सम्भाव्य देखिए वर्षदिनभित्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि तयार पार्न सकिने बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन्। गत २७ कात्तिकमा सरकारले उक्त आयोजना लगानी बोर्डमार्फत् अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। बोर्डले काठमाडौंमा रेलमार्गबारे एक अध्ययन प्रतिवेदन यसअघि नै तयार पारेको छ, जसलाई १० पुसको बोर्ड बैठकमा पेश गरिएको थियो।
२५ पुस ०७३ को बोर्ड बैठकले सम्भाव्यतासँगै मेट्रो रेलको विकास मोडेल तथा अनुदानबारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा टेक्दै सरकारले बोर्डलाई काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
त्यसअघि जापानी सहयोग नियोग (जाइका) र कोरियाली इन्जिनियरिङ कम्पनीले पनि काठमाडौंमा रेलमार्गबारे अध्ययन गरेका थिए। ती सबै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर विभागले आफ्नो रिपोर्ट तयार पारेको हो।
नागढुंगा-धुलिखेल रेलमार्गको लम्बाइ ७९ किलोमिटर हुनेछ। त्यसको निर्माण लागत तीन खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित छ। बारम्बार अध्ययन भए पनि भौतिक प्रगति नहुँदा उक्त आयोजना कागजमै सीमित छ। अहिलेसम्म डीपीआरसम्म तयार हुन सकेको छैन। उक्त रेलमार्गलाई ‘काठमाडौं-१’ नामाकरण गरिएको छ। र, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)अन्तर्गत बुट मोडेलमा निर्माण गर्ने बोर्डको तयारी छ।
बोर्डको प्रतिवेदनमा बूढानीलकण्ठबाट सातदोबाटो हुँदै काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा रेल विभागलाई दिन सुझाइएको छ। तर, त्यो बोर्ड बैठकबाट पारित भएको छैन। अहिलेकै गतिमा काम भए ‘काठमाडौं-१’ रेलमार्गका लागि डीपीआर तयार र निर्माण कम्पनी छनोट गर्न कम्तिमा अढाइ वर्ष लाग्नेछ। र, तत्काल भौतिक प्रगति शुरु भए तीन वर्षपछि संरचनाहरु निर्माण हुन थाल्नेछन्।
