राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्दै दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। पछिल्ला दुई वर्ष औषत छ प्रतिशतभन्दा माथिको र यस वर्ष सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएकोले दोहोरो अङ्कका लागि आधार तयार भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। राष्ट्रिय बचत २७ प्रतिशतले वृद्धि भई मुलुकभित्र पुँजी निर्माणको बलियो आधार तयार भएको जनाइएको छ। आर्थिक वृद्धिदरको उत्साहजनक प्रवृत्तिलाई थप उन्नत बनाउँदै आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।
उद्योग दर्तादेखि सञ्चालनसम्मका सबै सुविधा हुने गरी लामो समयदेखि सञ्चालनमा ल्याउने चर्चा गरिएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र आगामी जेठ १ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु गर्ने र चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारको छ। निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तयारी छ।नेपाली उत्पादनको विशिष्ट पहिचान र गुणस्तर कायम हुने गरी ब्रान्डिङ गरिने छ। गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार अनावश्यक, विलासी र स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्याउने बस्तु र सेवाको आयात निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ।
सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा रोजगारी गर्न सरकारले राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापना गर्ने भएको छ। दूरसञ्चार पूर्वाधारको दोहोरो लगानी कम गर्न सहप्रयोगको नीति अपनाइने भएको छ । साइबर सुरक्षा जोखिमको पहिचान गरी सुरक्षा व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहसहितको सुरक्षा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने तयारी छ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको पाँच वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गका उपयुक्त खन्डमा आपत्कालीन विमान उडान र अवतरण गर्नसक्ने धावनमार्गको विस्तार गर्ने भएको छ। आगामी तीन वर्षभित्र निर्माणको क्रममा रहेका दुईवटा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक नेपालीको बैङ्क खाता हुने सुनिश्चित गर्न खोलौँ बैङ्क खाता अभियानलाई तीव्रता दिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सबै आर्थिक कारोबार बैङ्किङ प्रणालीमार्फत गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ ।
त्यस्तै विपे्रषणको रकमलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुका साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति सरकारको रहेको छ।
