आगामी १० वर्षभित्र नेपालमा निर्माण गरिने झन्डै २ सय जलविद्युत् आयोजनाका लागि झन्डै ८ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार आउँदो १० वर्षमा १ सय ८० जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने उल्लेख गरेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। जसअनुसार १० वर्षभित्र ११ हजार ३ सय ९६ मेगावाट जलविद्युत् क्षमता पुग्ने भन्दै प्रतिवेदनमा त्यसका लागि ४ खर्ब १ अर्ब स्वदेशी तथा ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ। यस्तै, प्रसारणलाइन र सवस्टेसनका लागि मात्र ४ खर्ब आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।आगामी १० वर्षभित्र निर्माण गरिने झन्डै २ सय जलविद्युत् आयोजनाका लागि झन्डै ८ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार आउँदो १० वर्षमा १ सय ८० जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने उल्लेख छ। जसअनुसार १० वर्षभित्र ११ हजार ३ सय ९६ मेगावाट जलविद्युत् क्षमता पुग्ने भन्दै प्रतिवेदनमा त्यसका लागि ४ खर्ब १ अर्ब स्वदेशी तथा ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ। यस्तै, प्रसारणलाइन र सवस्टेसनका लागि मात्र ४ खर्ब आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उपाध्यक्ष वाग्लेले गत साता १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा बनाउन सक्नेगरी सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा प्रसारणलाइन र सवस्टेसन समेतका लागि गरी यो परिमाणमा लगानी आवश्यक हुने जनाउनु भएको हो। सरकारले २०७२ सालमा १० वर्षमा १० हजार र गत वर्ष ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। तर, यसको आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका छैन। हाल माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलित अवस्थाको अन्त्यका लागि बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ। सरकारले बूढीगण्डकी, नलसिंहगाड, दूधकोसीलगायतका ठूला आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाए पनि ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन सकेको छैन। अहिलेको आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च बनाउनका लागि जलविद्युत् विकासलाई मुख्य जोड दिइएको आइएको छ। “उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि जलविद्युत् उत्पादनलाई वृद्धि गर्नु आवश्यक छ,” आयोगका उपाध्यक्ष डा. वाग्ले भन्छन्। जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको विद्युत् मागको प्रक्षेपणमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि आगामी १० वर्षमा ९ हजार ९ सय ८७ र ९.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरका लागि १० हजार ८ सय ३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन आवश्यक देखाएको छ। गत आर्थिक वर्ष (२०७३-०७४) मा उच्चतम माग १ हजार ४ सय ४४ मेगावाट थियो भने गत लक्ष्मीपूजाका दिनमा १ हजार ५ सय ८ मेगावाट पुगेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको परम्परागत प्रक्षेपणले भने आगामी वर्षभित्र ४ हजार मेगावाटको हाराहारीमा पुग्ने देखाएको छ। नीतिगत रूपमा उच्च विद्युत् खपत गर्ने उद्योगधन्दा स्थापना सञ्चालन हुन सकेमा र खपत बढाउन सकेमा यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुर्याउने आशा गरिएको छ। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हालैमात्र विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रबाट गरी ३ हजार ८ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमतामा आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका र ५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि आवेदन दिएको जानकारी दिनु भएको छ। “चालू वर्षभित्र २ सय ५० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो, १ सय ५० मेगावाट सम्पन्न हुने देखिएको छ,” घिसिङ भन्नुहुन्छ, “आगामी वर्षहरूमा समेत धेरै आयोजनाहरू बन्दैछन्, ठूला आयोजनाहरूको निर्माणसमेत अघि बढाउन लागेका छौं।”
