‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल सरकारले देशभर एकैसाथ विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरण अभियान शुरु गरेको छ। विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका सबै बालवालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन यसवर्ष हातहातमा पाठ्यपुस्तकसहित आज बैशाख २ गतेदेखि भर्ना अभियान शुरु भएको राष्ट्रिय समाचार समितिले लेखेको छ।
शैक्षिकसत्र २०७५ मा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई हातहातमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न सरकारले रु दुई अर्ब २२ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले वैशाखको दोस्रो सातासम्म देशका विशिष्ट व्यक्तिबाट पाठ्यपुस्तकसहित विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिँदै अभियानमा छुटेका विद्यार्थीलाई वैशाखको तेस्रो हप्तामा घरदैलो अभियानमा भर्ना गराइने बताउनुभयो।
शिक्षा विभाग अनिवार्य शिक्षा शाखाका उपनिर्देशक नरहरि अर्यालले शैक्षिक सत्र २०७४ मा ९७.२ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना दर पुर्याएकोमा यसवर्ष यसलाई वृद्धि गर्न प्रभावकारी रुपमा अभियान शुरु भएको बताउनुभयो। विभागका अनुसार ५ वर्षदेखि ९ वर्ष उमेर समूहका ८८ हजार २०७ बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर रहेको र आधारभूत तह उमेर समूहका तीन लाख १३ हजार २८९ बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेका छन्।
प्राथमिक उमेर समूहको खुद भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत र कक्षा १ देखि ९ सम्मको आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९२.३ प्रतिशत छ। सरकारले यसवर्ष खुद भर्ना दर शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको उपनिर्देशक अर्यालले जानकारी दिनुभयो। यसअघिका वर्षमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षामा कार्यरत गैरसरकारी संस्था भर्ना अभियानमा सहभागी हुँदै आएकामा यसवर्ष भने सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार भर्ना अभियानमा सहभागी हुन निर्देशन जारी गरेको छ।
यसवर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सक्रिय हुनुहुने भएको छ। त्यस्तै मन्त्रीहरु, सचिव, सहसचिव, अधिकृत, उच्च राजनीतिक नेतृत्व, जनप्रतिनिधि, कलाकार, कर्मचारी र स्थानीय तहलाई भर्ना अभियानमा सक्रिय बनाइने भएको छ। उपनिर्देशक अर्यालका अनुसार आधारभूत तहमा सबैभन्दा बढी सर्लाही, धनुषा, रौतहट, पर्सा, बारा, कपिलवस्तु, मोरङ, सुनसरी, रूपन्देही, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र बाँकेमा बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहेकाले ती क्षेत्रमा विशेष रुपमा नै अभियान संचालन गरिनेछ।
