नेपाली बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विश्व बैंकले सहयोग गर्ने भएको छ। नेपालका विभिन्न वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायलाई सहयोग गर्दै आएको बैंकले समितिलाई समेत सहयोग गर्न लागेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। विश्व बैंकले ‘वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण परियोजना’अन्तर्गत यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण केन्द्रलगायतका नियमनकारी निकायलाई सहयोग गर्दै आएको छ। सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयलको समन्वयमा समितिलाई अफसाइड सुपरीवेक्षणका लागि सहयोग गर्न लागेको समितिले बताएको छ।विश्व बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा र डिएफआईडीमार्फत समितिलाई सहयोग गर्ने भएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा समितिको नियमनसम्बन्धी पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक गर्ने, कम्पनीहरूको सुपरीवेक्षण कार्यका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरको सुपरभाइजरी गाइडलाइन तयारी पार्ने तथा सोको पूर्वाधार तयारी गर्ने र नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा सहयोग गर्ने समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताउनुभयो। त्यस्तै, डिएफआईडीमार्फत कम्पनीहरूको जोखिम पहिचानका लागि अध्ययनको कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। नियमनसम्बन्धी पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक अन्तर्गत समितिको ऐन, नियमावली, विनियमावली लगायतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन आवश्यक संशोधन र अद्यावधिक गर्नमा सहयोग गर्ने बिमाविज्ञ भोजराज शर्माले बताउनुभयो। जसअन्र्तगत बैंकले प्रस्तावित नयाँ विमा ऐनको अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिइसकेको छ। बैंकले दिएको सुझावलाई समितिले नयाँ ऐनमासमेत समेटेको छ।
यस्तै, कम्पनीहरूको सुपरीवेक्षण कार्यका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरको सुपरभाइजरी गाइडलाइन र यसको पूर्वाधार तयारीअन्तर्गत बैंकले कम्पनीहरूको निरिक्षणको मापदण्ड निर्धारण गर्नमा सहयोग गर्नेछ। यसका लागि बैकले कम्पनीहरूको अध्ययन अनुसन्धान गरी निरिक्षणको रेसियो निर्धारण गर्नेछ। डीफआईडीले पनि कम्पनीहरूको जोखिमका बिषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसैले कम्पनीहरूको निरिक्षणको मापदण्ड निर्धारणमा बैंक र डिफआईडीले सहकार्य गर्नेछन्।
नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धिअन्तर्गत बैंकले समितिका कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने भएको छ। सोही योजनाअनुसार भर्खरै बैंकले समितिका कर्मचारीलाई करिब एक साताको तालिम प्रदान गरेको बिमाविज्ञ शर्माले बताउनुभयो। बैंकले गत वर्षदेखि बिमा क्षेत्र तथा समितिको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ। बैंकले समितिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आगामी अप्रिल महिनामा आवश्यक खाका तयार पारिसक्ने समितिले बताएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा बैकिङ क्षेत्रजत्तिकै महत्व राख्ने बिमा क्षेत्र भने तुलनात्मक रूपमा धेरै पछाडि रहेको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्। सरकारले नै बिमा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दै नेपालमा बिमा क्षेत्र संख्यात्मक रूपमा वृद्धि भए पनि गुणात्मक रूपमा अगाडी बढ्न नसकेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन्।
