप्रवर्द्धनात्मक कार्यअन्तर्गत कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा दुई वटा गैँडा स्थानान्तरण गरी अध्ययन÷अनुसन्धान भइरहेको छ । साथै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रै छ गैँडाको आन्तरिक स्थानान्तरण गरिएको छ ।
त्यस्तै ड्रोन प्रविधिको प्रयोग गरी भौगोलिकरूपले विकट र सुक्खा क्षेत्रमा पर्यावरणीय पुनरुत्थानको लागि विभिन्न प्रजातिको बीउ छरी हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । संरक्षित क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोडन २० वटै संरक्षित क्षेत्रहरुलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न प्रचारप्रसार, समन्वय तथा बजेट विनियोजन र कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसै अवधिमा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाई विश्वसमुदाय समक्ष नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असर र भोग्नुपरेका समस्याहरुका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गर्न र सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको छ । साथै मन्त्रालयले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०) र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन कार्ययोजना (२०८०–२०८७) स्वीकृत गरेको छ ।
सो अवसरमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोप–२८ को उद्घाटन सत्र तथा नेपालले आयोजना गरेको गोलमेच बैठकमा नेपाल र नेपाली जनताले भोगेका जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । यसबाट नेपाललगायत पर्वतीय देशहरुको सशक्त पहलमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका बारेमा हिमाल र जलवायु परिवर्तन विषयका विज्ञ समूहबीच सम्वाद आयोजना गर्न कोप–२८ बाट निर्णय भएको थियो ।
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
