मौन राज्य र बन्धक नागरिक
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फैलिएको भिजिट भिसा प्रकरणले अहिले मुलुकको राजनीति, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको चरम पतनलाई निर्लज्ज रूपमा उदाङ्गो बनाइरहेको छ। जुन अध्यागमन प्रणाली नागरिक सुरक्षाको पहिलो रेखा हुनुपर्ने हो, त्यो प्रणाली नै अब मानव तस्करीको प्रवेशद्वारमा रूपान्तरण भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएपछि देशभित्र आश्चर्य होइन, बरु वर्षौंदेखि राजनीतिक संरक्षणमा चल्दै आएको ‘सेटिङ सिस्टम’को एउटा पर्दा हटेको मात्रै हो। विमानस्थल, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स, गृहमन्त्रालयका कर्मचारीदेखि मन्त्रीको सचिवालयसम्मको सहभागिता देखिएको यो संगठित अपराधको जरा कति गहिरो छ भन्ने तथ्य प्रष्ट भएको छ।
भ्रष्टाचार, मानव तस्करी र सुरक्षाको सन्त्राससँग जोडिएको यो मुद्दा सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन—यो त राज्य संरचनामाथिको गम्भीर आक्षेप हो। सरकारकै निर्देशनमा बनेको छानबिन समिति अहिले आरोपित गृहमन्त्री रमेश लेखककै प्रस्तावमा गठन भएको हुँदा, निष्पक्षता र पारदर्शितामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा बनेको समितिले छानबिन नगर्ने, केवल “नीतिगत सिफारिस” गर्ने भन्दै आफ्नो कामको सीमारेखा नै सकृयतापूर्वक सानो बनाएको छ।
राजनीतिक दलहरू—विशेषगरी रास्वपा, राप्रपाले न्यायिक वा संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेका छन्। किनभने अख्तियारको अधिकार कर्मचारीतहमै सीमित छ, जबकि यो अपराध सिङ्गो प्रणाली—प्रशासन, ट्राभल माफिया, सुरक्षा संयन्त्र, र दलिय संरचनामा पनि घुसेको छ।
दशौं हजार युवा, सयौं महिला, दर्जनौं डिग्रीधारी युवायुवतीहरू आज “घुम्न जाने” नाममा विदेशमा घरेलु कामदार, फार्महेल्पर, यौन शोषणको शिकार हुँदैछन्। यो प्रवृत्तिले हाम्रो समाजमा नयाँ किसिमको “कमलरी प्रथा” जन्माएको छ। हाम्रा शिक्षित नागरिकहरू आफ्नो श्रम र भविष्य बेचेर पाँच सेकेन्डको दुबईको फोटोमा बाँचेका छन्, र देश फर्केपछि तिनको पीडा सुन्ने कोही छैन।
सोध्नैपर्छ—किन देशमै १ करोड लगानी गर्न मान्दैन नागरिक, तर तेस्रो मुलुक जान त्यो रकम बुझाउन तयार हुन्छ? जब राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा भरोसा दिन सक्दैन, तब नागरिकको अन्तिम आश्रय विदेश बन्छ। यो असफल राज्यको लक्षण हो।
सुधार भनेको समितिको कागजी प्रतिवेदन होइन, संरचनागत न्याय र विश्वास हो। अहिलेको प्रणालीले नागरिक बेचिरहेको छ—त्यो पनि राष्ट्रको मौन सहमतिमा। यो सत्य शिर झुकाएर स्वीकार नगरेसम्म, अनि कठोर नीतिगत परिवर्तन नगरेसम्म नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय बदनामीको ग्रे लिस्टमा परिरहेको हुनेछ।
यो घडी चुप लाग्ने होइन, राज्य जिम्मेवार हुने बेला हो। यदि अहिले होइन भने, भोलिको नेपालको छवि केवल ‘भिजिट भिसा स्क्यान्डल’को अर्को अध्याय बन्नेछ।
