प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खान, बस्न नपाएर कोही पनि नागरिक मगन्ते भएर सडकमा हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताउनुभएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको आजको पूर्ण बैठकमा अध्यक्षता गर्दै उहाँले गरीब र अशक्तलाई सरकारले खान र बस्नका लागि जिम्मा लिने भएकाले आगामी पन्ध्रांैँ योजनाको अवधिमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनिको प्रतिशतमा उल्लेखनीय गिरावट आउने जिकिर गर्नुभयो।
आयोगका अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो,“हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले अब कोही पनि भोका रहनेछैनन्। केही व्यक्ति सडकमा बाध्यतावश मागेर हिँडेको देखेमा तुरुन्त फोन गर्नुस्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले जिम्मेवारी लिन्छ।” हाल निरपेक्ष गरीबीको प्रतिशत घटाउन सरकारले ठूला आकाङ्क्षा र महत्वाकाङ्क्षाका साथ उथलपुथलकारी काम गरिरहेकाले सबै निकाय र क्षेत्रले सोहीअनुसार गति बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले थप्नुभयो, “हामी फरक ढङ्गले सामाजिक प्रबन्ध गरिरहेका छौँ। समाज स्वतन्त्र छ तर यहाँ मर्ने स्वतन्त्रता छैन। अब हामी दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धिदर गराउनेछौँ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले चुनढुङ्गा उत्खनन गरेर सिमेण्टमा आत्मनिर्भर भई भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्न सकिने तथा अन्य मुलुकका निर्यात गर्न सकिने धेरै सामग्री उत्पादनको आधार तयार गर्न सकिने बताउँदै भन्नुभयो, “जमीनको हदबन्दीमा लचिलो भएर हरेक क्षेत्र र भूगोललाई उत्पादनमुखी र व्यावसयिक बनाउँदै नेपाललाई स्वाधीन र समृद्ध बनाइनेछ।”
उहाँले कोशी नदीमा जलविहार (स्टिमरको ढुङ्गा) चल्न थालेपछि मानिसको मस्तिष्कमा झट्का लागेको जिकिर गर्नुभयो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर भएकाले चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर उल्लेख्य हुन नसकेको हो भन्दै उहाँले विगतमा एउटा ठेकदारलाई क्षमताभन्दा बढी काम दिइएको कार्यलाई कानूनी रुपमा तोड्न समय लागेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका क्षेत्रमा निकै सुधार आएको र जमीन बाँझो राख्ने परम्परा अन्त्य हुन थालेको जनाउँदै संरचना र कानूनी आधार तयार भए पनि नयाँ प्रणाली भएकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जाँदा गतिशील भएर अगाडि जान केही समस्या देखिएको स्वीकार गर्नुभयो।
आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले समृद्धिको आकाङ्क्षा र अपेक्षाका साथ पन्ध्रौँ योजना अघि सारिएको बताउनुभयो। बैठकले आयोगले तयार गरेको पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्रलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न स्वीकृत गर्ने र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तयार गरेको एकीकृत तथ्याङ्क पोर्टल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। (रासस)
