सरकारले उच्च शिक्षामा लगानी बढाउन नसक्दा नेपाललाई सन् २०२२ सम्म अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तोरन्नती गर्ने तथा २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ।
सरकारले उच्च शिक्षाको विकास र गुणस्तर सुधारका लागि छुट्याइएको विगत २ वर्षको बजेटले लक्ष्य हासिल नहुने देखिएको हो । सरकारले उच्च शिक्षामा गत र यो वर्षको विनियोजित बजेटको वृद्धिदर स्थिर देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती देखिने भएको हो। यी २ लक्ष्य पूरा गर्ने एक महत्वपूर्ण साधनको रूपमा शिक्षालाई पनि समावेश गरिएको कारोबार अनलाइनले जनाएको छ।
सरकारले विकासशील राष्ट्रमा स्तोरन्नती गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्याउने जनाए पनि नियमित २ आर्थिक वर्षको उच्च शिक्षाको बजेटमा वृद्धि अत्यन्त न्यून देखिएको छ । उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार लागि स्थापना गरिएको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)को विगत २ वर्षमा १ करोड ९३ लाख रूपैयाँमात्र बजेट वृद्धि गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ का लागि सरकारले नियमिततर्फ ९ अर्ब ८९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चालू आवमा ९ अर्ब ९१ करोड ७८ लाख १५ हजार विनियोजन गरेको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका कार्यक्रम तथा योजना शाखाका प्रमुख बिनोद भट्टराईले विगत २ वर्षमा नेपाल खुला विश्वविद्यालय र राजर्षी जनक विश्वविद्यालय थप भइ सञ्चालनमा आउने भएपनि बजेट भने न्यून मात्र वृद्धि गरिएको बताउनुभयो।
