केही दिनअघि महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका प्रमुख दुई कम्पनीको नाफा ६२ र ५८ प्रतिशत छ। प्रतिवेदनले एक नेपाली टेलिकम कम्पनीको नाफा ५८ प्रतिशत र एक निजी टेलिफोन सेवा प्रदायकको नाफा ६२.४० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ।
मुलुकमा दुईवटा कम्पनीले मात्र ९० प्रतिशतभन्दा धेरै बजार ओगटेका छन्। त्यसमा एउटा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र अर्को निजी क्षेत्रको एनसेल छन्। यस अनुसार सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको नाफा ५८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको एनसेलको नाफा ६२.४० प्रतिशत रहेको देखिन्छ।
यो नाफा विश्वका कुनै पनि कम्पनीको भन्दा धेरै हो। महालेखाले उल्लेख गरेअनुसार नेपालपछि सबैभन्दा धेरै नाफा राख्ने कम्पनी मलेसियामा छ। जसको नाफा ३७.८० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, भारतका कम्पनीको नाफा ३६.४० प्रतिशत, युरोपमा ३३.३३ प्रतिशत, अमेरिकामा ३४ प्रतिशतसम्म नाफा राखेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
विश्वका धेरै कम्पनीले आफ्नो नाफा ३१ प्रतिशत राखेका छन्। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार बेलायत, युरोप, जापान, चीन लगायत मुलुकका कम्पनीहरुले नाफालाई ३१ प्रतिशतमा राखेका छन्। महालेखाले उल्लेख गरेका केही कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम नाफा राख्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमा जर्मनीको एक कम्पनी छ। जसले २४ प्रतशितमात्र नाफा राखेको छ।
मुलुकमा सञ्चालमा रहेका दूरसञ्चार कम्पनीको नाफा कतिसम्म छ भनेर अहिलेसम्म सरकारले अनुगमन गरेको छैन। उपभोक्त संरक्षण ऐन, २०७५ दफा ४(२) घ बमोजिम वस्तु वा सेवाका उत्पादन बिक्रेता वा वितरकले अवाञ्छित तरिको गरेको मूल्य निर्धारण वा वृद्धि रोक्न र नियन्त्रण गर्न आवश्यक व्यवस्था मन्त्रालयबाट गर्ने उल्लेख छ। सोही ऐनको दफा २ (द) मा विद्युत्, खानेपाली, टेलिफोन र सूचनाप्रविधिलाई सेवा भनिएको छ। उक्त प्रावधान अनुसार टेलिफोन सेवाको मूल्यको अनुगमन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने देखिन्छ।
मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका पाँचवटा दूरसञ्चार कम्पनीमध्ये दुई टेलिफोन सेवा प्रदायकले देशभर मोबाइल तथा टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् भने बाँकी तीनवटाले निश्चित क्षेत्रमा मात्र सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्दा सो सेवा सञ्चालन गर्दा हुने खर्च, पूर्वाधार विकासमा गर्नुपर्ने लगानी एवं सोको लागत र निश्चित नाफा समावेश गरी निर्धारण गर्नुपर्ने नियम छ।
नाफाको रकम निर्धारण गर्दा सोही प्रकृतिका संस्थाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आर्जन गर्ने नाफासमेतलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खुला बजारमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने गरी शुल्कको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ।
