बुढीगण्डकी इण्डियाकाे ण्ह्प्र लाई दिने तयारी ! ———- प्रेम सागर पाैडेल इण्डियासँग मिलेर घनिष्टताका साथ काम गरिरहेको अमेरिकाले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउन नेपाललाई थप सहयोग र अनुदान दिने संकेत गरे लगत्तै नेपालमा चिनियाँ कम्पनीको ठेक्का रद्ध गर्ने चलखेल शुरु भयो र यसको प्रवक्ताका रुपमा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा बनेको देखियो। अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान दिने संकेत गर्नु र नेपालमा चुनावमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूले चीनको गेजुवा कम्पनीले पाएकाे ठेक्का एक्कासि रद्ध गर्ने तर्फ लाग्नु बीच के सम्बन्ध छ वा यो संयाेग मात्र हो? यसैबीच नेपालमा चीनको प्रभाव बढिरहेको देखेर अत्तालिएकाे इण्डिया खुशीले गदगद हुँदै अब यो ठेक्का इण्डियाकाे ण्ह्प्क लाई दिनुपर्ने माग राखिसकेकाे छ। यो ठेक्का रद्ध हुनुसँग चुनावी खर्चको सम्बन्ध त छैन? अाम नेपाली समुदायमा यस्तो पनि चासो छ। नेपालले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना किन छाेटाे बाटोबाट चीनको गेजुवा कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियोे? पहिलो प्रश्न यही हो। यस विषयमा बुझ्न यसै प्रश्न अथवा जिज्ञासाबाट शुरु गर्नुपर्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारलाई अाम नेपाली नागरिकले इण्डियाकाे स्वार्थमा बनाइएको सरकार भनेर भन्थे र त्यसरी नै हल्ला चलेको थियो। यो कुरा थाहा पाउँदापाउँदै पनि प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अाेलीकाे नेतृत्वको सरकार विघटनको खेलमा सहभागी भए र प्रधानमन्त्री पनि बने। उनका सामुन्ने थुप्रै प्रश्नहरुकाे चाङ्ग थियोे। जसको जवाफ उनले बाेलेर होइन ब्यवहारमा देखाउन अावश्यक थियोे। कतिपयले पुष्पकमल दाहालकाे यो अन्तिम कार्यकाल पनि ठानेका थिए। हामीले पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार एकचीन नीति विरोधीकाे सरकार हो भनेर लेखेका र बाेलेका थियौ। अर्कातर्फ चीनका लागि नेपाली राजदूत लिलामणी पाैड्याल नेपाल र चीनबीचकाे सरकारी सम्बन्ध बलियो र फलदायी बनाउन सक्रिय थिए। लिलामणी पाैड्यालकाे सक्रियतामा नेपालले अाेबरमा हस्ताक्षर गर्याे। सरकारले पूरा चासो नदिएको र सरकार इण्डाे-वेष्टर्नकाे प्रभावमा काम गरिरहेको अाराेप लागिरहेको थियोे। कतिपयले लिलामणी पाैड्याल चीनको मित्रकाे रुपमा पश्चिमाकाे लागि काम गर्ने मानिस भएकोले नै उनले मुख्य सचिव पद पाएकाे र अहिले पनि चिनियाँकाे प्रभाव राेक्नका लागि राजदूत बनाइएकाे भित्रभित्रै हल्ला चलाएका थिए। सरकारले यी सबै हल्लालाई चिर्न त्यति सहज थिएन। यसलाई चिर्नका लागि पनि त्यतिबेला बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना छाेटाेबाटाेबाट चीनको गेजुवालाई दिने निर्णय गरिएको थियोे। सरकारले गेजुवा कम्पनीलाई बुढीगण्डकीकाे ठेक्का दिने बेला पनि केही पत्रपत्रिकामा यसको विरोधमा समाचार अाएकाे थियोे। कतिपयले नेपालले अाेबरमा हस्ताक्षर पश्चिमाकाे निर्देशनमा गरेको हो। यस्तो गर्नुकाे कारण यसै विषयलाई लिएर इण्डिया र चीनबीच तनाव सिर्जना गर्न सकिने भएकोले गरिएको हो पनि हल्ला चलाइएको थियो। हुन पनि यसको लगत्तै इणडियाले दाेक्लामकाे विषयमा हस्तक्षेप गर्ने दुष्प्रयास गर्याे र अाफ्नाे दुष्ट ब्यवहार देखाइ छाड्यो। हल्ला वा समाचार अाउनुकाे अर्को कारण पुष्पकमल दाहाल अार्थिक चलखेलमा सहभागी भएको हुनसक्ने अाशंकाले पनि हो। चीन पनि नेपालमा छिटोभन्दा छिटो अाउन चाहिरहेकाे थियोे। चीनले यसअघि शुरु गरेका परियोजनाहरुबाट उसले नेपालमा कतिसम्म ब्यथिति, भ्रष्टाचार र बाह्य प्रभाव अर्थात चीन विरोधीकाे प्रभाव बुझिसकेकाे थियो। यसकारण पनि बुढीगण्डकी छाेटाेबाटाेबाट चीनको गेजुवालाई दिने सहमति भएको हुनुपर्छ। नेपालमा चीनको उपस्थितिलाई जहिले पनि इण्डियाले देखिसहन्न।उसले नेपाललाई अाफ्नाे नियन्त्रणमा राखिराख्न अनेक प्रकारको जालझेल र षड्यन्त्र गर्दै अाएकाे छ। नेपालमा परिवर्तन चाहने शक्तिलाई वा ब्यक्तिलाई अाफ्नाे स्वार्थ अनुकूल बनाउन काेशिस गर्छ र मानेन भने हिंसात्मक र ध्वंसात्मक बाटो अवलम्बन गर्ने गरेको छ। मदन भण्डारीकाे शंकास्पद दुर्घटना वा राजदरबार हत्याकाण्ड यी सबैमा इण्डियाकाे हात रहेको अाम नेपालीको बुझाइ छ। विगतका कुरालाई बिर्सिएर नयाँ कुरा सम्झदा पनि इण्डियाले चीनको नेपालमा बढेको प्रभावलाई सहन नसकेको देखिन्छबुझिन्छ। जहिले इण्डिया जन्म्याे त्यतिबेला देखि उसले अाफुलाई नेपालकाे राजनीति र सत्ताकाे केन्द्रमा राख्न हरप्रकारका काेशिस र उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ। भने अमेरिकी साथै पश्चिमाहरू नेपालकाे सेना, गुप्तचर, प्रशासन, मिडिया र सुरक्षा निकायमा सक्रियता साथ अाफ्नाे प्रभाव बढाउन ब्यस्त छन्। पश्चिमाहरुले नेपालमा ब्याप्त इण्डिया विरोधी सेन्टीमेण्ट भजाउने र अाफुहरु सुरक्षितसाथ नेपालमा प्रभाव बढाउने कार्य गरिरहेका छन् विभिन्न ण्गोइण्गो काे नामबाट। जसका कारण इण्डियाले नेपालमा अाफ्नाे लगानी सहिरुपले उठाउन सकिरहेको छैन। पश्चिमाहरुले कतिपय क्षेत्रमा इण्डिया सँगसँगै काम गरिरहेको छ भने कतिपय अवस्थामा उसले अाफ्नाे उद्देश्य प्राप्तिका लागि इण्डियालाई प्रयोग मात्र गरेको देखिन्छ। नेपाल चीनले अघिसारेकाे वान बेल्ट वान राेड योजनामा सहभागी हुनका लागि हस्ताक्षर गरेदेखि नै इण्डाे-वेष्टर्न गठबन्धनको टाउको दुखिरहेकाे छ। उनीहरू चीनले अघि सारेको वान बेल्ट वान राेड परियोजना विफल बनाउन तथा नेपाललाई त्यसबाट अलग्याउन हरसम्भवका प्रयासहरु गरिरहेका छन्। यसको पछिल्लो प्रयास भनेको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाकाे ठेक्का खारेजी बनेको छ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो। बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीलाई हटाउनुकाे मुख्य उद्देश्य नै नेपाललाई वान बेल्ट वान राेट योजनामा अघि बढ्न नदिने उद्देश्य हो। यो यसरी पनि पुष्टि हुन्छ। अमेरिकी कांग्रेसका एक्टिङ्ग असिस्टेन्ट सेक्रेटरी अफ स्टेट एलिस वेल्सका अनुसार हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी बढाउनका लागि अमेरिकले नेपाललाई हाई प्राेफाइल प्राेजेक्टमा समावेश गरेको छ। अमेरिकाले नेपाललाई हाई प्राेफाइल प्राेजेक्टमा समावेश गरेको समाचार अाए लगत्तै नेपालमा चीनको गेजुवाले पाएको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाकाे ठेक्का रद्ध गरिनुकाे कारण स्पष्ट छ। नेपाल र चीनको सम्बन्धमा दूरगामी असर पार्ने यसप्रकारकाे गतिविधिमा लाग्न कमल थापा लगाएतका नेताहरू किन लागेका छन्? हरेक नेपालीले राम्रोसँग बुझेका छन् र उपयुुक्त समयमा त्यस्तालाई उपयुुक्त जवाफ पनि दिनेनैछन्। नेपाल जस्तो सानो र विकासाेन्मुख देशले सन्तुलित विदेश नीति अख्तियार गर्नुपर्नेमा भरपर्दाे छिमेकीलाई बारम्बार चुनाैती दिने शैलीमा ब्यवहार गर्नु कति उपयुुक्त हो? शान्त भएर साेच्ने कि? के हामी चीनको प्रभाव राेक्ने सामर्थ्य राख्छौं? हामी इण्डाे-वेष्टर्नकाे स्वार्थका लागि उपयोग भएर टिक्नसक्छाैं? सक्दैनौं भने किन अस्थिर विदेश नीति अवलम्बन गर्न चाहेका छाैं? एकपटक अाफुलाई नेपालकाे नेतृत्वकर्ता वा हर्ताकर्ता ठान्नेहरुले साेच्नु अावश्यक छ। नेपाललाई अन्तहिन द्वन्द्वमा फसाउने कि शान्ति स्थापना गरेर विकास र राजनीतिक स्थायित्वका लागि अग्रसर हुने निर्णय लिने समय यही हो।
