नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ५ बुँदे कार्यक्रम घोषणा गर्नु भएको छ। ‘हाम्रो आकांक्षा विकास र समृद्धि हो। शान्ति, स्थिरता र स्थायित्वबाट मात्रै यो सम्भव छ,’ ओलीले भन्नुभयो, ‘आर्थिक विकास र समृद्धि अघि बढाउन आन्तरिक पुँजी परिचालन तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य हुनेछ।’
ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि राज्य संयन्त्रलाई सबल, सक्षम र जनमुखी बनाइने बताउनुभएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। त्यसका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाई कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक पुन:संरचना र जनशक्ति परिचालन तथा क्षमता विकास गर्ने योजना उहाँले सुनाउनुभयो।
प्रधानमन्त्रीले कृषिको आधुनिक र व्यवसायीकरण, औद्योगिक विकास र संरक्षण, यातायात, सञ्चार, विद्युत्लगायत पूर्वाधारको तीव्र विकासलाई जोड दिनुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता जनसरोकारका विषय र विकासका सर्तहरूको प्रत्याभूति गर्ने, पर्यटन तथा सेवा केन्द्रको विकास, आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अभिवृद्धि, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, व्यावसायिक स्तरीय पूर्वाधार विकास, उद्योग व्यवसाय र आर्थिक क्रियाकलापका लागि लगानीमैत्री वातावरणलाई प्राथमिकता दिने घोषणा पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई गतिशील बनाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। ‘पुँजी निर्माणका लागि आत्मनिर्भरताको प्रयास, उत्पादनमा रोजगारी सिर्जना गरी उद्योग, लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप गतिशील बनाइनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो।
ओलीले ५ बुँदे कार्यक्रममा शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। ‘भ्रष्टाचारप्रति बिलकुलै सहिष्णु हुने छैनौँ, यो भन्ने कुरा होइन, गर्ने काम हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसमा कुनै प्रकारको भेदभाव, संरक्षणका कुरा हुन सक्दैन। कडाइका साथ नियन्त्रण हुनेछ।’दुई वर्षभित्र प्रत्येक गाविस र नगरपालिकामा सीटीईभीटीको शाखा स्थापना गरी प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने पनि उहाँले बताउनुभयो। संघीय ससंदको भवन दुई वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्घोषसमेत ओलीले गरेका छन्। उहाँले कुनै राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रह नराखी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। ‘सरकारले कुनै दमनकारी र पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्ने छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्ने दिशामा भने सरकारले कुनै सम्झौता गर्ने छैन।’
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा देशभरबाट दुई वर्षमा तुइनमुक्त गर्ने घोषणा गर्नुभएका ओलीले यसपटक भने आर्थिक समृद्धि र सुशासनको मुद्दालाई केन्द्रमा राख्नु भएको हो। दुई तिहाइ निकटको वाम गठबन्धनको सरकारलाई लिएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच विभिन्न संशय भइरहेका बेला ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछिको पहिलो अभिव्यक्तिमै त्यसलाई प्रस्ट्याउने प्रयास गर्नुभयो। बाहिर आएका यस्ता संशयलाई भ्रमको संज्ञा दिँदै ओलीले भन्नुभयो, ‘हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका छौँ। लोकतन्त्रको सुरक्षा, विकास र जनताको शासन, इच्छा आकांक्षा र आवश्यकताअनुसार शासन गर्ने बाटोमा हामी अघि बढ्छौँ।’ ओलीले प्रतिपक्षको अधिकार, आवधिक चुनाव, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायपालिका सुशासन, पारदर्शितामा आफ्नो सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने प्रस्ट पार्नुभयो।
ओली बिहीबार बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको परिणाम बुधबार बुझाएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरिएको थियो। बिहान मात्रै निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरी राजीनामा दिनु भएको थियो। देउवाको राजीनामा आउनुअघि नै ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारी राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको थियो। त्यसैबीचमा आफ्नो राजीनामा लिएर आउँदै गरेको जानकारी देउवाले राष्ट्रपतिलाई गराउनु भएको थियो। त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपति कार्यालयले केहीछिन पर्खेको थियो। देउवा राजीनामा लिएर गएको केहीछिनमै राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको साढे ५ घण्टापछि ओलीको शपथ भएको थियो। शपथलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीद्वय लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई शपथ गराउनु भयो। शीतलनिवासमा शपथपछि ओली सीधै सहिदपार्क लैनचौर पुग्नुभयो। त्यहाँ सहिदको तस्बिरमा माल्यार्पण गर्नासाथ उनी कीर्तिपुर प्रस्थान गरे। त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालको तस्बिरमा माल्यार्पण गरी ओली सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर पदभार सम्हाल्नु भयो।
