२०७२ मा सरकारले ल्याएको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म सोलार लगायतका वैकल्पिक ऊर्जाद्वारा उत्पादित विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ। तर, कार्यविधि नहुँदा सोलारमार्फत विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना अघि बढेको थिएन। घरका छतमा सोलार राखेर उत्पादित बिजुली प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न सकेमा ऊर्जा संकट न्यूनीकरणमा सहयोग हुने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन। यसले सोलारमार्फत बिजुली उत्पादनका लागि सहज बनेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धिताल सोलारमार्फत उत्पादित बिजुली पनि केन्द्रीय ग्रिडमा जडानयोग्य भएको र यसले सोलारमार्फत बिजुली उत्पादनका लागि बाटो खुलेको बताउनुहुन्छ। “सोलारमार्फत उत्पादित बिजुली केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्नका लागि वैधानिक रूपमा बाटो खुलेको छ, यसले दिउँसोको बिजुलीको मागलाई सम्बोधन गर्न सहज बनाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
कार्यविधिले सोलार आयोजनासँग लेऊ वा तिर (टेक अर पे)मा प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा तीन वर्षसम्मका लागि पीपीए गर्ने र ३ प्रतिशतका दरले आठ पटक थप वार्षिक वृद्धि (स्कालेसन) गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ। कार्यविधिले ५ सय वाटदेखि १० किलोवाटसम्मको घरायसी (रुफटप) तथा १० किलोवाटदेखि माथिका संस्थागत सोलारका साथै ५ सय किलोवाटमाथि व्यापारिक आयोजनालाई समेत समेटेको छ। एक मेगावाटभन्दा कम जडान क्षमताका रुफटप वा संस्थागत र व्यापारिक सोलार आयोजनाले विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान गर्न विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। यस्ता आयोजनाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने छुट तथा सुविधा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत उपलब्ध हुने जनाएको छ। कार्यविधिले घरायसी तथा संस्थागत सोलार आयोजना इनर्जी गणना नेट इनर्जी मिटर जडान गरिने उल्लेख छ। अब सर्वसाधारणले रुफटपमा सोलार उत्पादन गरेकामा दिनभर प्राधिकरणमा बेच्नेछन् भने बिहान, साँझ र राती प्राधिकरणमार्फत बिजुली उपयोग गरेर दिउँसो बेचिएको बिजुलीबाट आफ्नो महशुल कटाउन पाउनेछन्।
कार्यविधिले एक मेगावाटभन्दा ठूला सौर्य ऊर्जा सर्भेक्षण अनुमतिप्राप्त सबै प्रकारका सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धकले तोके बमोजिमको ढाँचामा विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिनुपर्ने र एक वर्षको लागि सर्भेक्षण अध्ययन अनुमतिपत्र दिइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। जलविद्युत् आयोजनामा जस्तै सोलार उत्पादन तथा प्रसारणका लागि विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको कार्यविधिमा व्यापारिक हकमा उत्पादन अनुमतिपत्रपत्रको अवधि ३५ वर्ष हुने उल्लेख गरिएको छ। उत्पादन अनुमति लिएको दुई वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कार्यविधिमा विद्युत् ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनमा सौर्य विद्युत्मा रोयल्टीसम्बन्धी व्यवस्था नभएकोले नलाग्ने उल्लेख छ। यो कार्यविधि अनुसार ऊर्जा प्रवद्र्धकले सरकारलाई रोयल्टी भने तिर्नुपर्ने छैन।
