नेपालका विशिष्ट श्रेणीका तीन सचिवसहित निजामती सेवाका करिब ४ हजार कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन आवेदन दिएका छन्। अवकाश रोज्नेमा तल्लो तह र श्रेणीविहीन कर्मचारी बढी रहेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वैच्छिक अवकाश इकाईका अनुसार निजामती प्रशासनबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने अवकाशयोग्य कर्मचारीबाट आवेदन लिइएको हो। मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने ५० वर्ष उमेरहद र २० वर्ष सेवा अवधि कटेका कर्मचारीलाई ४५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आवेदन दिन सूचित गरेको थियो। उक्त म्याद आइतबार सकिएको छ।
भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला, संसद् सचिवालयका सचिवद्वय हिमलाल सुवेदी र वीरेन्द्र कार्कीले स्वैच्छिक अवकाश रोज्नु भएको छ। १३ सहसचिव र ४० उपसचिवले पनि समायोजन अस्वीकार गरी अवकाश लिन आवेदन दिएका छन्। अवकाश रोज्नेलाई ७ वर्षको पेन्सन सुविधा एकमुष्ट दिइनेछ।
विभिन्न मन्त्रालय, विभागहरू र उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाट ७ सय कर्मचारीले मात्र अवकाशका लागि निवेदन दर्ता गराएको जानकारी इकाईका उपसचिव धर्मराज रोकायले दिनुभयो। उपत्यकाबाहिरका जिल्लाबाट करिब ३ हजार कर्मचारीले अवकाश रोजेका छन्। देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका आवेदन आगामी फागुन १९ सम्म इकाईमा आइपुग्ने उहाँले बताउनुभयो।
‘तीन हजार ७ सय ४८ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाशमा जान आवेदन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका टेलिफोन सम्पर्कबाट जानकारी लिएका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उपत्यकाबाहेक ७४ वटै जिल्लामा आवेदन लिइएकाले यो तथ्यांक सामान्य तलमाथि हुन सक्छ।’
निजामती सेवामा ५० वर्ष उमेर पुगेका र सेवा अवधि २० वर्ष पूरा गरेका अवकाशयोग्य २२ हजार कर्मचारी छन्। सबैलाई अवकाश दिन ७० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएकोमा आवेदन कम परेकाले करिब १३ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। ‘स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीले ७ वर्षको पेन्सन एकमुष्ट पाउँछन्,’ रोकायले भन्नुभयो, ‘तल्लो तहका कर्मचारीले कम्तीमा १५ लाख र माथिल्ला तहले ३५ लाखसम्म बुझ्ने छन्।’ सातवटै प्रदेशबाट अवकाश चाहने कर्मचारीको विवरण उपलब्ध भएपछि मन्त्रालयमा बुझाइने जानकारी इकाईले दिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा संसद्ले सेवा अवधि एक दिन बाँकी हुँदासमेत अवकाशमा जान पाउने गरी समायोजन विधेयक पारित गरेकामा नयाँ सरकारले एक वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई यो प्याकेजमा सहभागी नगराउने नीति ल्याउन लागेको जानकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए। ‘स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म कर्मचारी अभाव छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘स्वैच्छिक अवकाशले राज्यको व्ययभार बढ्छ, खाली दरबन्दीमा पुन: कर्मचारी भर्ना गर्दा झन् खर्च थपिन्छ।’ सरकारले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन ऐन– २०७४ अनुसार समायोजनमा जान इच्छुक नभएको भन्दै कर्मचारीले अवकाशका लागि निवेदनदिएका हुन्।
अपेक्षाअनुसारको संख्यामा आवेदन नपरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताउनुभयो। ‘१० देखि १३ हजार कर्मचारीले आवेदन दिने सोचेका थियौं, कर्मचारीहरू स्वैच्छिक अवकाश लिन कम आकर्षित देखिए,’ उहाँले भन्नुभयो। अवकाशमा नगएका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा भइसकेको छ। नियमावली बनाएर समायोजन प्रक्रिया थाल्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
समायोजनपछि कर्मचारीहरू संघका १८ मन्त्रालय, प्रदेशका ७ मन्त्रालयसहितका निकाय, नगरपालिका र गाउँपालिकामा खटिनेछन्। उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर समायोजन गरिसक्न कम्तीमा ६ महिना लाग्ने न्यौपानेले उल्लेख गर्नुभयो। उक्त ऐनअनुसार करिब एक लाख कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनेछन्।
