निर्वाचन आयोगमा सोमबार नेकपा (एमाले)का नेताहरू सुवास नेम्बाङ, भीम रावल, राजेन्द्र पाण्डे, अग्नि खरेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन र रामनाथ बिडारी जानुभएको थियो।
आयोगका अनुसार, वाम गठबन्धनका नेताहरूसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव, आयुक्तहरू इला शर्मा, इश्वरीप्रसाद पौड्याल, नरेन्द्र दाहाल र सुधीरकुमार शाह तथा सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याल सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै एमालेका नेता भीम रावलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित आयोगका पदाधिकारीसँग नेपालको संविधान, निर्वाचन ऐनमा निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक गर्नेबारे छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचनको परिणाम सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले सरकार गठन गर्ने कुरालाई अवरोध हुने कुराको हामीले परिकल्पना पनि गरेका छैनौँ भन्नु हुँदै संविधान धारा ८४ सँग सम्बन्धित उपधारा वा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा रहेका प्रावधान तथा सात दिनभित्र मत परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो।
”जनताको मत वा जनताको आदेश अविलम्ब कार्यान्वयन नै हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मूल आशय हो, हामीले आयोगलाई हार्दिक आग्रह गरेका छौँ, अब जनताको मत सार्वजनिक हुनुपर्ने र प्रक्रियागतरूपमा कहाँ पुग्नुपर्ने हो, त्यहाँ पुग्न विलम्ब नहोस्। ” नेता रावलले भन्नुभयो, मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा विलम्ब भयो भने जुन परिणाम वा प्रतिक्रिया हुन्छ, त्यो हाम्रो लोकतन्त्रका लागि त हानिकारक हुन्छ नै र कुनै पनि निकायका लागि सुखद हुन सक्दैन।
आयोगको भनाइ के रह्यो त भन्ने प्रश्नमा उहाँले आयोगको तर्फबाट निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गर्न कुनै समस्या छैन र चुँडिने गरी अनन्त कालसम्म पर्खिने पक्षमा छैन भनेर आश्वासन पाएको बताउनुभयो। अब सरकारले पनि मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने कुरामा प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्ने छैन भन्दै नेता रावलले सरकारबाट राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति छिटो घोषणा हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलाई लम्बाउन कुनै कुरा नभएको आयोगको धारणा पाएको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय संसद्मा महिला ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ र त्यसलाई छ्यासमिस गरेर हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो।
यसैबीच, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोग प्रतिबद्ध रहेकाले युवा नेताहरूलाई निर्वाचनको पूरा परिणाम आउन अब २०–२५ दिन पर्खन आग्रह गर्नुभएको छ। वाम गठबन्धनमा आबद्ध चार युवा विद्यार्थी सङ्गठनले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै प्रमुख आयुक्त डा. यादवले भन्नुभयो, ”प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६० (४) अनुसार आयोगले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउने आधार छैन। ”
सो ऐनको दफा ६० को (४)मा ”दलले प्राप्त गर्ने सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेपछि आयोगले त्यस्तो दलको तर्फबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित गर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्या समेत यकिन गरी सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। ”
सोही उपदफामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको सम्बन्धको विषयमा थप प्रस्ट पार्दै भनिएको छ, ”स्पष्टीकरण यस उपदफाको प्रयोजनका लागि ‘सङ्घीय संसद्’ भन्नाले संविधानको धारा ८४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ बमोजिम गठन हुने राष्ट्रियसभा सम्झनुपर्छ। ”
देशमा अन्तरिम संविधान हुँदा विगत वर्षमा आयोगले धेरै कार्य राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने गरेको र २०६४ मा निर्वाचनको परिणाम आएको झन्डै ५ महिनापछि नयाँ सरकार गठन भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त डा. यादवले अब संविधान र कानुनअनुसार चल्नुको विकल्प छैन भन्नुभयो।
उहाँले आयोग पनि चाहन्छ कि छिटोभन्दा छिटो नतिजा सार्वजनिक होस् तर ऐन निर्माणको समयमा पनि यस्तो समस्या आउँछ भनेर संसद्का सदस्यहरूलाई आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको थियो भन्नुभयो।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति छिटो घोषणा होस् भन्ने आयोगले चाहेको छ भन्दै डा. यादवले सङ्घीय संसद्मा प्रत्येक दलबाट ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेकाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको परिणाम नहेरी प्रतिनिधिसभा समानुपातिक प्रणालीको परिणाम सार्वजनिक गर्दा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सम्भव छैन भन्नुभयो।
प्रमुख आयुक्त यादवले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सफल बनाउन युवा नेताहरूले खेल्नुभएको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। साथै उहाँले युवालाई उत्तेजनामा नआउन र धैर्य गरेर संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न अनुरोध पनि गर्नुभयो।
यसअघि वाम गठबन्धनमा आबद्ध चार युवा विद्यार्थीका तर्फबाट बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याई वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न, मुलुकलाई नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगसँग जोडदार माग गरिएको छ।
मुलुकलाई अस्थिरता र गतिहीनतातर्फ लैजाने प्रपञ्च हामीलाई मान्य नहुने र यस्तै गरे हामी कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ।
ज्ञापनपत्रमा युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष राजीव पहारी, योङ कम्युनिस्ट लिग नेपाल (वाईसीएल) का अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा र अनुरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
