वीरगन्जस्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहबीचको साँघुरो सडक विस्तारको काम सुरु गरिएको छ। हुलाकी सडकअन्तर्गत १ हजार १ सय मिटर सडकखण्ड छेउका जग्गाधनीले मुआब्जा माग गरी अवरोध गर्दै आएका थिए। सडक आसपासका बासिन्दाले मुआब्जा पाउन थालेपछि यो सडक विस्तार गर्न थालिएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। स्थानीयबासीले जग्गाको मुआब्जा नपाएसम्म काम थाल्न समस्या हुने भन्दै ठेकेदारले काम थालेका थिएनन्। सडकबाट प्रभावित बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण थालिएपछि ठेकेदार कम्पनीले मंगलबारदेखि काम सुरु गरेको हो।
दुई लेनको सडक अब यो सडक खण्ड ६ लेनको हुनेछ। सडक विस्तारको ठेक्का पप्पु र लुम्बिनी कन्सट्रक्सन संयुक्त कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेका छन्। शनिबारदेखि आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि यो सडकखण्ड विस्तारको आवश्यकता बढेको छ।
आईसीपीबाट छुट्ने मालबाहक सवारीलाई यो सडकखण्ड छिचोल्न निकै समस्या हुँदै आएको छ। सडक विस्तारका लागि सडक दायाँबायाँका जग्गाधनीले मुआब्जा प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। ‘मंगलबार १४ जना जग्गाधनीलाई मुआब्जाबापतको चेक प्रदान गर्यौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले भन्नुभयो, ‘अन्य जग्गाधनीहरू मुआब्जा लिन आउने क्रम जारी छ।’
उहाँले सडकमा परेको जग्गाको नापी कार्यालयबाट कित्ताकाट गरी नेपाल सरकारको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएपछि मुआब्जा माग्न आउने जग्गाधनीलाई चेक दिइरहेको बताउनुभयो। जग्गाधनीलाई प्रतिकट्ठा ६१ लाख ६० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा प्रदान गरिँदै छ। मुआब्जा वितरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले फागुन मसान्तमा ९० करोड रुपैयाँ निकासा दिएको थियो। हुलाकी सडकको २५/२५ मिटर दायाँबायाँ २ सय ६७ जना जग्गाधनीको साढे ५ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिंहले बताउनुभयो। त्यसमध्ये ७३ घर टहरा छन्।
वीरगन्जको चण्डाल चोकदेखि पश्चिम आईसीपीको मोडसम्मको सडक अति साँघुरो छ। आईसीपी सञ्चालनमा आएसँगै त्यहाँबाट मालबाहक सवारी साधन बाहिरिने क्रम पनि दैनिक बढ्दै गएको छ। यो सडक सदरमुकाम वीरगन्जलाई ग्रामीण भेगसँग जोड्ने जिल्लाकै प्रमुख सडक पनि हो। यो सडकमा बटुवा, साइकलयात्रीदेखि अन्य सवारी साधनको चाप पनि उत्तिकै हुने गरेको छ।
