संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषदको 37औँ सम्मेलन मातहत मानवअधिकारको सामान्य बहस नौ तारिख जेनेभामा आयोजना भएको छ। सो अवसरमा चिनियाँ प्रतिनिधिले सहभागी विभिन्न मुलुक सरकार, सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र गैर-सरकारी संगठनका प्रतिनिधिलाई तिब्बती भाषाको प्रयोग, संरक्षण र विकास अवस्थाबारे जानकारी दिएका छन्।
चीनको मानवअधिकार अनुसन्धान परिषद एवम् चीन सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठानको आधुनिक इतिहास अध्ययन केन्द्रका अध्ययनकर्ता चालोले सम्बोधन गर्दै चीनको संविधान र जातीय क्षेत्रीय स्वशासित ऐनमा विभिन्न जातिले आ-आफ्नो जातीय भाषा र लिपिको प्रयोग गर्ने अधिकार रहेको कुरा तोकिएको जानकारी दिनुभयो। तिब्बत स्वायत्त प्रदेशको स्थानीय कानूनले तिब्बती भाषा स्थानीय सामान्य भाषा हो र तिब्बती भाषा र राष्ट्रिय सामान्य भाषाको बराबर प्रभावकारिता रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
