– भरत दुलाल, प्रमुख शैलुङ्ग गाउँपालिका
बाटोमा हिड्दै थिए। घर अगाडिको हिलाम्मे मुडे-मेलुङ बाटोलाई देखाउदै एक जना महिलाको आवाज गुन्जियाे। यहीँ हाे विकास। मैले जवाफ फर्काए, आफ्नो घर अगाडि पानी कटाउनु पर्दैन। पिच गर्नु पर्याे नि प्रश्न तेस्रियाे। कसरी गर्नु मैले जवाफ फर्काए। अन्त अन्त बाटो खनेर पैसा खर्च गर्ने ? विकास सबैलाई चाहिएको छ। उहाँ झन रन्किनु भयो। म तर्किएर अघि बढे।
दुई तीन दिन अन्तरमा ठेकेदारलाई फाेन गर्छु छिटो बाटो बनाउन पर्याे। एक हप्ता पछि आउछु भन्दै पुसदेखि टारेकाे टार्यै छन्। सडक विभाग, माननीय सहित मन्त्रालय, डि.ई. , भाैतिक पुर्वाधार सचिव लगायतलाई भेटियो। माथिल्लो नेतृत्व गुहारियाे। समाधान हात लाग्न सकेको छैन।
मुडे-मेलुङ सडककाे समस्या:
दाेलखा जिल्लाकाे शैलुङ र मेलुङ गाउँपालिका तथा रामेछाप जिल्लाकाे दाेरम्बा गाउँपालिका जाेड्ने भए पनि यसलाई गाउँपालिकामा हस्तान्तरण हुने सडक शिर्षकमा राखिएको रहेछ। ठेक्का ताेडिने बित्तिकै यो सडक विना पैसा शैलुङ गाउँपालिकामा आउनेछ। अहिलेसम्म न ठेक्का ताेडिएकाे छ न बनाउन थालिएको छ।
सडकको विषयमा मन्त्रालयले पैसा छैन भनेको छ। अनुनय विनय पछि राजस्व जम्मा भएपछि अर्थ मन्त्रालयसंग निकासा मागेर बनाउन ठेकेदारलाई भन्छु भन्ने जवाफ मिलेको हाे। ठेकेदारलाई दबाब दिदा पुरानो कामकाे ६० लाख भुक्तानी पाएकाे छैन भन्दै उम्कन्छन्। बाटो नबनेकै हाे। ठेकेदारले बदमासी गरेकै हाे। स्थानीय जनताले दुख पाएकै हुन्। बाटोकाे कारणले शैलुङ पछि परेकै छ। हामी दाैडधुप गरेकै छाैं।
स्थानीयकाे बुझाइ:
ठेक्कापट्टा ऐन/नियम बारेमा स्थानीय जनतालाई थाहा हुदैन। ठेक्का लागेको बाटोमा गाउँपालिकाले दाेहाेर लगानी गर्न पाउदैन। गरेमा भ्रष्टाचार ठहरिन्छ भन्ने पनि याद छैन। जनप्रतिनिधिले बाटो बनाएनन् भन्ने मात्र एकाेहाेराे बुझाइ छ। नेपाल सरकारकाे कानुन र ठेक्का पट्टा प्रक्रियाले जनप्रतिनिधिहरुकाे हुर्मत लिने नै भयो।
ठेकेदारकाे रणनीति:
हाम्रो दबाब र कानुन विषयलाई टेकेर पुरानो रकम निकास लिने। नआए बाटो नबनाउने र आए केही काम गरेर ठेक्काबाट उम्कने। सरकारलाई त गाउँपालिकामा हस्तान्तरण हुने सडक भन्दै हात झिक्न सजिलाे हुने नै भयो। दुख पाउने जनता, पछि पर्ने शैलुङ र बहुआयामिक मारमा पर्ने जनप्रतिनिधि….!
