नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनीमार्फत तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले ५ सय किलोवाट माथिका जलविद्युत् आयोजनाहरू उत्पादन भइसकेकाले ती क्षेत्रबारे भने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन। प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्षभित्र हरेक स्थानीय तहमा ऊर्जाको पहुँच उपलब्ध गराउनका लागि जलविद्युत् उत्पादनका १ खर्ब ४८ अर्ब १३ करोडसहित वितरण र प्रसारणका लागि कुल २ खर्ब ४ अर्ब ५० करोड लागत लाग्नेछ। सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत अध्ययन गरेर स्थानीय तहको सहभागिता र अनुदान एवं न्यून ब्याजको ऋण व्यवस्थाबारे अध्ययन भइ आयोजना अघि बढाउनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। हरेक स्थानीय तहमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यसहित गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन प्राधिकरणको परामर्शदाता कम्पनीले बुधबार उपलब्ध गराएको र यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको योजना आयोगका सदस्य डा. अरविन्दकुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो। “हरेक स्थानीय तहमा ५ सय किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्मका ऊर्जा उत्पादनका आयोजनाहरूसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ, सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि यसलाई अन्तिम रूप दिइनेछ,” उहाँ भन्नुहुन्छ।
प्रतिवेदनका आधारमा जलविद्युत्, वायोमास, सोलार र वायु ऊर्जामार्फत प्रदेश–१ मा ११७.८ मेगावाट, प्रदेश–२ मा १३० मेगावाट, प्रदेश–३ मा १०५.१० मेगावाट, प्रदेश–४ मा ८१.९० मेगावाट, प्रदेश–५ मा ९९.९० मेगावाट, प्रदेश–६ मा ७६.५० र प्रदेश–७ मा ८३ मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख छ। यीमध्ये प्रदेश–२ मा जलविद्युत्मार्फत विद्युत् हुने सम्भावना नरहेको तथा अन्य सबै प्रदेशमा सबै प्रविधिमार्फत विद्युत् उत्पादन हुनेछ। प्रतिवेदनमा प्रत्येक प्रदेशमा विद्युत्को पहुँच पुर्याउनका लागि आवश्यक सवस्टेशन, वितरण लाइन लगायतबारे समेत उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण लाइन, सबस्टेशन, वितरण लाइन र ट्रान्सफर्मर व्यवस्थापनका लागि प्रदेश–१ मा ३२ अर्ब ९३ करोड २१ लाख, प्रदेश–२ मा ३० अर्ब ५६ करोड ९४ लाख, प्रदेश–३ मा २८ अर्ब २२ करोड ९४ लाख र प्रदेश–४ मा २० अर्ब ३ करोड ६४ लाख लागत लाग्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी प्रदेश–५ मा २४ अर्ब ८७ करोड ५ लाख, प्रदेश–६ मा ३२ अर्ब २ करोड ३ लाख तथा प्रदेश–७ मा २७ अर्ब २७ करोड ५ लाख लागत लाग्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ। विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र प्रदेश–१ मा २३ अर्ब ७५ करोड ६० लाख, प्रदेश–२ मा १८ अर्ब ६७ करोड ३० लाख, प्रदेश–३ मा १९ अर्ब ८८ करोड ४० लाख, प्रदेश–४ मा १३ अर्ब ३६ करोड २० लाख, प्रदेश–५ मा १८ अर्ब ३२ करोड ९० लाख, प्रदेश–६ मा २५ अर्ब २९ करोड ५० लाख र प्रदेश–७ मा २० अर्ब २४ करोड ९० लाख लागत लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हालै गठन भएको प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले पहिलो कामको रूपमा हरेक स्थानीय तहमा ऊर्जाका योजनाहरू अघि बढाउन आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। कम्पनीले १३ टोली बनाएर देशभरिका जिल्लाहरूमा पुगेर आवश्यक सल्लाह, परामर्श र तथ्यांक संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पारी आयोगलाई बुझाएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिनुभयो। “प्रतिवेदन तयार मात्र पारेको हो, यसलाई अन्तिम रूप दिन छलफल हुनै बाँकी छ,” उहाँले भन्नुभयो।
प्रतिवेदनमा प्रत्येक स्थानीय तहमा उपयुक्त हुने ऊर्जाको स्रोत, त्यसको क्षमता, ग्रीड कनेक्सन हुने क्षेत्र र नहुने क्षेत्रमा कसरी गर्ने स्पष्ट खाका र लागतको व्यवस्थापन लगायतबारे उल्लेख छ। अति साना योजना बनाउँदा भरपर्दो र दिगो नहुने भएकोले बढी लागत र क्षमताका आर्थिक रूपमा धान्न नसक्ने योजनाहरूको सट्टा स्थानीय मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने खालका ५ सयदेखि एक मेगावाटसम्मका योजनाहरूमा छनोट गर्ने कार्यादेश कम्पनीले आयोगले दिएको थियो।
