वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे नेपालका तर्फबाट प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिएको जानकारी दिनुभयो। प्रोटोकले अन्तिमरूप लिएपछि नेपालले चीनको कुन बन्दरगाह कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्र्रमणका समयमा चीनसँग नेपालले पारवहन सम्झौता गरेको थियो। त्योभन्दा पहिला नेपाललले भारतसँग मात्र पारवहन सम्झौता गरेको थियो। नाकाबन्दीका कारण भारतको बाटो भएर तेस्रो देशबाट आयात गरिएका सामान समेत नेपाल आउन नसकेपछि चीनको बाटो प्रयोग गर्ने विषय अगाडि आएको थियो।
लामो समयदेखि नेपालले कोलकातालाई अन्तर्राष्ट्रिय बन्दगाहका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। बंगालको खाडीसँग जोडिएको हुगली नदीको जलाधारमा बनेको यो वन्दरगाहमा तीन सयभन्दा बढी कन्टनर बोकेको जहाज आउन सक्दैन। यसले गर्दा ठूला जहाज सिंगापुर, श्रीलंका र हङकङमा जहाज फेर्नुपर्ने वाध्यता छ।
कोलकाताको विकल्पका रूपमा भारतको अर्को वन्दरगाह विशाखापटनम् प्रयोग गर्ने प्रयास डेढ दशकदेखि छलफलमा मात्र सीमित अन्नपूर्णपोस्टले लेखेको छ। नेपाल र चीनबीच प्रोटोकलमा सहमति भए पनि पूर्वाधार अभावमा तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नभएको नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। सबै मौसममा चल्नसक्ने नाकाका रूपमा रहेको तातोपानी नाका चीनले भूकम्पपछि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अध्यक्ष श्रेष्ठले केरुङबाट सोचे अनुसारको काम हुन नसकेको बताउनुभयो।
बीआरआईका सदस्य राष्ट्रको हिसाबले नेपालले चीनसँग कनेक्टिभिटिमा सहमति जनाइसकेको छ। बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत चीनले काजकिस्थान र तुर्कमिनिस्थानलाई युरोपसँग जोड्दैछ। सम्भवतः नेपालले युरोप यात्राका लागि यही बाटो प्रयोग गर्नु पर्नेछ। नेपालबाट चिनियाँ बन्दरगाह भारत र बंगलादेशको बन्दरगाहभन्दा दूरीका हिसाबले निकै टाढा पर्दछन्।
बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत चीनले नेपाललाई रेलसँग जोड्न चासो व्यक्त गर्दै आएको छ। सन् २०२५ मा केरुङमा आउने रेललाई काठमाडौं जोड्ने विषयमा चिनियाँले प्रारम्भिक अध्ययन समेत गरिसकेका छन्। ट्रान्जिट प्रोटोकलमा सहमति भएपछि नेपालमा चीनको बाटोभएर जाने सामान रेलका माध्यमबाट मात्र जाने देखिन्छ। चीनले नेपाललाई दिने भनेका दुई बन्दरगाह दक्षिण कोरिया नजिक पर्दछन्।
सचिव घिमिरे नेपाललाई कुन बन्दरगाह प्रयोग गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा प्रोटोकलको काम सकिएपछि छलफल हुने बताउनुभयो।
