बैठकले सातै प्रदेशमा प्रमुखसमेत तोकेको छ। प्रदेश नम्बर १ को प्रमुखमा गोविन्द सुब्बालाई तोकिएको छ। उहाँ धनकुटाबासी हुनुहुन्छ। अंग्रेजी विषयका प्राध्यापकसमेत रहनु भएका सुब्बा कांग्रेस निकट मानिनुहुन्छ। सरकारले प्रदेश नम्बर २ को प्रमुखमा रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई तोकेको छ। उहाँ पूर्व सचिव र योजना आयोगका पूर्व सदस्य समेत हुनुहुन्छ।
प्रदेश नम्बर ३ मा माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष र चेलीवेटी वेचविखन विरुद्धको अभियान चलाउँदै आएनु भएकी अनुराधा कोइरालालाई प्रमुख तोकिएको छ। प्रदेशनम्बर ४ को प्रमुख तोकिएका बाबुराम कुँवर भने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ। सरकारले प्रदेश नम्बर ५ को प्रमुखमा उमाकान्त झालाई प्रमुख तोकेको छ। उहाँ खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा स्वास्थ्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।
प्रदेश नम्बर ६ मा दुर्गा खनाल प्रमुख तोकिनु भएको छ। उहाँ यसअघि कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्य भएका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। प्रदेश नम्बर ७ को प्रमुख तोकिएका मोहनराज मल्ल पूर्व राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य र परराष्ट्र सहायकमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ।
नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेशप्रमुख रहनेछन्। उनीहरूको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ। संविधानको धारा १६३ को ३ मा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ। प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपति समक्ष राजिनामा दिएमा, पदावधि समाप्त भएमा वा राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा र निजको निधन भएमा मात्रै प्रदेश प्रमुख पद रिक्त हुनेछ।
नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १६६ को १ मा प्रदेश प्रमुखले संविधान वा कानून बमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ। सोही धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ, “उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति मुख्यमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ।”
यस्तै प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने लगायतका अधिकार समेत हुनेछन्।
