पाँच वर्षमा सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तिमा पाँच सय किलोवाट विद्युत उत्पादनको सरकारी लक्ष्य छ। ‘यसबारे अध्ययन थालेका छौं, पुस मध्यसम्ममा स्थलगत अध्ययनसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने योजना छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार एक मेगावाटसम्मका योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य छ।
अध्ययनका लागि आयोगले नै खर्च गरिरहेको छ। विद्युत प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ कम्पनीले पहिलो चरणको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने समय १७ साता दिइएको छ।उक्त कम्पनीसँग असोज पहिलो साता सम्झौता भएको थियो। ‘कुल चार सय मेगावाट उत्पादन हुने प्रारम्भिक अनुमान छ,’ आयोगका सदस्य डा. अरविन्दकुमार मिश्रले भने, ‘उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना छ ।’
त्यसका लागि लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु र बायोग्यासका स्रोतहरु उपयोग गरिने आयोगले जनाएको छ। उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न कम्तिमा सात हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तार गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ।
हरेक स्थानीय तहमा ११ देखि ३५ केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन पुर्याइने भएको छ। मिश्रका अनुसार स्थानीय तहमा उत्पादित बिजुलीले माग धान्न नसक्ने सम्भावनाका कारण राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्नुपरेको हो।
