नेपाल सरकारले नेपाली सेनाका लागि ७ वटा हेलिकप्टर तथा जहाज खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ। विपत् व्यवस्थापन, हवाई सैनिक तलिम, भीभीआइपी उडान, कार्गोलगायत प्रयोजनका लागि सेनाले साना-ठूला गरी ७ वटा सैन्य विमान तथा जहाज खरिद अनुमति पाएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। सरकारले एउटै आर्थिक वर्षमा सेनालाई यतिधेरै जहाज खरिद गर्न लागेको पहिलो पटक हो। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी नैनराज दाहालले सरकारको स्वीकृतिपछि सबै जहाज तथा हेलिकप्टर खरिद प्रक्रियामा गइसकेको जानकारी दिनुभयो। सैनिक मुख्यालयले थप २ वटा एमआई–१७ हेलिकप्टर खरिदका लागि रक्षा मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ। यी सबै हेलिकप्टर तथा जहाज सार्बजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानअनुसार ग्लोबल टेन्डरबाट किन्न लागिएको सेनाले जनाएको छ। २ वटा एमआइ १७ हेलिकप्टर भने रसियाली कम्पनीसँग जीटूजीअनुसार खरिद गर्न सेनाले प्रस्ताव गरेको छ। सेनाको सम्भार रथी विभागले तयार पारेको उक्त प्रस्तावस्वीकृत भने भइसकेको छैन।
सैनिक हेलिकप्टर किन्दा अपारदर्शी आर्थिक कारोबार हुनसक्ने भन्दै पारदर्शीतामा ध्यान दिनुपर्ने सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। सैनिक प्रवक्ता दाहालका अनुसार इटालियन कम्पनी अगुस्टामार्फत १४–१४ सिटका २ वटा हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यी हेलिकप्टर ३ अर्ब रूपैयाँ भन्दा माथी पर्ने जनाइएको छ। सन् २००१ देखि हेलिकप्टर उत्पादन गर्दै आएको अगोस्टा (वेस्टल्याण्ड (एडव्लू १३९) उत्पादन कम्पनीका जहाज इटली, आयरल्याण्ड र संयुक्त अरव इमिरेट्सका एयरफोर्सले प्रयोग गर्दै आएका छन्। फ्रान्सेली हेलिकप्टर उत्पादक कम्पनीमार्फत फिक्स विङकार्गो जहाज तथा अमेरिकी कम्पनीका बेल र इकुरेल खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान भइसकेको सेनाले जनाएको छ।
फिक्स विङ कार्गो विमान हो भने बेल र इकुरेल क्रमशः ६ र ४ सिटे साना हेलिकप्टर हुन्। त्यसैगरी हवाई सैनिकका लागि तालिम सञ्चालन गर्न इन्डोनेसीयाको कम्पनी मार्फत २ वटा ट्रेनर (पाइलट र को–पाइलट मात्रै बस्न मिल्ने एयरक्राफ्ट) खरिदको पनि टेन्डर आह्वान भइसकेको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ। “सरकारको स्वीकृतिपछि अहिले इटली, फ्रान्स, इन्डोनेसिया र अमेरिकी कम्पनीका ७ वटा हवाई साधन खरिदका क्रममा छन्,” सैनिक प्रवक्ता दाहालले भन्नुभयो, “विपत् व्यवस्थापन, हवाई सैनिक तलिम, विशिष्ठ व्यक्तिहरूको उडान, कार्गो लगायत प्रयोजनका लागि यसको प्रयोग गरिने छ।” सेनासँग भएका २९ वटा जाहज तथा हेलिकप्टरमध्ये अहिले १३ वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्।
सञ्चालनमा नआएका मध्ये कतिपय लिलाम भइसकेको र केही लिलामी प्रक्रियामा भएका कारण हवाई साधन क्षमता पहिलेकै अवस्थामा लैजाने रणनीति रहेको प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिनुभयो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि एउटा लाईट हेलिकप्टर (बेल) र ट्रेनर जहाज २ वटा किन्न सेनाले अनुमति पाएको हो। बाँकी ४ वट जहाज तथा हेलिकप्टर भने अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा प्रस्ताव गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को बजेटमै सरकारले पूर्वको इटहरी र मध्यपश्चिमको सुर्खेतमा सैनिक हवाई बेसक्याम्प स्थापना गर्ने जनाएको थियो। त्यसपछि सेनाले एक प्रदेश एक हवाई बेसक्याम्प अवधारणा अघि सारेपछि त्यसलाई रक्षा मन्त्रालयले पनि स्वीकृति दिएको हो।
सरकारले चालू आवका लागि हेलिकप्टर किन्न २ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेकोमा कात्तिकमा थप ५० करोड भन्दा बढी रकम सेनाका नाममा रकमान्तरण गरिएको छ। पूर्वनिर्धारित बजेट भन्दा ३ वटा थप जहाज किन्ने सेनाको प्रस्तावअनुसार ट्रेनर जहाजका लागि ८ करोड ५६ लाख ३८ हजार ९ सय ९५ र लाइट हेलिकप्टर किन्न ४१ करेड ८० लाख रूपैयाा निकासा दिइसकेको छ। सबै हवाई साधन सञ्चालनमा नहुदा दुर्गममा खाद्यान्न तथा पूर्वाधरका सामान ढुवानी, खोजउद्धार, अतिविशिष्ठ तथा विशिष्ठ व्यक्तिको उडान, प्रकोप व्यवस्थापनमा असर पुगेको प्रवक्ता दाहालले बताउनुभयो।
खरिदका क्रममा गुणस्तरीयता र पारदर्शितालाई विशेष जोड दिइएको दावी गर्दै प्रवक्ता दाहालले खरिद सम्झौता विपरित पाइए कानुनले तोकेअनुसार अघि बढ्ने बताउनुभयो।
