नेपालले सडक निर्माण र मर्मतमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदैछ । विश्व बैंकले ल्याएको ओटासिल प्रविधि ‘फेज आउट’ हुँदै गर्दा अमेरिकी अग्रसरतामा ‘पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ’ भित्र्याउन लागिएको छ। अमेरिकाले ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) अन्तर्गतको कम्प्याक्ट कार्यक्रममार्फत् ‘पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ’ प्रविधि ल्याउन लागेको हो।
नयाँ प्रविधिमार्फत् तीन सय पाँच किलोमिटरको मर्मत/सुधार गर्ने सरकारी योजना छ । सडक विभागका इन्जिनियरहरुले पनि उक्त प्रविधि आत्मसात गर्नेछन् । त्यसलाई सडक विभागले नयाँ प्रविधिको ‘सिकाइ’का रुपमा ग्रहण गर्नेछ । उपयुक्त ठहर भएमा त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइने विभागले जनाएको छ । उक्त प्रविधिलाई शुरुमा हेटौंडा–पथलैया सडकको आठ किमि खण्डमा प्रयोग गरिँदैछ।
अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल (ओएमसीएन)का संयोजक तुलसीप्रसाद सिटौलाका अनुसार उक्त प्रविधिको प्रयोगबारे एक परामर्शदाता कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययन सकिएपछि त्यसलाई पथलैयानजिकको सडकमा प्रारम्भिक परीक्षण गरिने अनलाइनखबरले लेखेको छ।
सडकको अस्फाल्ट कालोपत्रे निकालेर त्यसमा नयाँ अस्फाल्ट र अन्य रसायनहरू थपी सडकलाई पुनः कालोपत्रे गर्ने प्रविधि हो, ‘अस्फाल्ट पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ’। यो विभिन्न मुलुकले प्रयोगमा ल्याएका छन्।
नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने गरी एमसीसीमार्फत् पाँच वटा सडक आयोजना सञ्चालन हुँदैछन्। चारआली–फिदिम, धरान–वसन्तपुर, लहान–गाईघाट, हेटौंडा–भीमफेदी र अमेलिया–तुलसीपुर । ती सबैको मर्मतमा सोही प्रविधि प्रयोग गर्ने सरकारी योजना छ।
परियोजना शुरु भएको पाँच वर्षसम्म एमसीसीअन्तर्गत् नै सडकहरुको मर्मत गरिनेछ। अहिले भने एमसीसी कार्यक्रम विकासकै क्रममा छ । अब नेपालले परियोजना सञ्चालनका लागि छुट्टै बोर्ड ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ (एमसीए) स्थापना, जग्गा प्राप्ति र ठेक्का लगाउनेलगायत काम गर्नुपर्नेछ ।
वर्षदिनभित्र सबै तयारी सकेर निर्माणको चरणमा जाने योजना रहेको सिटौला बताउँछन् । निर्माण शुरु भएको पाँच वर्षसम्म आयोजनाहरु सम्पन्न नभए बाँकी अनुदान अमेरिका नै फर्किनेछ । नेपाल एमसीसी कार्यक्रमका लागि यसअघि नै छनोट भएर परियोजनाहरु अगाडि बढाउने चरणमा छ । अमेरिकाको ५१ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अनुदान लिएर नेपालले ‘हाई भोल्टेज’ प्रसारणलाइन निर्माणसहित सडक सुधारको परियोजना अगाडि बढाउँदैछ । सरकारले थप १३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १३ अर्ब रुपैयाँ योगदान गर्दैछ।
अमेरिकाले पहिलो चरणमा एकमुष्ठ कुनै एक मुलुकलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रमका लागि दिएको यो रकम एमसीसीकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो हो । यो कार्यक्रमलाई गति दिन अमेरिकी परामर्शदाताहरुको टोली जनवरीमै नेपाल आएर काम थालेको छ।
