सरकारले दुई छिमेकी मुलुकसँग विभिन्न सात नाकाबाट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई रणनीतिकरुपमा अगाडि बढाउने भएको छ। सरकारले रसुवागढी केरुङ र किमाथांकाबाट चीनसँग प्रसारण प्रणाली जडान गर्ने गरी रणनीतिक योजना अगाडि सारेको छ। रसुवागढी केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। पूर्वको किमाथांकाबाट चीन जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अध्ययनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
चीनतर्फ निर्माण हुने प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभीको हुनेछ। यस्तै दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग हाल ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ। न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसअघि नै सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ।
नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त समितिमा सो प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा डेढ वर्ष पहिल्यै सहमति भइसकेको छ। यसैगरी हाल सञ्चालनमा आइरहेको रक्सौल परवानीपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई पनि क्षमता विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ। त्यस्तै पूर्वको कुशाहा कटैया प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने योजना छ। बाँके–लखनऊ ४०० केभी र अतरिया हुँदै भारत जोड्ने अर्को प्रसारण लाइन निर्माणका लागिसमेत प्रस्ताव गरिएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको काठमाडौँमा सम्पन्न सार्क ग्रीड परियोजनालाई पनि ती प्रसारण लाइनमा अन्तर आबद्धता गराउन सकिनेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणसँगै प्रसारण प्रणाली निर्माणका लागि विशेष जोड दिइएको बताउनुभयो।
यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल, भुटान, भारत र बंगलादेश जोड्ने गरी (बिबिआएन) प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पहल गरेको छ । आयोगका पूर्व सदस्य डा. अरविन्दकुमार मिश्रले बिबिआइएनभित्र प्रसारण प्रणाली जडानका लागि अध्ययन गरिएको जानकारी दिनुभयो।
यस्तै सार्क प्रसारण प्रणालीभित्र एकीकृत प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्ने र एक अर्का देशबीच अन्तर आबद्धता गर्ने विषयमा सार्क सम्मेलनले स्पष्ट अवधारणा ल्याइसकेको छ। नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत् भारत हुँदै पाकिस्तान र बंगलादेशसम्म पनि पुर्याउन सकिनेछ। नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा बंगलादेशले त लगानी गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउँदै आएको छ।
प्रसारण प्रणाली निर्माणमा ध्यान दिने हो भने किर्किस्तान, ताजकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इरानलाई एउटै प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ। यस्तै नेपाल, भुटान, बंगलादेश र भारतसँग पनि प्रसारण प्रणाली जोड्न सकिन्छ। चीनलाई पनि सोही प्रसारण प्रणालीभित्र जोड्न सकिने प्राधिकरणको विश्वास छ।
