काठमाडौं / महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई २ दिनभित्र पूर्वडीआईजी तथा सांसद नवराज सिलवाललाई फरार अभियुक्त घोषणा गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न दबाब परेको छ । नेपाल प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) प्रकरणमा अनुसन्धानको जिम्मा पाएको परिसर नेतृत्वलाई सरकारका उच्च पदाधिकारीले नै मुद्दा दर्ताका लागि दबाब दिएको उच्च स्रोतले बताएको छ ।
गत मंसिर २९ गते आईजीपी प्रकरणको फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले सो प्रकरणमा अदालतमा पेस भएका कासमू फाइल फरकफरक भएको ठहर गर्दै छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सोलगत्तै सरकारी वकिल कार्यालयले किर्ते कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो । उक्त उजुरीमा कसैलाई विपक्षी बनाइएको थिएन ।
त्यसपश्चात् उक्त प्रकरणमा छानबिनका लागि परिसरका प्रमुख एसएसपी रवीन्द्रसिंह धानुकलाई नेतृत्व दिइएको थियो भने अनुसन्धान अधिकृत डीएसपी बेलबहादुर पाण्डेलाई तोकिएको थियो । तर, प्रहरीका नेतृत्व गरिरहेका प्रकाश अर्याल (जो आफैं आईजीपी प्रकरणका अर्का झगडिया हुन्), मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतले एकतर्फी रुपमा सिलवाललाई दोषी घोषणा गरेर पक्राउ गर्न एसएसपी धानुकलाई पटकपटक दबाब दिँदै आएका थिए ।
तर, एसएसपी धानुकले भने उक्त प्रकरणमा कसैलाई पनि एकतर्फी रुपमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने र सम्बन्धित सबै पक्षलाई छानबिनको दायरामा ल्याई अनुसन्धानपश्चात् दोषी को हो भन्न सकिने अडान राख्दै आएका थिए । सो क्रममा प्रहरीले सिलवाललाई उपस्थित गराइदिन पहिले महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर र त्यसपश्चात् ७७ वटै जिल्लामा सर्कुलर जारी गरेको छ । तर, सिलवाल भने भेटिएका छैनन् । सिलवाललाई नभेटिएपछि उनलाई फरार अभियुक्त घोषणा गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न एसएसपी धानुकलाई प्रहरीको नेतृत्व तथा मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीले नै दबाब दिन थालेका हुन् ।
यता, सांसद सिलवालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सरकार र अहिलेको प्रहरी नेतृत्वबाट आफू असुरक्षित भएको बताउँदै आफ्नो जीवनरक्षाको माग गरेका छन् । ‘केही समययता कासमू प्रकरणमा म र ममात्र संलग्न छु जस्तो अर्थ लाग्ने गरी प्रायोजित प्रकृतिको प्रचार जसरी भइरहेको छ, त्यो नियोजित, बद्नियतपूर्ण र मेरो सार्वजनिक जीवनलाई समाप्त गर्ने दुराशयवश गराइएको तथ्य छर्लङ्गै छ,’ उनले भनेका छन् ।
सिलवालले सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र आफूविरुद्ध भएका बेला नेपाल प्रहरीको कर्मचारी प्रशासनसम्बद्ध गोप्य दस्तावेजहरुमा आफ्नो पहुँच पुग्ने र त्यसलाई आफैंले सच्याउने सम्भावना एउटा काल्पनिक कथ्य मात्र रहेको दाबी गरेका छन् । ‘त्यसमाथि यसअघि प्रहरी नेतृत्व सुरुदेखि नै मलाई प्रहरी महानिरीक्षक हुन नदिने प्रपञ्चका साथ योजनाबद्ध ढंगले क्रियाशील रहेको यथार्थ अब आम जानकारीको विषय भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा, प्रहरी मुख्यालयमा सुरक्षित, सोही अवधिको गोप्य फाइलमा मैले किर्ते गर्नसक्ने कुरा कसरी सम्भव होला ?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सिलवालले आईजीपी नियुक्ति प्रकरणका सबै आयाममा निष्पक्ष निकायबाट छानबिन हुनु र दोषीमाथि कारबाही हुनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘जुन मान्छे यो सम्पूर्ण घटनाक्रममा मेरो विपक्षी रहेको छ, उसैले अनुसन्धान गर्ने र यसमा संलग्नहरुलाई निर्दाेष साबित गरी मलाई प्रहार गर्ने जुन खेल भइरहेको छ, त्यसको अन्त हुनुपर्दछ र निष्पक्ष निकायबाट भोलि हुने अनुसन्धानलाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याउने सबै प्रकारले सहयोग गर्न म तयार छु,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सिलवालले भनेजस्तै स्वतन्त्र निकायबाट निष्पक्ष छानबिन भएमा तत्कालीन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव र हालका मुख्यसचिव रेग्मी, प्रहरी अस्पतालका एआईजी दिनेशचन्द्र पोखरेललगायत समेत छानबिनको दायरामा तानिने देखिन्छ । तर, सरकार र प्रहरी नेतृत्व भने अन्यलाई बचाउन सिलवाललाई पक्राउ गरी किर्ते प्रकरणको दोषी घोषणा गर्न परिसरका प्रमुख एसएसपी धानुकलाई दबाब दिइरहेको स्रोतले बताएको छ ।
साभार: सुशासनन्यूज.कम
