अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी)बाट विकासोन्मुख राष्ट्र (डीसी)मा स्तरोन्नतिको लागि नेपालले दिगो र गुणस्तरीय सूचकांकलाई आधार मान्नुपर्ने अडान राखेको छ। प्राविधिक रूपमा सन् २०१८ भित्रै नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सम्भावना रहे पनि स्तरोन्नतिका सूचकांकको विश्लेषण र आधार दिगो र गुणस्तर हुनुपर्ने अडान नेपालले राखेको हो।
तीन मुख्य सूचकांकमध्ये कुल राष्ट्रिय आयमा नेपाल कमजोर देखिए पनि मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले बताउँदै आएको छ। नेपालको सन्तोषजनक सूचकांक रहेकोले सन् २०१८ भित्रै नेपालमा विकासोन्मुख राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुने भए पनि नेपालले अहिलेको सूचकांक दिगो र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने भन्दै अडान राखेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले जानकारी दिनुभयो।
“संयुक्त राष्ट्रसंघ एलडीसी राष्ट्रको संख्या घटाउन चाहन्छ, नेपाललाई पनि सन् २०१८ भित्रै गर्न दबाब दिएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “तर, मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिमको सूचकांक वर्तमान समस्या सम्बोधन गर्ने खालका नभइ पुरानो पुस्ताको विकास अवधारणलाई आधार मानेर गरिएकोले सूचकांकमा नै परिमार्जन तथा गुणस्तरीय र दिगोको कुरालाई उठाएका छौं । टर्कीमा सन् २०११ मा सम्पन्न सम्मेलनले अति कमविकसित मुलुकको संख्या आधा घटाउने लक्ष्य राखेको थियो। कारोबार अनलाइनका अनुसार दक्षिण सुडान पनि थपिएपछि अति कम विकसित मुलुकको संख्या ५० वटा पुगेको छ।
