चालू आवको ६ महिना सकिनै लाग्दा पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७४-२०७५ को मध्यावधी सकिँदासम्म विकास खर्च जम्मा १४.६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सरकारले चालू आवका लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याएको छ। त्यसमध्ये ६ महिना सकिन एक दिन बाँकी रहँदा शनिबारसम्म १४.६ प्रतिशत अर्थात ४७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको सरकारी तथ्यांकको आयव्यय राख्ने महालेखा कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाउने भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईए)मा सूचिकृत कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत नै अख्तियारीको व्यवस्था गरेको छ। साथै समयमै बजेट खर्च गर्न भन्दै ४५ बुंदे निर्देशन र बजेट तालिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ। बजेट प्रणालीमा सुधार आए पनि स्थानीय तहमा देखिएको अन्योलले गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउनुहुन्छ। “विकास खर्चका लागि स्थानीय तहमा एकतिहाई बजेट छुट्याइएको छ, तर स्थानीय तहमा विकास खर्च गर्नसक्ने अवस्था बनिसककेको छैन,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “भर्खरै मात्रै तीन तह (स्थानीय तह। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा) निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् त्यसले पनि विकास खर्चमा समस्या देखिएको हो।”
सरकारले चालू आवमा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न गराउने छुट्याइएको बजेटमध्ये साउन १ र मंसिर १ मा गरी दुईपटक गरी एक-एक तिहाई बजेट पठाइसकेको छ। आचार्य भन्नुहुन्छ “अहिले जनप्रतिनिधिको तलव सेवा सुविधादेखि कर्मचारी व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारमा चालू खर्च धान्नै नसक्नेगरी बढ्ने देखिन्छ, तर जनप्रतिनिधिहरूले पनि विकास खर्च बढाउन जसरी पहलकदमी गर्नु पर्ने थियो त्यो नगर्दा विकास खर्च बढ्न सकेन।” यसले स्थानीय तहमा अधिकार र राजस्व बाँडफाँड भन्दै स्थानीय तहकालागि छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। सरकारले संघिय बजेट मार्फत चालू आवमा विकास निर्माणका कामलाई तिब्रता दिने बताएको थियो।
स्थानीय तहमा भौतिक संरचनाको अभाव पूर्वाधार विकास र कर्मचारी व्यवस्थामा देखिएको अन्योलताले विकास खर्च को अवस्था नाजुक बन्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। सरकारी संयन्त्रमा काम गर्ने व्यावसायिक दक्षता र क्षमता नहुनु पुँजीगत खर्च नहुनुको प्रमुख कारण रहेको अर्थशास्त्री डा. डिल्लिराज खनाल बताउनुहुन्छ। “पहिले बजेट विनियोजन गर्ने अनि खर्च गर्ने आयोजना खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्चको स्थिति निराशाजनक देखिएको छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “विगत ६ वर्षको सरकारी तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ६ वर्षमा औसत पुँजीगत खर्च ७२ प्रतिशत मात्रै छ।” सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। महालेखाको तथ्यांकअनुसार कुल बजेटमाध्ये यस अवधिमा चालूतर्फ ४१.०५ प्रतिशत खर्च भएको छ। सरकारले चालू आवमा ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ चालू खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले बजेटलाई वैज्ञानिक बनाउँदासमेत खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो। “आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिन पहिले नै बजेट आएको थियो, विगतमा बजेट प्रणालीमा पनि निकै सुधारात्मक काम भएका छन्। तर, खर्च बढ्न सकेन।” उहाँले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा निकै सुधारात्मक काम भएको बताउनुभयो। “संघीय संरचनामा बजेट आयो, पहिलोपटक सिधै बजेट गाउँमा गयो, एलएमबीआईएमा सूचिकृत कार्यक्रमहरूलाई सिधै अख्तियारी दिने व्यवस्था भयो तर बजेट खर्चमा सुधार आएन,” उहाँले भन्नुभयो। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएको छ। यस अवधिमा ३ खर्ब १८ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको पुस मसान्तसम्म ३ खर्ब ३४ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो। तर, त्यो लक्ष्य भेटाउन पनि सरकारलाई कठिन देखिएको छ।
