नेपाली भूमिमा आगामी असोजदेखि पुनः रेल कुद्ने भएको छ। चार वर्ष अघिसम्म सञ्चालनमा रहेको जयनगर–जनकपुर रेल बन्द भए पनि भारत सरकारले नै पुनः नेपाली भूमिमा रेल कुदाउने भएको छ। न्यारोगेजमा सञ्चालन हुने पुरानो रेलमार्गको ५२ किमिलाई सुधार गरेर अहिले तत्काललाई ३५ किमिमा ब्रोडगेजको रेल सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको छ। यसलाई ७० किमिको दूरीमा सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको रेल विभागले जानकारी दिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले जनाएको छ।
भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन जनकपुर–जयनगर–बर्दिवास खण्डको जयनगर–जनकपुर–बिजलापुरसम्मको ५२ किमिखण्डको पुरानो रेल लिकलाई सुधार गर्ने काम हाल ८० प्रतिशत सकिएको छ। यस खण्डमा आगामी असोजसम्ममा रेलमार्ग निर्माण सकिने र भारतले नै रेल कुदाउने रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो।
भारतले बर्दिवासदेखि विजलापुरसम्मको जम्मा ७० किमि दूरीमा रेलमार्ग बनाउँदै छ। यसमध्ये २०७५ को असोजसम्ममा ३५ किमि पूर्ण रूपमा तयार हुनेछ। बाँकी ३५ किमिका लागि भने नेपाली भूमितर्फ जग्गा अधिग्रहणकै काम बाँकी छ। यो खण्ड तयार हुन समय लाग्ने भएकाले असोजसम्ममा रेल दौडाउन मिल्ने गरी तयार हुने ३५ किमि रेलमार्ग रेल कुदाँउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको रेल विभागले जानकारी दिएको छ।
भारतले निर्माण गरिरहेको ७० किमि रेलमार्गमध्ये तीन किमि भारतीय भूमिमा र ६७ किमि नेपाली भूमिमा पर्छ।नेपालले भाडामा लिने वा भारतीय रेललाई नै नेपालसम्म कुँदाउने भन्ने विषयमा नयाँ मन्त्री आएपछि औपचारिक निर्णय हुने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। तयारी मार्गमा रेल भने पक्कै दौडने दाबी उपाध्यायको छ। नेपाल सरकारले चालू आव २०७४÷०७५ मा रेलमार्ग बनाउन विनियोजन गरेको चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा यस रकमको पहिलो प्राथमिकता पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गतको पूर्वी खण्डको ३० किलोमिटर रेलमार्गमा परेको छ।
यस रकममध्ये विभागले हाल एक अर्ब रुपैयाँ खर्चिसकेको छ। यस्तो रकमबाट भारतले निर्माण गरिरहकेको सिमानासँग जोड्ने गरी महोत्तरीको बर्दिवासदेखि लालबन्दीसम्मको २५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण ८० प्रतिशत सकिएको छ।
यो मार्गमा हाल ट्र्याक बेड निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। यो रेलमार्ग पनि यही आवमा सक्ने गरी काम भइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ। यो मार्ग पूरा भएपछि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको सूचीमा रहेको पूर्वपश्चिम रेलमार्ग (९४५ किमि) को एउटा खण्ड तयार हुनेछ।
चालू आवको बजेटबाटै विभागले बर्दिवासदेखि काँकडभिट्टासम्मको २४७ किमि रेलमार्गको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ। बुटवल–गड्डाचौकी (४२१ किमि) रेलमार्गको डीपीआर बनाउने काम पनि हालसम्ममा ३० प्रतिशत सकिएको छ। विभागले काठमाडौं–वीरगन्ज विद्युतीय रेलमार्गको पनि डीपीआर बनाउन परामर्शदाता छनोट गर्ने काम गरिरहेको छ।
