नेपाल सरकारले लतिलपुरको खोकनादेखि तराईको बारा निजगढ जोड्ने ७६.२ किलोमिटर लम्बाइ रहेको फास्ट–ट्र्याक निर्माणको जिम्मा गत वैशाख २१ गते सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। साउनबाट फास्ट–ट्र्याक निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेनाले सम्हाल्दै आएको छ।
चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले सेनालाई फास्ट–ट्र्याकको जिम्मेवारी दिएको स्पष्ट पार्दै आयोजना उपप्रमुख खनालले भन्नुभयो, “सेनालाई डीपीआर तयार पार्न चारदेखि छ महिनासम्म लागे पनि सडक निर्माणको अन्य काम रोकिँदैन।
यसअघि एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ डीपीआर निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी सेनाले दिएको छ। आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्ट राख्न सकिने सेनाले प्रस्ट पारेको छ।
सेना आफैँले डीपीआर तयार गर्दा त्यसको लागत करिब १९ देखि २२ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने अनुमान गरिएको छ। भारतीय कम्पनीले आफ्नो डीपीआरको मूल्य ६० करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरेको छ। तर, नेपाली पक्षले भने ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दिन अस्वीकार गरेको छ।
नयाँ डीपीआर तयार नहुँदासम्म पुल र सुरुङ (टनेल) बाहेक सडक फराकिलो पार्ने, पाँच स्थानमा बेस क्याम्प निर्माण गर्ने र पहुँच मार्ग निर्माण गर्ने जानकारी सेनाले दिएको छ।
एसियाली मापदण्डमा तयार हुने फास्ट–ट्र्याक चार लेनको हुनेछ। सेनाले फास्ट–ट्र्याक निर्माणका लागि सडकबीचमा पर्ने रूखहरू कटान गर्नुका साथै घरजग्गा तथा टहराको मुआब्जा वितरणसँगै पाँच स्थानमा बेस क्याम्प स्थापना गरिसकेको छ।
“आयोजनाको डीपीआर बनेपछि अर्को आर्थिक वर्षमा विस्तृत बजेटको माग हुन्छ”, सहायक रथी खनालले भन्नुभयो, “टनेल र पुलहरू निर्माणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीलाई गुहार्नुपर्ने हुन्छ। ” उहाँका अनुसार १.३७ किलोमिटर सुरुङ तथा सानाठूला गरी ९९ वटा पुल निर्माण गरिनेछ। कतिपय पुल र टनेलको निर्माण भने सेना तथा राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीबाट सम्भव छैन। सेनाले त्यसका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गराउने सेनाले जानकारी दिएको छ।
सरकारले दिएको समयभित्र आयोजना पूरा गर्न र सडकको गुणस्तर कायम राख्न विज्ञ प्राविधिक परिचालन गरी स्थलगत ल्याब टेस्टको व्यवस्था गरिने जानकारी सेनाले दिएको छ। सडकको गुणस्तर जाँच गर्न उच्चस्तरको प्रविधि प्रयोग हुनेछ।
पछिल्लोपटक फास्ट–ट्र्याक निर्माणसँंगै बीचबीचमा पार्किङ, दुई स्थानमा ‘टोल प्लाजा’ पनि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सेनाले निर्माण गर्ने डीपीआरमा यी विषयसमेत उल्लेख हुने जनाइएको छ।
दु्रतमार्गको कुल लम्बाइको चार किलोमिटर काठमाडौँमा, ७.९ किमी ललितपुरमा, ५६.७ किमी मकवानपुरमा र ७.६ किमी बारामा पर्छ। तराई क्षेत्रमा सडक २७ मिटर र पहाडी भूभागमा २५ मिटर चौडाइ हुनेछ।
डीपीआर तयार नहुन्जेलसम्मका लागि ५४ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने, वाल लगाउने, माटो भर्ने र भित्ता काटेर फाल्ने लगायतका काम गर्न सेनाले टेन्डरसमेत आह्वान गरिसकेको छ। सडक निर्माणको सुरक्षार्थ तथा सहयोगीको रूपमा तीन सय ३१ जना सैनिक कर्मचारी परिचालन, ९० प्रतिशत घरटहरा तथा जग्गाको मुआब्जा वितरण र २८ वटा निर्माण कम्पनीलाई सडक निर्माणका लागि विभिन्न किसिमको ठेक्का प्रदान गर्ने कार्य भइरहेको सेनाले जानकारी दिएको छ। सैनिक प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले निर्धारित समयमा नै सेनाले एसियाली मापदण्डमा फास्ट–ट्र्याक तयार पार्ने दाबी गर्नुभयो।
