प्राधिकरणका तर्फबाट माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख विश्वध्वज जोशी र सिआइएसपिआरका निर्देशक झाङ भिझियाङले हस्ताक्षर गरेका हुन्। आयोजना प्रमुख जोशीका अनुसार सम्झौतालगत्तै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम शुरु हुनेछ । सम्झौताबमोजिम आगामी दुई वर्षभित्र उक्त प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्नेछ। त्यसका लागि रु एक अर्ब ३१ करोड ३० लाख खर्च लाग्नेछ।
प्राधिकरणले विसं २०४६ मा नै अध्ययन गरेको सो परियोजनामा लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँगै माथिल्लो अरुणको पनि प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको थियो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका समयमा सो आयोजनाको विषयमा छलफल भएको थियो। सरकारले सो आयोजना निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराउन चीन सरकारसँग आग्रहसमेत गरिएको बताउँदै आएको छ।
संखुवासभा जिल्लाको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने सो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनमा ३३५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने देखिएको थियो। प्रविधिमा आएको विकासका कारण आयोजनाको क्षमता करिब ७०० मेगावाटसम्म पुग्ने आयोजना प्रमुख जोशीको भनाइ छ। आयोजना नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिँदै प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले प्राधिकरणको महत्वाकांक्षी परियोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो अरुणले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल रहेको संखुवासभाको फ्याक्सिन्दा दोभानबाट २० किमीमाथि अरुण नदीमा निर्माण हुने माथिल्लो अरुण आयोजनालाई जलाशयुक्त बनाउने सोचमा प्राधिकरण छ। डिपिआर तयार भएपछि मात्रै आयोजनाको कूल लागत पत्ता लाग्ने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ तर प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा आयोजनाको लागत रु ५३ अर्ब ९३ करोड ४० लाख लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।
निर्माण सामग्रीमा भएको वृद्धि, प्रविधिमा आएको परिवर्तन तथा अन्य विविध कारणले आयोजनाको लागत बढ्ने आयोजना प्रमुख जोशीको भनाइ छ। प्राधिकरणले आयोजना कम्पनी ढाँचामा निर्माण गर्ने बताएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी वा सहकारीमार्फत आयोजना निर्माण गर्न सकिने स्थानीयवासीको माग छ। आयोजनास्थलसंखुवासभा र आसपासका जिल्लाबाट पनि लगानी जुटाउन सकिने प्रतिबद्धता स्थानीयवासीले यसअघि नै जनाइसकेका छन्। प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुँदा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले पनि सो आयोजना नेपालीकै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने जनाउँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्नुभएको थियो।
