चालू वर्षसम्म संसद् सचिवालयको वार्षिक खर्च एक अर्ब ४१ करोड रहेको थियो जसमा ६०१ जना सांसदको तलबभत्तासमेत समावेश थियो। अहिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी ३३४ सांसद रहनेछन् तर सचिवालय व्यवस्थापन लगायतका खर्च बढेका कारण बजेट झन्डै २९ करोड रुपियाँले वृद्धि भएको हो।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले वार्षिक खर्च एक अर्ब ७० करोड रुपियाँ पुग्ने बताउनुभयो। गौतमले भन्नुभयो, “दुवै सदनको सचिवालय खर्च र सांसदको तलब भत्तासमेत गरी एक अर्ब ७० करोड पुग्ने भएको छ। यसमा प्रदेशसभा सञ्चालनको खर्च जोडिएको छैन। ”
सचिवालयको खर्चमध्ये तलब भत्तामा सबैभन्दा बढी खर्च हुनेछ। १० करोड ५८ लाख रुपियाँ वार्षिक भवन भाडामा खर्च हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको बाँकी भाग पनि सचिवालयले उपयोग गर्ने गरी सहमति भइसकेको छ। सहमतिअनुसार सम्मेलन केन्द्रलाई सचिवालयले तिर्नुपर्ने रकम थप बढ्नेछ। रकम भने यकिन भइसकेको छैन।
सातवटा प्रदेशसभा सञ्चालनको कुल खर्च वार्षिक दुई अर्ब ५५ करोड हुने भएको छ जसमा सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यको तलब भत्ता र सचिवालय खर्च समेटिएको छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण खर्च भने यो रकममा जोडिएको छैन।
संसद् सचिवालयले गरेको सर्वेक्षणले एउटा प्रदेशसभाको सञ्चालन खर्च वार्षिक ३६ करोड ४२ लाख रुपियाँ अनुमानित गरेको थियो। प्रदेशसभाको आकारअनुसार खर्च फरक हुनेछ।
सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालनको प्रस्तावित खर्चमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण खर्च जोडिएको छैन।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले दुवै सदनको बैठक कक्ष निर्माणका लागि तीन करोड ४८ लाख रुपियाँ खर्च हुने जनाएको छ। खर्च अनुसारको रकम भुक्तानीका लागि सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि रकम पाएको छैन। मन्त्रालयको परामर्शअनुसार नै सचिवालयले अहिले आन्तरिक स्रोतबाट बैठक कक्ष व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
माघसम्म सदनको अधिवेशन आह्वान हुनसक्ने पूर्वानुमानमा सचिवालयले तयारी थाले पनि हल निर्माण सम्पन्न भएका छैनन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वानमै ढिलाइ भएपछि सचिवालयले तयारीमा थप समय पाएको छ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारी प्रदेशसभामा नजाने भएका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि प्रदेशसभा स्वायत्त रहने परिकल्पनाअनुसार कर्मचारी खटाइने छैन। प्रदेशसभाका कर्मचारीको व्यवस्थापन सरकारले तोकेबमोजिम नै हुनेछ। सरकारको आग्रहमा काज वा सेवा परिवर्तन गरेको अवस्थाबाहेक सङ्घीय संसद्का कर्मचारी प्रदेशमा जानेछैनन्।
यस्तै राष्ट्रियसभासमेत थपिएको अवस्थामा सङ्घीय संसद् स्वयंलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती छ। हाल सचिवालयमा तीन सय कर्मचारी छन्। दुवै सदनको सचिवालयले व्यवस्थापनका लागि ४३७ कर्मचारी आवश्यक हुने सचिवालयको निष्कर्ष छ। केही कर्मचारीको पदपूर्ति भई तालिमको प्रक्रियामा छन्।
हालकै कर्मचारीबाट दुवै सदनको सचिवालय र आवश्यक कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले बताउनुभयो।
