अमेरिकी तल्लो सदनमा मे ७ तारिख तथाकथित’थाइवान प्रत्याभूति ऐन २०१९’ तथा’थाइवान र थाइवानसँगको सम्बन्ध ऐनको कार्यान्वयन सम्बन्धी अमेरिकाको वचन पुनः पुष्टि’ निर्णय-प्रस्ताव पारित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समाजले यसमा ध्यान दिएको छ। अमेरिकाको यस्तो कार्वाहीबाट चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिएको साथै चीन-अमेरिका सम्बन्ध तथा थाइवान जलडमरूको शान्ति र स्थिरतामा पनि ठूलो क्षति पुग्ने चिन्ता पनि अन्तर्राष्ट्रिय समाजले व्यक्त गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवका प्रेस उपप्रवक्ता फर्हान हकले संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७१ मा पारित गरेको निर्णय-प्रस्ताव लगायतका सम्बद्ध निर्णय-प्रस्तावको पालना गर्दै एक चीन सिद्धान्तमा निरन्तरता दिँदै जाने पुष्टि गर्नुभएको छ।
भ्वाइस अफ रसिया रेडियोका एशिया समस्या विशेषज्ञ एलेक्जेन्डर जेलेन्कोभले यसबारे चर्चा गर्दै अमेरिकाले दशौं करोड अमेरिकी डलर बराबर हातहतियार थाइवानलाई बेच्ने तयारी गरिरहेकाले चीन-अमेरिका बीच सम्पन्न ३ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको गम्भीर उल्लंघन गरेको दाबी गर्नु भएको छ। यही आधारमा अमेरिकी तल्लो सदनमा थाइवान सम्बन्धी थप निर्णय प्रस्ताव पारित भएकाले एक चीन सिद्धान्तको विपरीत भएको छ। सो निर्णय-प्रस्ताव लागू भएमा गम्भीर राजनीतिक नतिजा आउने र चीन-अमेरिका सम्रन्धमा पनि क्षति पुग्ने ठहर विशेषज्ञ एलेक्जेन्डरले गर्नु भएको छ।
यसका अतिरिक्त, इन्डोनेशिया, मलेशिया, क्युबा, अर्जेन्टिना, मेक्सिको, नाइजेरिया, केन्या तथा इजिप्टका विद्वान तथा विशेषज्ञहरूले पनि अमेरिकी कार्वाहीको आलोचना गरेका छन्।
