६९ औ अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले ‘मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला २०१७’ घोषणा गरेको छ। सोमबार राजधानीमा सम्पन्न विभिन्न ८५ वटा संघसंस्थाको भेलाले सो घोषणपत्र जारी गरेको हो। सो महाभेलामा मानवअधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको नागरिकन्यूजले जनाएको छ।
घोषणापत्रमा राष्ट्रिय र राष्ट्रिय अखण्डता तथा जनताको सार्वभौम अधिकारको सुनिश्चतता हुनुपर्ने तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने अभ्यासमा महिला, आदिवासी, मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम जस्ता सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चत हुनुपर्ने उल्लेख छ।
घोषणापत्रमा कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, धर्म, वर्ग, नश्ल, वंश, समुदाय र पेशाका आधारमा गरिने छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। मानववेचबिखन तथा ओसापोसार न्यूनीकरण, रोकथाम र संरक्षणका लागि विद्यमान ऐन संशोधन र नयाँ राष्ट्रिय नीति ल्याउनु पर्ने, महिला हिंसा विरुद्धका सबै प्रकारका अभियानलाई सशक्त बनाउँदै लैजाने, सेफ हाउस व्यवस्थित गर्नु पर्ने, घरेलु श्रम तथा अनौपचारिक श्रममा संलग्न श्रमिक महिलाको अधिकार सुनिश्चतताका लागि व्यवस्थित कानुन हुनुपर्ने, बालअधिकार सुनिश्चत गर्नका लागि बालबालिका ऐन निर्माण तथा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख छ। यसैगरी पछाडि पारिएका, विपन्न, सीमान्तीकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकाको शिक्षाको लागि राज्यले छुट्टै नीति ल्याउनुपर्ने, बाबुको पहिचान बिना नै आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु पर्नेलगायत माग घोषणापत्रमा छ।
