निर्वाचनको फजुल खर्चमा महालेखाकाे चासो

(GMT+08:00) 2017-12-03 14:06:49

नेपालमा हुँदै गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सरकारले १ दर्जनभन्दा बढी निकायलाई करिव १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। सुरक्षा, मतपत्र छपाई लगायत प्रशासनिक खर्च, भत्ता सुविधा, बन्दोबस्तीका सामान खरिद लगायत शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, म्यादी प्रहरी, गृह मन्त्रालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय लगायत निकायका नाममा १४ अर्ब ८५ करोड ८८ लाख ७७ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ निकासा दिएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकासा भएको रकम आर्थिक अनुशासनभित्र रहेर खर्च गर्न निर्देशन दिएको छ। महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले फजुल खर्च गरिएको भेटिए लेखापरीक्षणका क्रममा जिम्मेवार अधिकारीहरू नै जवाफदेही हुने बताउनुभयो। निर्वाचनका नाममा कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
“निर्वाचनका बेला फजुल खर्च, अनियमितता वा हिनामिना नगर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयोगका सचिवलाई नै स्पष्ट रूपमा भनिसकेका छौं,” महालेखा परीक्षक शर्माले भन्नुभयो, “पूर्वजानकारी दिइसकेपछि पनि सरकारी रकमको दुरूपयोग वा हिनामिना गरिन्छ भने हामीले आफ्ना तर्फबाट दायित्व पूरा गर्छौं।”
सरकारले चुनावमा विभिन्न निकायहरूका लागि निकासा दिएको रकमको आधा हिस्सा निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई तलब, भत्ता, रासन लगायत शीर्षकमा भुक्तानी दिइएको छ। दुवै चरण (मंसिर १० र २१) गतेको निर्वाचनमा निजामति कर्मचारी, शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी गरी करिब ५ लाख जनशक्ति खटिएका छन्। सबैभन्दा बढी खर्च म्यादी प्रहरीका लागि भएको छ।
५५ दिनका लागि भर्ना गरिएका ९८ हजार २ सय ६८ जना म्यादी प्रहरीका लागि सेना-प्रहरीका जवानले पाउने सुविधा सरह निकासा गर्दा ५ अर्ब ३ करोड २९ लाख ६९ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ खर्च भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत म्यादी प्रहरीको सेवासुविधा बापतको रकम भुक्तानी दिइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी निर्वाचन आयोगका नाममा अर्थ मन्त्रालयले ५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। आयोगले निकासा भएको रकम अपुग भन्दै थप बजेट माग गरे पनि आर्थिक अनुशासन कायम गरेर खर्च गर्न मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ। यस्तै, नेपाली सेनाले ८४ करोड ७५ लाख, नेपाल प्रहरीले २ अर्ब ६९ करोड २४ लाख ४० हजार, गृह मन्त्रालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयका नाममा ८ करोड २२ लाख १० हजार, सशस्त्र प्रहरी बल तथा त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई १ अर्ब १६ करोड ३७ लाख ४ हजार तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका नाममा ४ करोड ५४ हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराइएको छ।
निर्वाचनका बेला सुरक्षाकर्मी खटिएका स्थानमा स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रवाह गराउन समेत सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल अन्तर्गतका अस्पतालहरूलाई पनि बजेट निकासा गरेको छ। नेपाल प्रहरी अस्पतालका नाममा डेढ करोड र एपीएफ अस्पताललाई ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावमा खटिने निजामति कर्मचारीलाई तलवको १ सय २१ प्रतिशत भत्ता दिएको छ। सुरक्षाकर्मीका हकमा भने ७ दिनसम्म खाजा खर्च बापत सुरक्षाकर्मीलाई जनही २ सय ५० रुपैयाँ भत्ता, बढीमा १३ दिनसम्म दैनिक १ हजार २ सय देखी १ हजार ६ सय रुपैयाँ उपलव्ध गराइएको छ।
पूर्वजानकारी गराउँदागराउँदै पनि निर्वाचन जस्तो संवेदनशील र प्रमुख जिम्मेवारी पूरा गरेर पनि आर्थिक अनुशासन विपरितका गतिविधिमा आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी मुछिए सम्बन्धित व्यक्तिकै लागि दुःखद हुने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि असार पहिलो साता शर्मासहितको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको टोली आयोगमै पुगेर निर्वाचनका बेला भएका अनियमितता र फजुल खर्चको विवरण नै प्रस्तुत गरेको थियो।
“पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सकिएलगत्तै आयोगलाई खर्चका क्रममा भएका अनियमिताबारे अवगत गराएका छौं,” शर्माले भनुभयो “प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको खर्चमा यस्तो गल्ती नहोस भन्नका लागि सुरुमै हामीले सचेत गराएका हौं।”