अहिले ग्रमीण सडकहरुमा २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीको बिगबिगी छ। काठमाडौंबाट हटाइएका सवारी पनि उपत्यकाबाहिर विभिन्न ग्रामीण रुटमा लगेर चलाइँदैछ । यसले ग्रामीण भेगमा चल्ने सवारीमा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाइरहेको छ। अब चैतबाट भने अटेर गरेर त्यस्ता गाडी गुडाइरहे व्यवसायी कारवाहीको भागिदार हुने विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले बताउनुभयो।
सरकारको निर्णयअनुसार आउँदो चैतदेखि २० वर्षे पुराना सवारीलाई कुनैपनि रुटमा चल्ने इजाजत नदिइने विभागले बताएको छ। अहिले प्रत्येक ४-४ महिनामा सार्वजनिक सवारीले रुट नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। चैतपछि २० वर्ष आयु नाघेका सबै किसिमका सवारी करहरु समेत नबुझिने पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।
अहिले कवाडीमा बेच्नुपर्ने झन्डै ५ हजार सार्वजनिक सवारी गुडिरहेको अनुमान विभागको छ। तर, एकीन तथ्यांक नभएकाले यो संख्या १० हजारसम्म हुन सक्ने अनुमानन उपभोक्ताकर्मीको छ। विभागले अहिले नयाँ गाडी दर्ता गर्दा नै २० वर्षको आयु तोक्ने गर्छ। पहिले यो व्यवस्था थिएन।
