मुलुकको आर्थिक क्षेत्रका गतिविधिको सही तथ्यांक उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित २०७५ वैशाखदेखि आर्थिक गणना गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ। शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ गर्नेगरी त्यसको सूची आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। “आर्थिक क्षेत्रमा वृहत तथ्यांक संकलन गर्ने लक्ष्यसहित हुन लागेको यो पहिलो गणना हो,” मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “तथ्यांक ऐनमा यस्तो राष्ट्रिय गणना गर्दा राज्यले जनतालाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थावमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो स्वीकृति दिएको हो।” यद्यपि तथ्यांक विभागले आगामी वर्षदेखि आर्थिक गणना गर्नेगरी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यसले कानुनी रूप पाउने छ। विभागका अनुसार अर्थतन्त्रका सवै परिसूचकहरूको तथ्यांक पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित पहिलोपटक आर्थिक गणना सुरु गर्न लागेको हो।
कारोबार अनलाइनका अनुसार आर्थिक गणनाका लागि विभागले प्रश्नावली तयार गरिसकेको छ। यसको प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएलगत्तै विभागले आर्थिक गणनाका लागि ‘फिल्ड म्यानेजमेन्ट’ को तयारी थाल्ने छ। यसका लागि मुलुकभरका ७५ वटै जिल्लामा कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइरहेको र गणनाका लागि प्रशिक्षणका काम समेत सकिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार गणनामा आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित करिव १५ क्षेत्र समावेश गरिने छन्। जसमा उद्योग, व्यापार, पर्यटन, विकास निर्माणलगायतका क्षेत्र रहने विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
